वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेलाई अनुदान
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेलाई अनुदान
डडेल्धुरा : स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तले २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।
प्रदेश राजधानी तोकिएको गोदावरीमा हरित, प्रदूषणमुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोरसहितको राजधानी निर्माण गरिने भएको छ। विदेशबाट फर्केकालाई कृषिलगायत स्वरोजगारका कार्यक्रममा जोड्ने र त्यसका लागि स्वरोजगार कोषमार्फत बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्वदेश फर्केकालाई कृषि र गैरकृषि तथा रोजगारी सिर्जनासँगैै कृषिलाई व्यवसायिक बनाइने कृषि ऋण दिइने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
कृषितर्फ साना तथा गरिबलाई कृषि क्रण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, बिउ बिजनलगायत कृषिजन्य उपकरणमा भन्सार शुल्कमा अनुदान, कृषि पशुपन्छी मत्स्य उत्पादनमा अनुदान, गाई, भैंसी तथा बाख्रा फार्मको उत्पादनलाई बजारीकरणमा अुनदान, सहकारी संस्था मार्फत सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रम समावेश छ।
कृषि श्रणमा ब्याजमा अनुदान दिइने, मल, बीउ, कृषि उपकरण तथा कृषि कार्यका लागि उपयोग गरिने विद्युत् शुल्कमा अनुदान दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम र उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।
यस्तै मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि कार्यक्रम, नमूना गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रमलाई पनि अगामी वर्ष निरन्तरता दिइने भएको छ। अगामी वर्ष कृषिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको छ।
बस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रीत रहने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमुलक उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
साथै कोरोना भाइरसको महामारीपछि प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै सोही अनुसारका कार्यक्रमलाई समेत समावेश गरिएको छ। सरकारले अगामी वर्ष कोरोना भाईरसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ अभियान, कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख पन्तले घोषणा गरिन्।
क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति
प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यकताका आधारमा थप शैया व्यवस्थापन गर्दै लैजाने, ९ वटै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेल्धुराका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने, बैतडी, डोटी र अछाम अस्पतालमा मोलीक्युलर सेटअफसहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, प्रदेशमा एउटा सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, एक सय शैयाको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल र क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने, सेती र महाकाली अस्पतालबाट विशिष्टकृत सेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशमा प्रदेश विश्व विद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मेरो विशेषता मेरै प्रदेशका लागि भन्ने नाराका साथ पिछडिएका वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा लगायत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, जिल्लाहरुमा आवश्यकताका आधारमा सामाजिक विकास कार्यालय र तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
प्रदेशमा प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ९ वटै जिल्लामा एक रएक आधुनिक शहरका लागि अध्ययन गरी निर्माण थाल्ने, दुई सय १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य समेत नीति तथा कार्यक्रममा किटान गरिएको छ।
‘एक विद्यालय एक नर्स र एक योग गुरु’ कार्यक्रम
सरकारले अगामी वर्ष ‘एक विद्यालय एक नर्स र एक योग गुरु’ कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जलस्रोतमा लगानी, नागरिकको आमदानी नीति अवलम्बन गर्दै जनता र सरकारको लगानीमा जलस्रोत परियोजना प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि लिने भएको छ।
लुपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा रहेको दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको विकासलाई विषेश प्राथमिकतामा राखि त्यसक्षेत्रका जनाताको जीवनस्तर उकास्न विषेश कार्यक्रम ल्याइने निति तथा कार्यक्रकमा उल्लेख छ। प्रदेश रेडियो र टेलिभिजन स्थापना गरिने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।