अहिलेको कर्मचारीतन्त्रलाई भत्काऊँ, ५० प्रतिशत कर्मचारी घटाऊँ'

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। आइतवार संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को सरकारको आयव्ययको अनुमान (बजेट) माथि धारणा राख्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। 

समाजवादी पार्टीका सांसदसमेत रहेका नेता भट्टराईले सम्पत्तिमाथि कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले राज्यले व्यावसाय गर्नेबाट कर उठाउने सरकारले सम्पत्ति थुपार्नेसँग भने कर उठाउन नसकेको आरोप लगाए। 

उनले जमिन बाँझो राख्‍नेविरुद्ध पनि कठोर बन्‍न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। 'बिघाको बिघा जग्गा राख्‍ने क्रम बढेको छ', उनले अगाडि भने, 'जमिन बाँझो राखेर खेती नगर्नेहरुलाई पनि कर लगाऔं।

'अब सम्पत्तिमाथि पनि कर लगाऊँ। विदेशबाट आउनले पनि कर तिर्दैनन्। उनीहरुले व्यावसाय गरे भने त करको दायरामा आउँछन्। तर सम्पत्ति थुपारेर बस्दा करको दायरामा आउन सक्दैनन्', उनले भने, 'व्यवसाय गर्नेले कर तिर्छ सम्पत्ति तिर्नेले कर तिर्दैन। बरु एक पटकलाई सबैलाई सम्पत्ति घोषणा गर्न दिएर करको दायरामा ल्याऊँ।' 

बाबुरामले सरकारलाई विभिन्‍न सुझाव दिने क्रममा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्न आग्रह गरेका छन्। 'अहिलेको कर्मचारीतन्त्र भत्काएर संख्या घटाएर डिजिटल प्रणालीमा लैजाऔं। सिंहदबारमा ५० हजार कर्मचारी के का लागि चाहियो?', भने, 'त्यसो हुने हो भने सरकारले मजाले काम पनि गर्न सक्छ। सेना र प्रहरीको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गरौं।'

'राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने ,कर्मचारी तलब पनि खाने, एनजिओमा काम पनि गर्ने डिभी पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियरहरु सरकारी जागिर पनि खाने बाहिर कन्सल्टेन्सि पनि चलाउने , शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने प्राईभेटमा गएर पढाउने यस्तो भएपछि देश बन्छ?', भट्टराईले प्रश्‍न गरे। 

भट्टराईले संसद विकास कोष खारेज गरिनुपर्नेमा फेरि जोड दिए। 'संसद विकास कोष खारेज गरौं। सांसदहरुको छलफलबाट सिफारिस गरिएको ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण नगरेसम्म भित्री र बाहिरी लगानी भित्रिँदैन', उनले भने, 'अहिले पहुँच हुनेको ठाउँमा अत्यधिक बजेट गयो नभएकाहरुको ठाउँमा केहिपनी छैन यस्तो असन्तुलन हुनुहुँदैन।'

बजेट कछुवाको गतिमा

उनले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भएपनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले परम्परागत ढंगबाट बजेट आएको टिप्पणी गरे।

भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि वर्तमान संकटको समाधान गर्न नसकेको धारणा राखे। बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताको बारेमा सरकार नै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरिकन मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने तर्क उनले गरे।

नेपाल किनारा पूँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पूजीवादमा परिणत गर्दै मार्फत समाजवादीको विउ कसरी रोप्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए। बैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत रहेको भन्दै उनलेराज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पुर्वी एशियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे।

उनले सैद्धान्तिक रुपमा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम योजना बनेको भएपनि सो अनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्क गरे।

सामाजिक दायित्य र राज्यको दायित्वको विषय भएकाले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले व्यापारको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा राखे।

कोरोना महामारीका कारण ध्वंश भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि तात्कालिन र दीर्घकालिन योजना सहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए। उनलेविदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्‍न वेरोजगारीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरि विस्तृत योजना ल्याउन सुझाव दिए।

उनले टुक्रेटाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क गरे। राहत आवश्यक पर्नेहरुको स्थानीय तह मार्फत अभिलेख राखेर बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सिधै नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको व्यापार नगर्न पनि उनलेआग्रह गरे। 

भट्टराईले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरि सम्पत्तिमाथि कर लगाउन, कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने, प्रशासनि सुधार, रोजगारी श्रृजना गर्ने पुर्वाधारमा लगानी बढाउने लगायतको सुझाव दिए।