काठमाडौंः सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि एक नीजि विद्यालयले एक सामुदायिक स्कुल जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था ल्यायो। गत विहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए,‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।’
तर, निजी विद्यालयका संगठनले यो व्यवस्था मान्न तयार छैनन्। विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन(प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले यस वर्ष कोरोना महामारीले सामुदायिक विद्यालय जिम्मा लिन नसक्ने बताए। ‘सरकारको यो कार्यक्रम नराम्रो होइन’, उनले भने,‘सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालय अब्बल छन्। तर, यो समयमा साझेदारी गर्न सामर्थ छैनौँ।’
सरकारले शैक्षिक सुधारका लागि ल्याएको अवधारण भएपनि उनले कोरोना महामारीले यो वर्ष जिम्मा लिन नसकिने उनले बताए। सरकारले यो संकटमा निजी विद्यालयलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै सामुदायिक विद्यालय जिम्मा लिन लगाएको उनको भनाइ छ।
‘कोरोना संकटले अहिले हामी नै धरासयी बनेका छौँ। सरकारले सहयोग गर्नु पर्थ्यो', उनले भने, 'हाम्रो समस्या बुझ्नु पर्थ्यो। तर, सरकारले हाम्रा लागि केही गर्न सकेन। त्यसैले सामुदायिक विद्यालय जिम्मा लिन सक्दैनौँ।’
उनले बजेटमा ‘जिम्मा लिने’ शब्दमा पनि आपत्ति जनाए। ‘शिक्षा नियामावलीले के भनेको छ भनी बुझेर बजेट वा व्यवस्था ल्याउनुपर्छ,’उनले भने,‘हाम्रो विद्यालय पुरकको रुपमा हो। मुख्य धार भनेको सामुदायिक विद्यालय हो। हामीले जिम्मा लिने भन्दा पनि सहकार्य गरेर उहाँहरुलाई हामीसँग भएको कुराहरु, प्रविधि लगायत प्रयोग गरेर सँगसँगै निजी र सामुदायिक विद्यालय अगाडि बढौँ भनेको हो। जिम्मा नै लिने भने होइन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।