आफ्नै कारण संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइयो
आफ्नै कारण संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइयो
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता र मन्त्रीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समय मागेपछि संविधान संशोधन विद्येयक संसदको आजको कार्यसूचीबाट हटाएको दाबी गरेका छन्। तर यसको कडा प्रतिरोध कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासहितले गरिरहेका छन्। कांग्रेस नेताहरुले नेकपाको आफ्नै कारणले संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कार्यसूची हटाएको तर्क गरिरहेका छन्। यस्तोमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी संस्थागत रुपमा यसलाई समर्थन गर्ने बताएको छ। कांग्रेसले सरकारकै कारण विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएको दाबी गरेको छ। यसैसन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलसँग छोटो कुराकानी गरेका छन्।
कांग्रेस संविधान संशोधनबाट पछि हटेको हो ?
होइन। निर्णयबाट पछि हटेको कहाँ भनेको छ? कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयलाई समर्थन गर्ने तर संस्थागत निर्णयबाट समर्थन दिने भनिसकेको छ। संसदमा यो कार्यसूचीमा परेपछि तत्काल केन्द्रीय समितीको बैठक गर्छ र त्यसको समर्थनमा कांग्रेसले निर्णय गर्छ। अहिले जुन खालको कुरा आएको छ, म प्रश्न गर्छु, कार्यसूचीमा पार्ने कांग्रेसले हो?
तर कांग्रेसकै कारणले कार्यसूचीबाट हटाएका हौँ भनेका छन् सरकारका मन्त्रीले?
कांग्रेसको कारणले कार्यसूचीबाट कसरी हटाउँछ सरकारले। कांग्रेससँग न बहुमत छ, न दुईतिहाइ छ, न कांग्रेसको सभामुख छ। कार्यसूचीमा पार्ने काम त सभामुखले गर्ने हो ।
केन्द्रीय समितिबाट कहिलेसम्म निर्णय भइसक्छ त?
त्यसमा त कांग्रेसको आफ्नो प्रकृया हुन्छ । संसदले आफ्नो प्रकृया अगाडि बढाए भइहाल्यो नी।
भारतमा कांग्रेसकै कारण संविधान संशोधन विधेयक पछि दर्ता नभएको आइरहेको छ? के भन्नुहुन्छ?
त्यो भारतीय मिडियाले त के, के भन्छ भन्छ। भारतीय मिडियाको कुरा गरेर हुन्छ? भारतीय मिडिया त कांग्रेस नै समाप्त गर्न लाग्या पो छ की, देशै समाप्त गर्न लाग्या हो की। हामी स्पष्ट भनिरहेका छौं, कांग्रेसले यो मुद्दामा पूरै समर्थन गर्छ। उहाँहरुले किन कार्यसूचीमा नल्याएको? कार्यसूचीमा ल्याएपछि मतदान हुँदा कांग्रेसले विपक्षीमा मत हाल्छ त? हाल्दैन नी । दुई सय प्रतिशत पक्षमा मतदान गर्छ, त्यो पनि संस्थागत निर्णय गरेर।
हिजोको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले यसबारे छलफल गर्न समय लाग्छ भन्ने बाहिर आको छ। सत्य के हो?
सरकार आफूसँग दुईतिहाइ छैन। कसैसँग सल्लाह नै नगरी प्रस्ताव लिएर जान्छ, प्रस्ताव लिएर गएपछि त कार्यसूचीमा राखे भइहाल्यो नि । कांग्रेसले समर्थन गर्दैन भनेर सरकार किन डराउनुपर्यो? यस्तो बिषयमा कांग्रेसले समर्थन नगरे कांग्रेस सकिँदैन र? अहिले चाहिँ सरकारले कांग्रेसको बैठक किन पर्खिदिनु पर्यो?
यस्तो संवेदनशील बिषयमा कांग्रेसले पनि किन ढिलाई गरेको त?
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने नबस्ने संसदीय प्रकृयामा के मतलब? हाम्रो बिषयमा हामी निर्णय गर्छौँ। सरकारले कार्यसूचीमा प्रकृया अगाडि बढाएर लिएर गए भएन। सरकार विधेयक प्रस्तुत गरेर अघि बढ्न सक्छ। संस्थागत निर्णयबाट प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो। जसले प्रस्ताव लिँदा सल्लाह गरेन, उसले अहिले केन्द्रीय समितको बैठक राख्न समय दिएको होला त? उसले आफ्नो बाध्यताले कांग्रेसतिर बिषय सोझ्याइदिएको हो। कांग्रेसले यसको समर्थन नगरे सुखै पाउँदैन, कांग्रेसभित्र त्यो सम्हालिँदै सम्हालिँदैन। बैठक कार्यसूचीमा आएको एक घण्टाअघि, पाँच मिनेट अगाडि, एकदिन अघि जहिले भए पनि संस्थागत निर्णय गरेर अघि बढ्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।