बाराको जितपुर सिमरा २३ को साविक कित्ता नं ६१ को एक बिगहा १० कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा काठमाडौं निवासी प्रद्युम्नराज पाण्डेको नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको अभिलेख शाखाको कागज किर्ते गरेको अभियोगमा प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गर्‍यो। तर, सोही प्रकरणका मुख्य नाइकेलाई भने हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। 

बारा प्रहरीले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो भएको हकदावीसहित कीर्ते पुर्जा बनाएका पुर्जाधनि प्रद्युम्नराज पाण्डे उनका अधिकृत वारेसनामा शुरेस तिमिल्सिनालाई पक्राउ पर्न सकेका छैन। पाण्डेले करोडौ मुल्य पर्ने कित्ता नं ६१ को १ बिगाहा १० कठ्ठा सहित २० बिघा सार्वजनिक  जग्गा आफ्नो नाममा पुर्जा बनाइसकेका छन्।

२०३४ सालदेखि पटक पटक प्रयासपछि २०६७ सालको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगवाट पाण्डेले कित्ता नं ६१ को १ बिगाहा १० कठ्ठा सार्वजनिक जग्गाको  पुर्जा बनाएका हुन्। पछिल्लो समय अमेरिका बस्दै आएका पाण्डेले उनको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी अधिकृत वारेसनामा तिमिल्सिनाले दिएका छन्।

‘अहिले शुरेश तिमिल्सिना भनेको प्रद्युम्नराज पाण्डे नै हो। उसको भूमिका भनेको जग्गा दर्ता प्रकियामा सर्वोच्च अदालतमा पत्र तयार गर्न पहल गर्ने, निवेदन बनाउने, पत्र बोकेर हिँड्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस बनाउने र यसमा संग्लन सबैलाई सेटिङ मिलाउने हो’ मालपोत कार्यालय सिमराका एक अधिकारीले जनाए।

पाण्डेको पहिलो वारेस अधिकृत बाराका वोहाव अन्सारी हुन् भने अन्सारी पछिका अधिकृत वारेनामा तिमिल्सिना रहेको अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको छ। २०७३ सालपछि पाण्डेले हकदावी गरेको सार्वजनिक जग्गाको सम्पूर्ण कारोबार, अदालतको कीर्ते पत्र कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने वारेस अधिकृत तिमिल्सिना भएकोले प्रहरीले मुख्य नाइके पाण्डे र तिमिल्सिना दुवैलाई कार्वाहीको दायरामा लयाउन सक्ने मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ। 

बारा प्रहरीले  मंगलबार सर्वोच्च अदालतको ‘लेटर प्याड’ किर्ते गर्ने  सोही अदालतका नायब सुब्बा हस्तबहादुर नेपालीसहित बारा महागढीमाई नगरपालिका ८ का वोहाव अन्सारी, बारा कलैयाका  प्रह्लादप्रसाद रेग्मी र कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिकाका चन्द्रबहादुर सिंहलाई पक्राउ गरेको हो। यी चारैजनाको मिलेमतोमा सर्वोच्च अदालतको कागज कीर्ते गरी सार्वजनिक पाण्डेको नाममा दर्ता भएकोे प्रहरीको भनाइ छ।

फिल्डबुकमा खोला, बगर, गौचरन, प्रति भनी उल्लेख भएको बाराको विभिन्न स्थानको १२५ बिघा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न  पाण्डेले पटकपटक प्रयास गरेका थिए।

पाण्डेले मालपोत कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी र न्यायाधीशलाई नै ठूलो प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा कीर्ते पुर्जा बनाएको अनुसन्धानको कम्रमा प्रष्ट भेटिएको छ भने पाण्डे र तिमिल्सिनालाई प्रकाउ गर्न प्रहरीले किन ढिलाई गरिरहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मिले प्रचलित कानुनको अधिकारभित्र रहेर प्रहरीले पक्राउ गरे कार्वाही प्रकिया अगाडि बढाउन सक्ने बताएका छन्।

‘सार्वजनिक जग्गा कीर्ते गर्ने मुख्य दोषी र अधिकृत वारेसनामा लिने तिमिल्सिनालाई कार्वाही गर्न प्रहरीले अर्को कुनै निर्णय कुर्नु पर्दैन। प्रहरीले आफ्नो हिसाबले  पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ’ आयोग हेटौँडा कार्यालयका सूचना अधिकारी रेग्मीले भने।

आयोगले पाण्डेले हकदावी गरेको सार्वजनिक जग्गाको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न मालपोत कार्यालय सिमरालाई सिफारिस दिने जीतपुरसिमरा २३ का वडाध्यक्ष अस्लम देवनलाई आयोगले पटकपटक बयान लिइसकेको छ।  

‘करोडौं मूल्यको सार्वजनिक जग्गामाथि आफ्नो  हकदावी गर्ने पाण्डे र वारेनामा तिमिल्सिना र वडाध्यक्ष देवनमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ’ आयोग उच्च श्रोतले भन्यो। बाराका प्रहरी उपरिक्षक कृष्णप्रसाद पंगेनीले सरकारी जग्गा कीर्ते गर्ने जो कोहीलाई पनि प्रहरीले कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए।

‘सार्वजनिक जग्गा किर्ते सगसँगै ठगि गरेको छ। छ भने त्यो विषय हामीसँग जोडिएर आउने भएकोले यसमा क कस्को संग्लनता छ। हामी खोजी गरी तत्काल पक्राउ गर्छौ’ प्रहरी उपरीक्षक पंगेनीले भने, ‘फौजदारी अपराध संहिताले सरकारी जग्गा कीर्तेको पार्टमा हामीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो हामी गर्छौं।’ 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि पाण्डेले हकदावी गरेको सार्वजनिक जग्गामा दुवै पक्षको प्रमाणका बुझी पुन: निर्णय गर्न मालपोत कार्यालय सिमराको नाममा आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा मालपोत कार्यालय सिमराले निकालेको ३५ दिने सूचनाको समयावधी सकिएकाले आगामी साता सो जग्गा राज्यको नाममा ल्याउने गरी मालपोत कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ।

बाराका प्रहरी उपरीक्षक पंगेनीले मालपोतको निर्णय आएलगत्तै थप कार्वाही प्रकिया अगाडि बढाउने बताए। ‘हामीले मालपोतको निर्णय पर्खिरहेका छौँ। त्यो निर्णय आएलगक्तै संग्लन सबै कारवाहीको दायरामा आउछन्’ उनले भने।