कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सुधार र रोजगारकेन्द्रित कार्यक्रममा जाेड

|

बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शनिबार दिउँसो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। 

असार १ गते बजेट घोषणा गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरुप प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। 

कोभिड–१९ महामारीका कारणले उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य संकट आउन नदिन, रोजगारी गुमाउन पुगेकाहरुको जीविकोपार्जनको आधार तयार गर्न तथा रोग नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यअनुरुप नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको उनले बताए। 

कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सुधार र रोजगारी स्थापना केन्द्रित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरी कोरोनाका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी नीति कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ। 

कृषि उत्पादनलाई जोड दिई आपूर्ति सूनिश्चित गर्दै कृषिजन्य उद्योगहरुलक्षित कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए। 

यस्तो छ नीति कार्यक्रम 

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कृषि र कृषिजन्य उद्योग केन्द्रित रोजगार सिर्जना गरी श्रमशक्तिको परिचालन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ। कोरोना न्यूनीकरण सरकारको पहिलो लक्ष्य रहेको र त्यसपछि खाद्यसंकट समेत आइपर्नसक्ने जोखिम रहेकाले आगामी बजेटमा अत्यश्यकबाहेक कुनै पनि ठूला कार्यक्रम थप नगरी कृषिकेन्द्रित कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ। 

बरु खर्चमा मितव्ययिता अपनाई कृषि रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ। कार्यक्रममा साउनभित्रै कोरोना संक्रमण दरलाई स्थिर राखी न्यूनीकरणतर्फ अगाडि बढ्ने गरी सरकारले तयारी गरेको बताइएको छ। 

प्रदेशको नाम र राजधानी कोरोना कहरपछि मात्रै टुंगो लगाइने र आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को साउनभित्रै तोकेर पूर्वाधार निर्माण थालिने सरकारको कार्यक्रम रहेको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले बताए। राजधानी तोकिएपछि पूर्वाधार निर्माण थालिने योजना सरकारको छ। प्रदेशसभको भवन प्रदेशको मौलिक संस्कृति झल्किने गरी बनाइने कार्यक्रम छ।

त्यस्तै विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइने सरकारको योजना छ। नयाँ कार्यक्रम थप नपर्ने, खर्चमा मितव्ययिता, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न नयाँ कार्यालयका लागि बजेट विनियोजन नगरिने कार्यक्रम छ।  

कोरोनाले गरेको क्षति न्यूनीकरण हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान दिइने नीति लिइएको छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थबाटै उत्पादन हुने उद्योग खोल्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने छ। स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उत्पादनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। ब्याज अनुदानको नीति लिइने र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम सरकारको छ। 

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई १०९ पालिकामै विस्तार गर्ने कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ। रुकुमपूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कृषि कार्यक्रम थालिने योजना सरकारको छ। किसानलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न बजार प्रवद्र्धधन कार्यक्रम गरिने भएको छ। 

गुणस्तरीय पर्यटक आवागमन बढाउन जोड दिइने योजना सरकारको छ। कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई बौद्ध सर्किटका रुपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने प्रदेश प्रमुख यादवले बताए।  

स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु तथा फर्निचर प्रयोगमा कडाइ गर्दै वनपैदावारमा आधारित उद्योग स्थापनामा प्रोत्सान गर्ने नीति लिइने यादवले बताए।  प्रदेश पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माण गरी गौरवका आयोजना, प्रदेश राजमार्ग निर्माण जोड दिइने योजना सरकारको छ।

स्थानीय तहका मुकाममा पुग्ने सडकलाई बहुवर्षीयमा राखेर काम गर्ने योजना छ। अन्तरजिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा दिइने बताइएको छ। सिद्धबाबाको वैकल्पिक झुम्सा–धागोकारखाना सडकमा अर्को वर्ष गाडी चलाइने योजना छ। 

सहरी क्षेत्रमा बहुतले आवास भवन निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने सरकारको योजना छ। एकीकृत बस्ती विकास निर्माणमा जोड दिइने छ। ६ वटा पहाडी जिल्लामा साना सहर निर्माणको अध्ययन गरिने भएको छ। नवलपरासीको बर्दघाट, पाल्पाको रामपुरलगायतलाई सहरका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम छ। 

बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर र कोहलपुर–नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस चलाउने योजना छ। बुटवल, लमही र कोहलपुरमा गाडी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ। सिँचाइ अयोजना, जलाशय निर्माण र पोखरी संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। कृषिमा सिँचाइ पुर्याउने कार्यक्रमलाई जोड दिने नीति सरकारको छ। 

प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषयुक्त बनाउने, गर्भवतीको भिडियो एक्सरे निःशुल्क गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। कार्यक्रममा दाङमा ट्रमा सेन्टर बनाइने उल्लेख गरिएको छ। 

महामारीका बेला बिरामीको उपचारका लागि एक सय शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ। एक स्थानीय तह एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने, मदरसाको नमुना विद्यालय बनाउने योजना बनाइको छ। प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ। विदेशबाट फर्किकाको सीपलाई उद्यममा जोड स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरिने भएको छ। प्रहरी छनोटलाई व्यवस्थित गरिने र प्रविधिमैत्री प्रहरी बनाउने कार्यक्रम सरकारको छ। विकासमैत्री सञ्चार र सञ्चारमैत्री सरकार नीतिअनुरुप काम गर्ने योजना छ। 

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रेस रजिस्टार, सञ्चार परिषद् र प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रष्टाचार प्रति शून्यसहनशीलता नीति, कार्यक्रमको पारदर्शितासहित ‘जनतासँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.