रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्कनेलाई व्यवस्थापन गर्न मुस्किल

|

बुटवलः साँझ ५ बजे बुटवल रामनगरमा रहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको मुल गेटबाट कामदारको एक समूह निस्कन्छ र पश्चिमतर्फ लाग्छ। सडकको बाँयापट्टी कमिलाको ताँतीझैं देखिने लस्करको सबैभन्दा पछाडि ३८ वर्षीया सोनमाया थापा (नाम परिवर्तन) हुन्छिन्‌। 

औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको त्रिमूर्ती इण्डस्ट्रिज प्रा.लि.को मसला उद्योगमा बिहान १० बजेदेखि काम गरेर साँझ परेपछि उनी घर फर्कन्छिन्‌। त्यहाँ उनले प्लास्टिकका पुरियामा मसला भर्ने काम गर्छिन्। त्यसैले साँझ घर फर्कदा सोनमायाका हात पहेँलै छन्। उनले लगाएको निलो कुर्ताको फेर र चप्पल पनि पहेँलै देखिन्छन्। ‘पञ्जा र मास्क दिएका छैनन्, नाङ्गा हातैले प्याकिङको काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्,‘घर फर्कँदा हातमा पीरो लागेर चहर्‍याएको हुन्छ, घाँटी पनि दुख्छ।’ 

लकडाउनका कारण कच्चा पदार्थको अभाव हुन थालेपछि मसला उद्योगले केही अवधिका लागि कामदारलाई नआउन भनेको छ। तर, ठ्याक्कै कति अवधिसम्मका लागि नआउने हो, सोनमायालाई भनिएको छैन। त्यसैले साँझ घर फर्कँदा उनको घाँटीभन्दा धेरै मन दुखेको छ। उनी सोचिरहेकी हुन्छिन्‌, 'कतै मेरो जागिर नै चट् त भएन?'

यता बुटवल-११ तिलोत्तमानगरका २८ वर्षीय रूकजङ्ग क्षत्री लकडाउनअघि बेलबासका साहुको ढुवानी ट्याक्टर चलाउँथे। त्यहीँबाट हुने आम्दानीले पाँचजनाको परिवारको जीविकोपार्जन चलिरहेको थियो। तर, लकडाउनपछि भने उनी बेरोजगार भएका छन्‌। घरमा चुल्हो बाल्न मुस्किल परिरहेको छ। खाद्यान्न सकिएपछि उनी घरै अगाडिबाट बग्ने तिनाउ खोलामा बालुवा चाल्न थालेका छन्। ‘बिहानभर बालुवा चाल्छु, दुई बोरा बनाएँ भने एक सय रुपैयाँमा बेचिहाल्छु,' उनी भन्छन्। 

जीवीकोपार्जन गर्न वैकल्पिक तरिका अपनाएका रूकजङ्गलाई लकडाउनपछि पुनः साहुकोमा ट्याक्टर चलाउन जान पाउने सम्भावना निकै न्यून छ। ‘साहुले ऋण बढ्यो भनेर गुनासो गरेको थियो, अब बेच्छ पनि होला, फेरी अर्को काम खोज्नुपर्ने होला,' रूकजङ्ग आशंका व्यक्त गर्छन्। तर, लकडाउनमा नराम्रोसँग प्रभावित यातायात क्षेत्रमा निकै खराब प्रभाव परेकाले उनलाई तत्काल काममा फर्कन सक्छु भन्ने लागेको छैन। 

सोनमाया र रूकजङ्ग दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक हुन्। उनीहरूले कमाएको पैसाबाट सरकारलाई कर तिर्नु पर्दैन, किनभने उनीहरूलाई कुनै पनि श्रम ऐनले सुरक्षा दिएको छैन। सामाजिक सुरक्षा त अझै परको कुरा। त्यसैले उनीहरू अनौपचारिक श्रमिक हुन्। 

प्रदेश ५ मा अहिले सोनमाया र रूकजङ्गजस्ता सात लाख २२ हजार जना अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले नेपाल सरकारसँग मिलेर सन् २०१७/१८ मा सर्वेक्षण गरेपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यही देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूमध्ये दुई लाख ७७ हजार जना कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन्। त्यस बाहेकका बाँकी चार लाख ४५ हजार जना गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्छन्। 

गैरकृषि अर्थात् थोक तथा खुद्रा पसले, निर्माण क्षेत्रका मजदुर, उद्योगमा काम गर्ने ज्यालादारी मजदुर, सवारी चालक, सडकका व्यापारी, कवाडी उठाउने, सिलाईकटाई गर्ने, मर्मतसम्भारका काम गर्नेलगायत कालो बजारी गर्ने व्यक्तिहरूसमेत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अन्तर्गत पर्छन्। 

रोजगार गुम्ने भय 

श्रमिक नेता हरि कार्की मानव जीवन र अर्थतन्त्र दुवैमा कोरोना महामारी प्रकोप बढिरहँदा श्रमिकहरू लकडाउनमा नै रोजगार गुमाइसकेको पीडा र कोरोनापछि काम नपाउने चिन्ताले असुरक्षित बोध गरेको बताउँछन्। प्रदेश ५ को अर्थतन्त्रमा ८४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनौपचारिक क्षेत्रका अधिकांश श्रमिक अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी गराउने गरी संक्रमण फैलिएपछि फेरि काममा फर्कन पाइनेमा ढुक्क छैनन्। 

‘लकडाउनपछि पनि पहिलेजति मसला बन्दैन भन्दै थिए म्यानेजरले, त्यसो भए प्याकिङ गर्न पनि पहिले जति मान्छे नचाहिने होलान्,’ सोनमाया भन्छिन्,‘अर्को काम खोज्ने कि यसैमा आउन पाइने भन्ने नै थाहा छैन।’ 

कोरोना भाइरसका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन दोस्रो महिनाको अन्तिम हप्तासम्म आईपुगेको छ। आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनलाई जेठ २० गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। अझै कति बढ्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। 

उद्योगबाट कामदार कटौती 

लकडाउनका कारण औद्योगिक उत्पादनमा भारी गिरावट आएसँगै उद्योगमा श्रमिक कटौती गर्न थालिएको उद्योगीहरू बताउँछन्। रूपन्देहीको एक साबुन उद्योगले अहिले उत्पादन निकै घटाएको छ। उत्पादन घटाएसँगै उद्योगमा काम गर्ने ३५ जनामध्ये २५ जना कामदारले लकडाउनपछिका केही दिन सुरक्षा अपनाएर भएपनि काम गरे।

तर, अहिले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि ती १० जना कामदारबाहेक अन्यलाई काममा नआउन भनिएको छ। भारत र नेपालमा जारी लकडाउनका कारण कच्चा पदार्थ आयात हुन छाडेपछि उद्योग बन्द गर्नुपरेको हो। ‘तत्काल कच्चा पदार्थ आउन असम्भव छ, उत्पादन निकै न्यून छ, उत्पादन लागतलाई  सन्तुलनमा राख्न कामदारको कटौती गर्नैपर्ने देखियो,’ ती उद्योग सञ्चालकले भने। 

केही औषधिजन्य अत्यावश्यक तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूले पनि कामदार कटौती गर्दै न्यून उत्पादन गर्नेगरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, उद्योगी तथा रूपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश अधिकारीका अनुसार बाह्य मुलुकबाट आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित ठूला उद्योगहरूले ताला लगाएर बसेका छन्। जसले गर्दा प्रदेश ५ का ठूला उद्योगमा संलग्न ४५ हजार मानिसहरूको रोजगार जोखिममा परेको छ। यसो त कामदारहरू उद्योगबाट मात्रै दपेटिएका छैनन्। विज्ञहरूका अनुसार लकडाउनले अर्थतन्त्रले शिथिल पार्दै लगेकाले सबैभन्दा धेरै मारमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू छन्।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश ५ का अध्यक्षसमेत रहेका कार्की आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक, यातायात क्षेत्रका मजदुर र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बेरोजगारीको सबैभन्दा ठूलो जोखिममा रहेको बताउँछन्। 

श्रमशक्तिको व्यवस्थापनमा सकस 

समस्या यहाँका श्रमिकको मात्रै होइन। लकडाउन काम गुमाएका व्यक्ति, पहिलेदेखि नै बेरोजगार रहेको श्रमशक्ति र महामारीपछि विदेशबाट फर्कने श्रमशक्तिले यहाँको श्रम बजारमा बाढी ल्याउने निश्चित देखिन्छ। प्रदेश सरकारले विदेशबाट आउन चाहनेहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रदेश ५ का एक लाख ८० हजारदेखि दुई लाख जना विदेशबाट फर्कनसक्ने बताएको छ। 

यसरी बढ्ने अतिरिक्त श्रमशक्तिका कारण प्रतिष्पर्धा धेरै हुने भएकाले श्रमको मूल्य घट्छ। श्रमको मूल्य घट्यो भने एकातर्फ श्रमिकमाथिको शोषण बढ्नेछ भने अर्कातर्फ अतिरिक्त श्रमशक्तिले रोजगारीको ‘वैकल्पिक बाटो’ अपनाउन थाल्नेछन्। फलस्वरूप मानव तस्करीलगायत अपराधजन्य घटना बढ्न सक्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि प्रदेशका नीति तथा योजना बनाउन जुटिरहेको प्रदेश योजना आयोगलाई यो जोखिमले सताइरहेको छ। 

रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाइँदै

लकडाउनपछि सञ्‍चय हुने श्रमशक्तिलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न धेरैभन्दा धेरै रोजगार सिर्जना गर्दै उत्पादनलाई पुनरूत्थान गर्न योजना बनाइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतम बताउँछन्। लकडाउनका कारण कृषि, उद्योग र सेवा गरी तिनै क्षेत्रको उत्पादन खस्कँदो छ। बाह्य मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्समा भारी अंकको गिरावट छ। 

त्यसैले श्रमशक्तिलाई कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगमा संलग्न गराई आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश योजना आयोगले कार्यक्रमहरू बनाएको गौतम बताउँछन्। उनका अनुसार लकडाउनमा फूर्सदिला भएका श्रमिक र बाहिरबाट आउनसक्ने श्रमिकको अर्को ठूलो संख्यालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कसरी संलग्न गराउने भनेर गृहकार्य चलिरहेको छ। 

कार्यक्रम बनाउन प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्कन सक्ने श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न अनलाइन सर्वेक्षण पनि गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ प्रदेशका स्थानीय तहका सबै वडालाई परिचालन गरी टोल विकास संस्थाहरूमार्फत त्यहाँ रहेका बेरोजगार जनशक्तिको आंकडा पत्ता लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिरहेको छ। 

‘कतिजना श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो र उनीहरूको दक्षता के हो भनेर मोटामोटी संख्यामा नै निकाल्छौं,’ प्रा.डा. गौतम भन्छन्, ‘त्यसपछि उनीहरूको दक्षताको आधारमा कृषि र कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रथामिकतामा राखेर श्रमशक्तिको बाँडफाँड गर्छौं।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.