|

काठमाडौँ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नेपालले लिम्पियाधुरालगायत भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नाभी, लिपुलेकसहितका क्षेत्र नयाँ नक्सामा समेटिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको नक्सालाई अनुमोदन गरेको हो।भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको तथा सीमा क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक राखेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। 

नेपाल सरकारले भारतको यस कदमप्रति असहमति जनाउँदै आएको थियो। शुक्रबार जारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालले ती भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा समेत गरेको थियो। 

यसैबीच प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले समेत आफ्नाे फेसबुक पेजमा नेपालकाे नयाँ नक्सा राखेर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्- 'आजको मन्त्रिपरिषद बैठकपछिको नेपालको नक्सा यस्तो हुने भयो । धन्यवाद PM ज्यू तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यज्यूहरु।'

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद बैठक सकिना साथ ट्विट गर्दै 'लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय। आधिकारिक नक्सा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक गर्दैछ' भनेका छन्।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अब नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरको बदला १ लाख ४७ हजार ४ सय ९१ बर्गकिलोमिटर हुनेछ । श्रेष्ठले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै अब भारतले आफ्नो नक्सा पनि बदल्नुपर्ने बताए । 

नेपालको संविधानको धारा ४ उपधारा २ मा नेपालको क्षेत्र देहायबमोजिम हुनेछ भनिएको छ : 

क. यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र र

ख. यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र।

 यद्यपि जारी गरिएकाे नयाँ नक्सा भने राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे छैन । सम्भवत छिट्टै नक्सालाई आधिकारिकता दिइने छ। सो कार्यसँगै संविधानको अनुसूचि ३ अनुसार नेपालको निसाना छाप लगायत आधिकारिक नक्सा समावेस गर्न वैधानिक कार्यहरु गर्नु पर्ने छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.