|

पर्वत : आफूहरूलाई आंशिक प्राध्यापकबाट हटाई करारमा राखिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका पोखराको पृथ्वीनारायण (पिएन)  क्याम्पसमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरूले क्याम्पसको प्रशासकीय भवनको मुख्य गेटमा नै तालाबन्दी गरेका छन्।

१४ वर्षदेखि आंशिक प्राध्यापकको रूपमा रहँदा पनि करारमा लैजाने प्रक्रिया नगरेको र यस अगाडि भएका वार्ताका निर्णय कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा छन्। 
शनिवार क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगेर तोडफोड र तालाबन्दी गरेका उनीहरूले आइतबारदेखि माग पूरा नहुने बेलासम्मका लागि प्रशासकीय भवनको मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरेका हुन्।  

आंशिक प्राध्यापक सङ्घ पृथ्वीनारायण क्याम्पस इकाई समितिका अध्यक्ष सुनिल गौतमले आफूहरू लामो समयदेखि पीडित हुँदा पनि समस्या समाधानको लागि कसैले पहल नगरेपछि यसो गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। ‘आंशिक प्राध्यापकहरूका मागहरु साउन २२ गतेभित्रमा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि अगाडी लगाइएको तालाबन्दी खोलिएको थियो। २३ गतेसम्म पनि माग सम्बोधन नभएपछि यो अवस्था आएको हो।’ उनले भने, ‘हामीले मूल गेटमा तालाबन्दी गरेका छौँ। यसबाट सृजित हुने विषम परिस्थितिको जिम्मेवार क्याम्पस प्रशासन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हुनुपर्छ।’

गत शनिवार सङ्घमा आबद्ध प्राध्यापकहरू आफ्ना मागको सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर सरोज कोइरालाको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। तालाबन्दी गर्ने र आफ्नो माग पत्र क्याम्पस प्रमुखलाई बुझाउन खोज्दा प्रमुखले बैठकको बहाना गरेर आफूहरूलाई समय नदिएको भन्दै आंशिक प्राध्यापकहरूले क्याम्पस प्रमुखकै कार्यकक्षमा तोडफोड गर्नुको साथै प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए।

विगत १५ वर्षदेखि त्रिविले आर्थिक, बौद्धिक तथा मानसिक रूपमा आंशिक प्राध्यापकहरूमाथि चरम शोषणको भइरहेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।  आंशिक प्राध्यापकहरूले आफ्नो पेसागत हकहित र सुरक्षाका लागि मासिक तलब पाउने गरी शिक्षण सहायक (त्रिवि करार) को पदमा नियुक्त गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसअघि पनि क्याम्पसमा आंशिक शिक्षक र प्रशासनबीच विवाद भएको थियो। ७० प्रतिशत कक्षा भार सम्हालेका आंशिक शिक्षकलाई मासिक तलब हुनुपर्ने माग राख्दै आंशिक शिक्षकहरूले पठन पाठन रोकेका थिए। क्याम्पसमा  २ सय २० जना आंशिक शिक्षक कार्यरत छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.