काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड १९ परीक्षणका लागि आरडीटिबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको छ। मन्त्रालयले शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न मिल्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था यस अघि गरिसकेको थियो।
सरकारले निजी अस्पतालले शुल्क लिएर कोरोनाको आरडीटी विधिमार्फत परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै अस्थायी निर्देशिका पनि जारी भएको हो। आरडिटी परीक्षणको शुल्क तोक्दा खरिद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी तोक्नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
अब कोरोना परीक्षण गर्न उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र बाहिरका सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशानलयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। आरडिटी परीक्षण गर्ने संस्थाहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ।
दर्ता नभएका संस्थाहरूले आरडिटी परीक्षण गर्न चाहेमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा निवेदन दिई स्वीकृति लिनुपर्नेछ। प्रयोगशालाले त्यस्ता कागजको मूल्यांकन गरेर मात्र अनुमति दिने निर्देशिकामा व्यवस्था रहेको छ। परीक्षण गर्दा आरडिटीमा पोजिटिभ देखिएमा पिसिआर परीक्षण गर्न रिफर गर्नुपर्नेछ। निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा नौ वटा कम्पनीबाट ल्याइएको किटले मात्र परीक्षण गर्न पाउनेछन्।
स्वास्थ्य संस्थाहरूले आरडिटी परीक्षण गर्दा कूल लागतमा थप २० प्रतिशतभन्दा धेरै शुल्क असुल्न पाउने छैनन्। कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने शंकास्पद व्यक्तिहरूको भने सरकारले नै निःशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ। तर, सरकारी निर्देशिकाको मापदण्डबाहिरका व्यक्तिले पनि कोरोना परीक्षण गर्न चाहेमा शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र गोपनीयता राख्ने शर्तमा ती सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई परीक्षण गर्न दिने तयारी गरेको छ। लक्षण नभएका स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले शुल्क तिरेर ती संस्थाबाट कोभिड– १९ परीक्षण गराउने पाउनेछन्।
यस्तै, आरडिटीमा पोजेटिभ आएमा पिसिआरको लागि रिफर गर्नु पर्ने छ ।मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकभर १९ स्थानमा कोरोना भाइरसको संकास्पद नमुनाको पिसिआर परीक्षण हुँदै आएको छ।
यस्तो छ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।