हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा

|

“माँ, म त अब स्कुल जान्न कोरोना लाग्छ।”

घरमा ठुलामानिसहरूले केटाकेटीको पढाइको कुरा गरिरहेको ठाँउमा आएर केजीमा पढने नातिनीले यसो भन्दा सबै चुप भएर मुखामुख गर्न थाल्यौ।

“कोरोना कसरि लाग्दछ र ? स्कूलमा कसरि कोरोना आउछ र नानू ?”  मैले प्रश्न गरे। “खोकी लागेर आउछ। अनि साथीलाई छोयो भने पनि आउछ। साथीलाई नछोएर स्कूल हुन्छ। म त जाँदै जान्न के।” पाँचवर्षे नानीमा आएको त्यो त्रासलाई कसरि मेटाउने होला भन्ने चिन्ता मनमा आयो। स्कुल जान नपाउँदा रुने मेरी नातिनी अहिले स्कूल जान रुने अबस्थामा पुगेकी छन्।

मेरी नातिनी प्रतिनिधी पात्र हुन। यस्ता केटाकेटी प्रत्येक घरमा होलान हिजोआज। यो विषयलाई सरकारले कसरि लिएको छ यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला ? कोभिड– १९ र बालबालिकाको शिक्षाको विषयमा सरकार के भन्छ त भनेर आर्थिक वर्ष २०७७ –२०७८ को बजेट भाषण सुरुदेखि अन्त्य सम्म नै टेलिभिजन हेरेर बसें।

आएन लैङ्गिक उत्तरदायी वजेट

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुबै सदनमा संयुक्तरुपमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको सुनाउनु भयो। बिगतका आर्थिक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि शिक्षामा १० प्रतिशतकै हाराहारीमा बजेट बिनियोजन गरेको देख्दा मन अलि खिन्न भयो। कोभिड १९ ले प्रत्यक्ष असर पारेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त बजेट बढाउनु पर्ने हो तर खै यो वर्ष पनि दस प्रतिशत मात्र ? 

यसपटकको बजेट भाषण मार्फत पनि सरकारले साक्षर नेपाल बनाउने कुरा भन्न छोडेन। हामीले साक्षर नेपालको नारा नमरुन्जेल नै सुनिरहनु पर्ने हो कि जस्तो।  जे होस नयाँ सन्दर्भमा आएको बजेट कस्तो न आयो भनेको उही पुरानै परम्परागत ढाँचा मै आयो।

पहिले मानिसले आफ्नो समस्या हेर्छ अनि मात्र बाहिरको हेर्छ भने जस्तै मलाइ पनि आफ्नै नातिनीको समस्या थियो। उसको त्रास मेटाउने खालको बजेट आउला कि नआउला भन्ने लागेको थियो। सरकारले कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण केटाकेटीमा परेको मनोसामाजिक समस्यालाई निवारण गर्ने गरि सृजनात्मक विकासका कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ। तर कस्ता कार्यक्रम ल्याउने र त्यसका लागि अर्थ बिनियोजन कसरि गर्ने भन्ने कुरामा मौन बस्यो सरकार।

यस्तो संवेदनशिल विषयमा पनि सतही हिड्न चाहेको देखियो। कोभिड –१९ को नाममा अवश्य नै शैक्षिक सुधारको प्याकेज नै लिएर आउला सरकार भन्ने लागेको थियो। तर हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा हुन पुगे म।

कोभिड १९ को सिधै मारमा पर्न पुगेका सामुदायिक विद्यालयमा पढने नानीबाबुहरूको शिक्षाको लागि सरकारले के कार्यक्रम लिएर आयो भन्ने तर्फ मेरो ध्यान तानियो। उफ यता पनि खुशी भै हाल्ने अवस्था देखिएन्। सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउने गरि बजेट ल्याउनु पर्नेमा सरकार त्यहाँ पनि चुकेको भान भयो।

दिवा खाजा र छात्रवृतिका कार्यक्रम पहिलो आर्थिक वर्षमा पनि ल्याइएकै थियो। यो बजेट अन्तरगत ७७ वटै जिल्लामा कक्षा पाँचसम्म निशुल्क दिउँसोको खाजाको ब्यवस्था गर्ने भएको छ सरकार जुन कार्यक्रम गत आर्थिकवर्षमा ४३ जिल्लामा संचालन गरिएको थियो। ती ४३ जिल्लामा दिवा खाजाले कति प्रतिशत केटाकेटीलाई बिद्यालय हाता भित्र प्रवेश गराउन सफल भयो कि भएन भन्ने कुराको मुल्यांकन खोई ?

शिक्षा मन्त्रालयले दिएको तथ्ययांककै आधारमा हेर्ने हो भने पनि २०६६ मा कक्षा एक मा भर्ना भएका विद्यार्थी २०७७ मा आइपुग्दा ६८.८४ प्रतिशत हराएका छ या भनो विद्यालयबाट बाहिरिइसकेका छन् ? तिनीहरु कहा गए ? यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयमै रोक्न सरकारले बजेटमा खै नयाँ योजना ल्याएको ?

यो प्रतिशतले के हाम्रा नानीहरु विश्वमा प्रतिपर्धा गर्न सक्दछन् ? हाम्रो देशमा बालिका शिक्षाको गुणस्तर कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रस्तुत तथ्यांकले पनि स्पष्ट गर्छन।  यस विषयमा सरकार केहि बोल्न किन चाहदैन ? किन ल्याउन सकेन सरकारले लैङ्गीक उत्तरदायी बजेट ?

खै त प्रतिस्पर्धामा ध्यान 

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पढने विद्यार्थीहरुमा ५०.४ प्रतिशत छात्राहरू छन्। तर उनीहरुको भविष्य कस्तो छ ? कस्ता जनशक्ति हामी उत्पादन गदैछौ भन्ने कुरामा पनि स्थिति कहाली लाग्दो नै छ। हाम्रो शिक्षालाई मापन गर्ने एस इ इ परिक्षाको नतिजा मात्र हेर्ने हो भने डी ग्रेड ल्याउने छात्राहरू प्रदेश अनुसार १ नम्बर र ५ प्रदेशमा ५७ प्रतिशत, २ नम्बर प्रदेशमा ६३ प्रतिशत, ३ नम्बर प्रदेशमा ५१ प्रतिशत , गण्डकी प्रदेशमा ३० प्रतिशत ,६ नम्बर प्रदेशमा ५९ प्रतिशत र ७ नम्बर प्रदेशमा ६५ प्रतिशत छ।

कोभिड १९ ले ध्वस्त बनाएको अर्थतन्त्रमा हामी मात्र अछुतो रहने कुरै आँउदैन। बैदेसीक रोजगारीबाट देशमा भित्रने रेमिट्यान्स आउने सम्भावना ज्यादै न्युन छ। देश भित्र पनि  बेरोजगारीको समस्या अवश्य नै बढने छ यस्तो अवस्थामा अब झन बालिका भर्नादर नै घटने सम्भावना अत्याधिक देखिन्छ।  निम्न आय भएका आमाबाबुले छोराछोरी स्कूल पठाउनु भन्दा सक्नेलाई मजदुरी  गर्न पठाउने र नसक्ने लाई घरमा नै भाइबहिनी हेरेर बस्न लगाउने कुरा निश्चित छ।

समस्या पहिले पनि थियो र अब त झन यसको प्रतिशत बढने कुरा नकार्न सकिदैन। यदि विद्यालय पठाउने नै भए पनि छोरालाई पहिलो प्राथमिकता दिने समाज हाम्रै वरिपरि छ। शिक्षाबाट नै बञ्चीत हुन पुगेकी बालिका वा किशोरीलाई विद्यालयहाता भित्र दिइने दिवा खाजा र सेनिटरी प्याडले के दिन्छ र ? दिवा खाजा र सेनिटरी प्याडले मात्र शिक्षामा लैङ्गीक उत्तरदायित्व निभाउने खालको बजेट मान्न सकिदैन। 

राष्ट्र निर्माणको आधार गुणस्तरिय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार भन्ने मान्दै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरको जिम्मा निजी विद्यालयलाई सुम्पने कुरा अगाडि सारेको छ। समाजवादको वकालत गरेर नथाक्ने सरकारले व्यापारीलाई सामुदायिक विद्यालय जिम्मा दिनु हास्यस्पद कुरा हो। यसले स्थानीय सरकार र सामुदायीक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई दुबै गालामा झापड हानेको भन्दा अतियोक्ती नहोला।

सामुदायिक विद्यालय विवास्पद व्यवस्थापन

काठमाडौं या देशका केही शहरीक्षेत्रमा भएका औलामा गनिने निजी बिद्यालयको व्यवस्थापनलाई हेरेर सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिनु उपयुक्त होला त ? दुरदराजमा निजी विद्यालयको उपस्थिती कति को छ ? आफैले पनि वर्षमा एक दुई पल्ट बस्तुभाउ अन्नपात लिएर विद्यालय संचालन गरिरहेका निजी बिद्यालयका संचालकहरुले सामुदायिकको व्यवस्थापन कसरि गर्लान ?

मोडेल सहि सोचेर ल्याएको कार्यक्रम भए पनि के निजी विद्यालयहरुले अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सामुदायिक विद्यालयको बोझ बोक्लान त ? शिक्षा भनेको खर्च पनि हो। सामुदायिक विद्यालयको खर्च बेहोरेको छु भन्ने सरकारले निजीले सामुदायिक सुधार्न अतिरिक्त खर्चको माग गरे भने दिन सक्ला त ? अनि त्यो खर्च कतै हामी निमुखा अभिभावक माथी नै त पर्दैन ? यो पनि एउटा सोचनिय पाटो हो।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर गत पाँच अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो जुन अहिले सम्म पनि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। फेरि सोही कार्यक्रम अन्तरगत छ अर्ब बिनियोजन गर्नु लाई के भन्ने ? यसको उदेश्य के होला ? यो बजेट अन्त खर्च गरेर शिक्षाको गुणस्तर वृद्धी हुने काम गर्न सकिन्थ्यो होला ?

यसपटकको बजेट भाषण मार्फत पनि सरकारले साक्षर नेपाल बनाउने कुरा भन्न छोडेन। हामीले साक्षर नेपालको नारा नमरुन्जेल नै सुनिरहनु पर्ने हो कि जस्तो।  जे होस नयाँ सन्दर्भमा आएको बजेट कस्तो न आयो भनेको उही पुरानै परम्परागत ढाँचा मै आयो।

एउटा सानो रेडियोको पनि पहुँचमा नपुगेका हाम्रा नानी बाबुलाई अनलाइन शिक्षा कागलाई बेल पाक्यो त हुने होइन ? समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएका हाम्रा नानीहरुको अगाडि अब संचार माध्यम मार्फत कसरि शिक्षाको पहुँच पुग्ला हेर्न बाँकी नै छ आशा गरौ सबै राम्रै होस।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.