सर्वोच्चको विवादित फैसलाले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगसम्म हुन सक्छ

काठमाडौं : पत्नी हत्यामा दोषी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले १५ असारमा दिएको फैसला विवादमा तानिएको छ। श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला साढे ८ वर्ष जेल बस्दा पनि ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको सजाय घटाउने फैसला विवादमा तानिएको हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ७ वैशाख २०७१ मा उनलाई पत्नीको हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले २३ मंसिर २०७२ मा सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च अदालत गएका थिए। त्यसपछि १५ असारको सर्वोच्चको आदेशपछि कोइराला ८ वर्ष ६ महिनापछि बुधबार कारागार मुक्त भएका छन्।

चर्को आलोचना

रञ्जन कारावास मुक्त भएसँगै महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले तीखो टिप्पणी गरिरहेका छन्। सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा समेत सर्वोच्चको फैसलाको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।

यस किसिमको विवादित फैसलाले महिलामाथि गम्भीर प्रकृतिका, बर्बर र निकृष्ट घटना झन् बढ्दै जाने उनीहरुको टिप्पणी छ। न्याय प्रणाली र न्यायमूर्तिमाथिको विश्वास गुम्ने खतरा झन् बढ्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। उनीहरुले अदालतले आफ्नै फैसलाको नजिर कुल्चेको तथा स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनेका छन्। 

फैसला त्रुटिपूर्ण : बार

बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल अदालतको फैसलालाई संवैधानिक हिसाब (संविधानको धारा १२६/१२८) ले आलोचना गर्न नमिल्ने भए पनि यसलाई बौद्धिक बहसको बिषय भने बनाउन सकिने बताउँछन्।

उनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले अपराध गरेको ठहर गरे पनि सजाय घटाउने आदेश गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। ‘कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्चले जुन सजाय घटाउने आधार फैसलामा उल्लेख गरेको छ, त्यो आधार उपयुक्त छैन', उनले भने, ‘त्रुटि कहाँनिर छ भने सजाय घटाउने सम्बन्धमा साविकको अदालती बन्दोबस्तीको १८८ को जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यसले न्यायिक मनको प्रयोग भएको पाइएको छैन।’  

महासचिव पौडेलका अनुसार अदालतको फैसला मान्नै पर्ने भए पनि चित्त नबुझेको अवस्थामा जाहेरवाला पक्ष र नेपाल सरकार आफैं पनि पुनरावलोकनका लागि पुनः अदालत जान सक्छ।

‘अहिले जाहेरवाला पक्ष र नेपाल सरकार आफैं पनि पुनरावलोकनका लागि पुनः अदालत जान सक्छ, त्यसरी पुनरावलोकनमार्फत हेरिन पनि सक्छ, पुनर्ब्याख्या हुन पनि सक्छ', उनले भने, 'यदि त्यसो भएन र साँच्चिकै अन्याय भएको हो भन्‍ने भएमा संविधानको धारा १०१ आकर्षित हुन पनि सक्छ। त्यो भनेको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनसमेत सकिन्छ।'

उनले अहिले राष्ट्रका तीनवटा अंगका जिम्मेवारी पदाधिकारीले कानुनको ठाडै पालना नगरेको देखिएको पनि बताए। ‘हाकाहाकी कानुनको पालना नगरेको पाइएको छ', उनले भने, 'मसँग अधिकार छ, अख्तियार छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्‍ने मनोदशा नेपालका हरेक संवैधानिक निकायका (राज्यका तीनवटै अंगका चाहे सभामुख भन्‍नुहोस् वा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा प्रधानन्यायाधीश भन्‍नुहोस् यी सबै) जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कसैले पनि यो संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायका सिद्धान्तअनुसार काम गरेको अवस्था छैन।’ समग्रमा नेपालमा कानुनी राज/कानुनी शासन नरहेको उनको ठम्याई छ। 

मृतकको पनि आत्मा हुन्छ

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले समेत हाम्रो न्यायालयको आँखामा पट्टी रहेको बताएका छन्। ‘हाम्रो न्यायालयको आँखामा पट्टी रहेछ, हातमा तराजु रहेनछ,’ उनले सामाजिक सञ्‍जालमा लेखेका छन्, ‘अदालतले फैसला गर्दछ। न्याय-अन्याय त हामी नांगो आँखाले छुट्याउन सक्छौं। रञ्जन कोइराला र पृथ्वी मल्ल अपवाद होइनन्। मृतकको आत्मा हुन्छ भने त्यसले न्यायमूर्तिलाई पक्कै चिन्ला। न्यायको प्रतीकको रूपमा चिनाउँदा आँखामा पट्टी बाँधेर हातमा तराजु समातेको चित्र चिनाइन्छ । तर, हाम्रो न्यायालयको आँखामा पट्टी रहेछ, हातमा तराजु रहेनछ !'

पुनरावलोकनमा जाऊँ

अन्तर्गत पार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष सावित्रा भुसालले कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्चका फैसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावलोकनका लागि आफुहरुले सरकारी वकिललाई आग्रह गरेको बताइन्।

‘रञ्जन कोइरालालाई जुन जन्म कैदको सजाय भएको थियो त्यसमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतबाट ८ वर्षमै रिहा गर्ने जुन फैसला गरेको छ, त्यो हामीलाई चित्त नबुझेकाले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले यस मुद्दामाथि पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरोस् भनेर हामीले माग गरेका छौं।’ उनले भनिन्।  

न्यायको महसुस भएको छैन

पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले यसबारेमा तत्कालै नबोल्ने प्रतिक्रिया दिइन्। तर उनले न्यायालयबाट जनता सन्तुष्ट नरहेको उल्लेख गरिन्। भर्खरै अदालतले गरेको फैसलामाथि मिडियामा तत्कालै बोल्न नमिल्ने उनले बताइन्।

‘अदालतका केही फैसलामाथि आमनागरिकले न्यायको महशुस गर्न सकेका छैनन्, तर आफैलाई चित्त नबुझे पनि मिडियामा सार्वजनिक रुपमा बोल्न पाइँदैन', थाहा खबरसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, 'अहिले नै बोलि नहालौँ, अलिक हतार हुन्छ।’

उनले यस्ता फैसला नजिर बसेर अपराधीले तोकिएको सजाय पाउनै पर्ने बताइन्। ‘यस्तो फैसला नजिर नबनोस्। अपराधीले तोकिएको सजाए पाओस्, पीडितले न्यायको महशुस गरोस्', उनले भनिन्।