मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिँदै
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिँदै
काठमाडौं : पछिल्लो एक हप्तादेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर ह्वात्तै बढेर जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा संख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले तयार पारेको जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट पास हुनासाथ लागू हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आज प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको विज्ञहरुसँग हुन लागेको सल्लाहमा पनि यस विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
नेपालमा कोभिड-१९ संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले कोभिड-१९ सम्बन्धी ल्याएको 'हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान' अन्तर्गत २ हजार सक्रिय केस पुगेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले कोरोना भाइरस संक्रमितको २ हजार नाघेसँगै जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न बाटो खुलेको बताए।
‘हाम्रो सुरुकै योजनामा २ हजार एक्टिभ केस पुगेपछि हेल्थ इमर्जेन्सी लगाउने तयारी छ', उनले भने, 'हामीले आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं। पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा क्याबिनेटले गर्नुपर्छ।’
तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाका लागि मन्त्रालयको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । स्रोतले भन्यो, 'अब एक्टिभ केस दुई हजार पुग्यो। हामीले हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरेर अगाडी बढेनौँ भने अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान्छ। हामीले यसको तयारी गरिरहेका छौँ।'
जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ। कोभिड-१९ हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’मा सरकारले कोभिड-१९ का सक्रिय २ हजार केस पुगेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मान्ने छ।
त्यसपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ। यो समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरेको ग्लोबल इर्मजेन्सी र महामारीका सर्तहरु स्वत: लागू हुनेछन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४८ ले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने विषयमा उल्लेख गरेको छ।
के छ व्यवस्था?
हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणासँगै संक्रमतिलाई घर या क्वारेन्टाइनमै राखेर लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्रै अस्पताल लगिने छ। ५ हजार भन्दाबढी सक्रिय केस भएमा स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमितलाई मात्रै अस्पताल भर्ना गरिने उल्लेख छ।
अन्यलाई भने घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने र समस्या भएमा मात्रै अस्पताल ल्याइने छ। सबै निजी अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति सरकारले चाहेअनुसार परिचालन हुन सक्ने छ।
आरडिटी परीक्षण विधिबाट मास स्क्रिनिङ गरिने उल्लेख छ। स्वास्थ्य आपतकालीन किट होम आइसोलेसनमा हुनेलाई उपलब्ध गराइने छ। होटलहरुबाट उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि खाना व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका स्थानका लागि टेलिमेडिसिन सेवा दिने उल्लेख छ। यदि १० हजार भन्दामाथि संक्रमित भएमा विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन अनुसार आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने त्यस निर्देशिकामा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।