नेकपामा एमसिसी विवाद : सचिवालय बैठकमा भीम रावल र दुई मन्त्री पनि

काठमाडौं  : काठमाडौं : अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेसन (एमसिसी) को विवादमा फसिरहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा तीन नेता पनि सहभागी भएका छन्। 

एमसिसीलाई लिएर रडाको भएपछि गत माघ १५-१९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो।

संसदको यही सत्रमा एमसिसी पास गराउने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार सरकारी निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक राखेका हुन्। 

उक्त बैठकको प्रमुख एजेण्डा एमसिसी रहेको छ। नेकपामा एमसिसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिकै अंग हो वा होइन भन्‍ने कुरालाई लिएर तीव्र मतभेद छ। 

यस्तोमा एमसिसीबारे छिनोफानो गर्न नेकपमा कार्यदलका दुई सदस्य भीम रावल, परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आजको बैठकमा बोलाएको हो। कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल सचिलाय सदस्य छँदैछन्। 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र स्थायी कमिटी सदस्य रावललाई आमन्त्रित सदस्यकारुपमा बोलाइएको हो। बैठकमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन तथा गर्नुपर्ने निर्णयमा छलफल जारी रहेको उनले बताए। 

कार्यदलका संयोजक खनाल र रावल एमसिसीको विपक्षमा छन् भने ज्ञवाली केही हेरफेर गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। खनाल र रावलले एमसिसीविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। कार्यदलले पनि यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नसकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले आफ्नो फरक

बजेटमा पनि एमसिसी

सरकारले संसदबाट पारित नै नगरी एमसिसीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ। यस्तोमा कार्यदलका संयोजक खनालले आफूहरुको सुझाव बेवास्ता गरेर एमसिसी अघि बढाए बजेट फेल हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। 

विवादित एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा राखिएपछि नेकपामा फेरि आन्तरिक विवाद चर्कन थालेको छ। त्यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक डाकेका हुन।  

हिजो शुक्रबार नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओलीले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर एमसीसीबारे सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण र लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा प्रशारण निर्माण गर्ने शिर्षकमा ३६ अर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।

उक्त बजेट एमसीसीको भएको खुलेपछि नेकपाभित्र फेरि विवाद सुरु भएको हो। बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले उक्त बजेट एमसीसीको भनेर खुलाएका थिएनन्।