६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना, यस्तो छ रणनीति

काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरसको संकटसँग जुध्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ६ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशमा ६ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताएका छन्। उनले त्यतिका संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाएका छन् । जस अनुसार यो कार्यक्रममा लागि ११ अर्ब भन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कार्यकर्तालाई बजेट बाँडेको आरोप लागे पनि यो कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरेको छ। 

यो आवमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ५ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। सरकारले यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै आगामी आवमा यही कार्यक्रमबाट २ लाखले रोजगारी पाउने दाबी गरेको छ।

सरकारले तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले थालेको 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ' कार्यक्रमकै ढाँचामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाउने भएको छ। सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी दिनका लागि विशेष अभियान थाल्ने भएको छ। त्यसका लागि पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार अभियान चलाउने भएको छ।

सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि सीपमूलकसहितका तालिम गाउँमै सञ्‍चालन गर्ने जनाएको छ। युवाहरुलाई गाउँमै राख्नका लागि यस्तो अभियान चलाउने खतिवडाले बताए। 

सरकारले सीपमूलक तालिम चलाएर त्यसबाट ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएका छन्। सीपमूलक तालिम चलाएर रोजगारी बढाउन सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

सरकारले देशभर खोलेका रोजगार केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति बनाएको छ। त्यसका लागि रोजगार केन्द्रलाई श्रम सूचना केन्द्र बनाउने योजना सरकारले ल्याएको छ। त्यो केन्द्रमार्फत तालिम लिएकाहरुलाई निजी क्षेत्रका उद्योगले कम्तीमा २ वर्ष रोजगारी दिनुपर्ने भएको छ। यसो गरेर तालिम पनि दिएमा तीन महिनाको न्यूनतम् पारिश्रमिकको आधा ज्याला सरकारले अनुदान दिने भएको छ। 

यसतर्फ एक अर्ब छुट्याएको सरकारले ५० हजार नयाँ रोजगारी बढ्ने जनाएको छ। सरकारले ७५ हजारलाई रोजागरी दिने गरी तालिम सञ्‍चालन गर्न ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

सरकारले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिशाखा १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले सानाकिसान बैंकको कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी बढ्ने जनाएको छ। सरकारले युवा कार्यक्रमबाट १२ हजार र वन पैदावरबाट ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ। 

सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई पनि प्रभावकारी बनाउने भएको छ। त्यसका लागि कोषलाई १९ अर्ब रुपैयाँ बीउ पुँजी दिइनेछ। जसबाट सहकारी प्रणालीमार्फत एक लाख ५० हजार अरु रोजगारी बढाउने योजना सरकारले बनाएको छ। 

त्यसैगरी सरकारले सामूहिक खेतीलाई पनि जोड दिएको छ। सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारले त्यसमार्फत थप रोजगारी बढाउन सकिने जनाएको छ।