नेकपामा एमसिसी विवाद जारी : निर्णय अझै अन्योलमा

काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादको कारणले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्योलमा परेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा एमसिसी परियोजनामा रकम विनियोजित भएपछि पुन विवाद सुरु भएको छ।
 यही विषयलाई समाधान गर्ने उद्धेश्यले नेकपाले मंगलबार ४ बजको लागि सचिवालय बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। 

एमसिसीको विषयमा छलफलका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको हो। पार्टीभित्र विवादमा रहेको एमसिसी, विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस, सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल गर्नको लागि सचिवालय बैठक डाकिएको नेकपाको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

सरकारले बजेटमा एमसिसी परियोजना समावेश गरेपछि नेकपामा विवाद चर्किरहेको छ। एमसिसी बजेटमा मिसिएपछि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेट गरेपछिको गत शनिबारको सचिवालय बैठकबाट एमसिसीसम्बन्धी सबै कामहरु बन्द गर्ने सहमति भएको प्रचण्ड निकट स्रोतले बताएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसिसीको सम्झौता परिमार्जन नगरिकन संसदबाट पास गर्न चाहन्छन्। तर, पार्टीभित्र चौतर्फि विरोध भएपछि माघ १५ देखि १९ गते बसेको बैठकले अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेका थियो। बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवालीको कार्यदल निर्माण गरेका थियो। नेकपाले निर्माण गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलका ज्ञवालीबाहेरक बरिष्ठ नेता खनाल र नेता रावल एमसिसीको विपक्षीमा थिए।

सो कार्यदलले फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्झौताको शर्त संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नेकपाको सचिवालयले सरकारले बजेटमा समायोजन गरेपछि पहिलोपटक छलफल भएको हो। 

तीन वर्षदेखि बजेटमा एमसिसी

पार्टीभित्र विवादमा रहेको एमसिसी बजेटमा मिसिएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा जवाफ दिदा तीन वर्ष अघिदेखि एमसिसीसँग सम्बन्धित बजेट विनियोजन हुँदै आएको तर्क गरेका थिए। एमसिसी सहायता परियोजनाको अवधारणा वि स २०६८ सालमा शुरु भएको हो।

यसले डाक्टर बाबुराम भट्टराई,खिलराज रेग्मी,सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, के पी ओली, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारहरु पार गर्दै यहाँ आइपुगेको हो । यस बीच यसलाई अगाडी बढाउन अर्थमन्त्रीहरु बर्षमान पुन, शंकर कोइराला, डाक्टर रामशरण महत, बिष्णु पौडेल, कृष्णबहादुर महरा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न चरणमा काम गरिसकेका छन्।

यसरी प्रकिया गत चरण पार गरेर आएको एमसिसी तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसिसीबीच सम्झौता गरेको थियो। २०७६ को बर्षे अधिवेशनमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरेको थियो।

एमसिसी सम्झौताबारे प्रस्ताव संसदमा विचाराधिन अवस्थामा भएकाले यसबारे निर्णय लिनको लागि संसदलाई जिम्मा दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन्। तर, अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरुले एमसिसी सम्झौताको संशोधन विना अघि बढ्न नसक्ने अडानमै छन्। 

एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले बजेटबाट एमसिसी नहटाए बजेट नै फेल हुने चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। पचपन्न अर्ब रकमको अमेरिकी अनुदान सहायताको सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको एमसिसीले सत्ताधारी दल नै दुई धार मात्र होइन देशका राजनीतिक शक्तिहरु नै विभाजित भएका छन्। 

एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंश हो या होइन भन्ने बिषयमा नेकपामा विवाद भइरहेको छ। एमसिसी सम्झौताका केही बँदा राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै नेकपा नेता भीम रावलले मूल रुपमा त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। 

पार्टीभित्र चौतर्फि विरोध भइरहेको एमसिसीको बिषयमा कार्यदलले दिएकोे प्रतिवेदन अध्ययनपछि सचिवालयले निर्णय लिनुपर्ने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा बताउँछन्। 

‘पार्टीभित्र अहिले एमसिसीको बिषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ। त्यसलाई अध्यक्षद्वयको छलफलपछि सचिवालयले निर्णय लेला’ उनले भने। विवादास्पद परियोजना भएकाले पार्टीले सम्पूर्ण बिषयवस्तु अध्ययन गरेरे सही निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए। 

प्रधानमन्त्री सकारात्मक

प्रधानमन्त्री ओली यसअघि अमेरिकी परियोजना एमसिसी सम्झौता संशोधनबिना पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले एमसिसी सम्झौता संशोधन नगरी अघि बढ्न नसक्ने अडानमा छन्। तर,दातृ राष्ट्रले संशोधनमा खासै चासो देखाएको छैन।

गत शनिबार सचिवालय सदस्यसहित अध्ययन कार्यदल सदस्य भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहितको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली एमसिसीको विषयमा छलफल गरेर अगाडि जान सकारात्मक देखिएकोे सम्बद्ध नेताहरुले बताएका छन्।