काठमाडौं : चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन झण्डै तीन महिनापछि केही खुकुलो बनाइएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउन केही खुकुलो बनाउनुका साथै जिल्लामा अतिआवश्यक पसल तथा जोर-विजोर प्रणाली लागू गरेर निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयमा भने केही निर्णय गरेन।
उपत्यकालगायत मुलुकभरको सडकमा हजारौँको संख्यामा चल्ने गरेका सार्वजनिक यातायातले लाखौँ यात्रुहरूलाई सेवा दिने गरेका थिए। तर, करिब तीन महिनादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा मजदुर र मालिक दुवै संकटमा पर्दै गएका छन्।
सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ
सबैतिर विस्तारै नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दै सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न तयार रहेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यावसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन्।
उनले भने, 'लकडाउनमा धेरै यातायात मजदुरको सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण अवधि सकिएको छ। त्यसमा सरकारले केही समय दिनुपर्छ। सबैभन्दा बढी यातायात मजदुरको स्वास्थ्यमा सरकारले केही व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
तीन महिनामा यातायातको क्षेत्रमा धेरै नोक्सान भएको छ त्यसको लगानी उठाउनको लागि यातायात व्यावसायीको लागि केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारले नीतिगत रुपमा व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्ने भने पनि त्यसको लागि कार्यविधि तयार हुनुपर्ने सिटौलाको जोड छ। उनले भने, 'नीतिगत छुटले मात्र व्यवसायीलाई पुग्दैन। सरकारले व्यवसायीको ऋणमा त्यसमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्छ।'
यातायात मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले मजदुर र व्यावसायीको लागि विशेष प्याकेज पनि ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
२० प्रतिशत मात्र यात्रु राखेर यातायात सञ्चालन गर्न दिने भन्ने सरकारको तयारी भए पनि त्यसरी व्यावसायीले यातायात सञ्चालन गर्न नसक्ने सिटौलाको तर्क छ। त्यसरी शत प्रतिशत लगानी गरेको ठाउँमा १० प्रतिशत पनि नउठ्ने उनले बताए। मजदुरलाई मास्क,पिपिई तथा स्यानिटाइजरका साथै यात्रुले सामाजिक दूरी कायम गरी यातायात सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ।
मापदण्ड बनाउन निरन्तर छलफलमा छौँ
यता, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनकुमार हमाल सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे व्यवसायीहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँछन्। कसरी सुरक्षित ढंगले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा अहिले सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।
हमालले भने, 'यातायातमा चढ्ने यात्रु र मजदुरको लागि कोभिड-१९ बाट बच्नको लागि केही मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको छ। जसमा यात्रु, चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले पिपिइको प्रयोग गर्नुपर्छ' उनले थपे, 'सामाजिक दूरी कायम गरी यात्रु बसेर उनीहरूले तोकेको पैसा यातायातभित्रको बक्समा हाल्नुपर्छ।'
कोभिड-१९ को कारणले व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै उनीहरूको मागलाई सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरिसकेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'व्यवसायीका लागि बैंकको ऋणमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य माग भए छलफलमा बसिरहेका छौँ त्यसमा टुंग्याउने तयारीमा छौँ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।