यस्तो छ ऊर्जा क्षेत्रको बजेट र कार्यक्रम
यस्तो छ ऊर्जा क्षेत्रको बजेट र कार्यक्रम
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी कुल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने बताए।
यस्तै विद्युत निर्यात गर्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादनलाई निदी प्रणालीमा आधारीत अर्ध जलासय युक्त र जलासययुक्त आयोजनाको मिश्रणको रुपमा विकास गर्ने भएको छ।
दूधकोसी जलासययुक्त विद्युत आयोजना चार अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गर्ने भएको छ।
नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का अरुण, कर्णाली, तामाकोसी ५, चयनपुर लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि सरकारले बढाउने भएको छ।
बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नाइगाढ, उत्तर गंगा, आधिखोला लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ। पञ्चेस्वर बहुउद्येशीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाउने छ।
झापाको अनारमुनीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म लप्सिफेदी रातामाटे, हेटौडा, लप्सिफेदी रातमाटे दमौली बुटवल तथा ढल्केबर मुजफर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ।
बटवल, गोरखपुर, लम्केबरेली र गल्छी केरुङ खण्डको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ। विद्युत प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ।
दुई वर्ष भित्र सबै परिवारमा नविकरणिय उर्जाको प्रयोग गरी उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गर्ने भएको छ। प्रदश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँचका सबै घरमा आगामी वर्ष र प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा आगामी २ वर्ष भित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने छ।
ग्रामिण विद्युतिकरणका लाग ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ९७ स्थानीय तहमा २ सय वटा सौर्य मिनिग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतियकरण गर्ने भएको छ। तराई मधेसमा जिल्लामा थप ५० हजार बायो ग्यास जडान गर्ने भएको छ। बैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना हुने भएको छ। उत्पादन, प्रशारण र वितरणको कार्य छुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। काठमाडौंबाट सुरु भएको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई भक्तपुर ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायतका ठूला सहरमा विस्तार गर्ने भएको छ।
विद्युत विकासको अनुमति नलिई लामो समयसम्म आयोजना विकासको कार्य सुरु नगर्नेहरुको आयोजनाको इजाजत पत्र रद्ध गरिने भएको छ। प्रतिस्प्रधात्मक विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।