काठमाडौं : विद्युतीय सवारी साधनमाथि अंकुश लगाइएको भन्दै नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज), स्वच्छ ऊर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सोमबार नेफेजका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, ऊर्जा नेपालका अध्यक्ष भूषण तुलाधर र विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले यसबारे संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।
विद्युतीय सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले भन्सार, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर बढाएको भन्दै तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
गत बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट सार्वजनिक क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीको आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क, थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाउने घोषणा गरेका थिए।
तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, १५ औं योजना तथा उmर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिबद्धता विपरीत विद्युतीय सवारी साधनलाई अंकुश ललगाएको उनीहरुको आरोप छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।