काठमाडौं : नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या २९ हजार नाघेको छ। अर्कातिर ज्यान गुमाउनेको संख्याले पनि १२० छोइसकेको छ। चैत ११ देखि चार महिनासम्म गरेको लकडाउनका क्रममा कोरोनालाई जित्न सरकारले गम्भीर तयारी गर्नुपर्ने हो। तर, यो चार महिनासम्म नागरिकसँगै सरकार पनि घरमा सुतेर बसेको देखियो। महामारी नियन्त्रणमा सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, गर्नै सकेन।
सुरुमा नेपालमा कोरोना देखिएपनि संक्रमितमा लक्षण थिएन। तर, लकडाउन खोलेसँगै फैलिएको संक्रमणका कारण लक्षणसहितका बिरामी धमाधम अस्पताल भर्ना हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले आइसियु र भेन्टिलेटर बढाइरहेको जनाएको छ। हाल देशभर करिब १७ सय आइसियु र करिब ८०० भेन्टिलेटर रहेका छन्। तर, ११ हजारभन्दा बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको अवस्थामा यी पूर्वाधार कमी हुने अवस्था छ। यस्तोमा नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेजले एक सय दिनमा एक हजार भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने अभियान चलाएको छ। नेपाल भेन्टिलेटर सेवाका सह-संस्थापक डा. विशाल ढकाल यो अभियानमा होमिएका छन्। ब्लड बैंकबाट रगत लिएजस्तै भेन्टिलेटर बैंकबाट पनि त्यसैगरी भेन्टिलेटर लिन सकिने उनले बताएका हुन्। उनले कोभिड अस्पतालहरुलाई आवश्यकता अनुसार निःशुल्क भेन्टिलेटर मेसिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
अध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठ, डा. विशाल ढकाल, डा. सुवास आचार्य, दीपेन्द्र चौलागाईं, र पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले यो अभियान चलाइरहेका छन्। नेपाल भेन्टिलेटर सेवाले स्थापनापछिका ९० दिनमा उपत्यका र बाहिरका मुख्य कोभिड अस्पताललाई २१ वटा भेन्टिलेटर मेसिन दिइसकेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल भेन्टिलेटर सेवाका डा. विशाल ढकालसँग थाहाखबरका अतिन आचार्यले गरेको कुराकानी :
भेन्टिलेटर बाँड्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, यो अवधारणा कसरी विकास भयो ?
पहिलो कारण कोरोना महामारी नै हो। पहिलोपटक चीनमा भेटिएको कोरोना भाइरस पश्चिम हुँदै दक्षिणबाट व्यापक रुपमा प्रवेश गर्यो। सुरूमै यो भाइरसका कारण धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो। अहिलेसम्म यो जारी छ। अस्पतालमा बेड, भेन्टिलेटर र आइसियुको अभाव भएको थियो। नेपालमा संक्रमण बढेमा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई श्वासप्रश्वासमा सहयोग गर्नको निम्ति भेन्टिलेटर नपुग्ने जस्तो लाग्यो। त्यसैकारण यस्तो कामको थालनी भएको हो। नेपालमा कुनै पनि संक्रमित वा बिरामीले भेन्टिलेटरको अभावमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने सोचका साथ काम गरिरहेका छौँ। हामी पाँच जनाको समूहले थालनी गरेको हौं। भेन्टिलेटरसम्बन्धी केही कुरा भइरहेको थियो तर, कामभन्दा पनि कुरा धेरै बढी हुने समाजमा हामीले यसरी बसेर छलफल गरेर मात्र हुन्न भनेर कामको थालनी गरिहालेका हौं।
भेन्टिलेटर बाँडिरहनु भएको छ, शुल्क लिनुहुन्छ या निशुल्क दिइरहनुभएको छ ?
शुल्क लिएर बाँडिरहेका छौँ। अस्पतालले बिरामीलाई लिने शुल्कभन्दा कम शुल्कमा वितरण गरिरहेका छौँ। सरकारी अस्पताललाई दैनिक १ हजार, सामुदायिक अस्पताललाई २ हजार, निजी अस्पताललाई ३ हजार रुपैयाँमा दिने गरेका छौँ। अधिकांश अस्पतालले भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरेको दैनिक १० हजारसम्म लिने गरेका छन्। यसमा सहज होस भनी सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि यो दिने गरेको छौँ। केही समय प्रयोग गरिसकेपछि फिर्ता दिन सकिन्छ।
भेन्टिलेटरको मूल्य निकै महंगो छ। यति महंगो सामग्री जुटाएर कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ?
यो महंगो छ भनेर नै अभियान सुरु गरिएको हो। कोभिडका धेरै बिरामीहरु भेन्टिलेटरमा पुग्नेछन्। त्यो बेला दुवै कुरा पाउन गाह्रो हुन्छ भनेर यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ।
बेड पनि पाइँदैन। महंगो पनि पर्छ। देशको नागरिक भएपछि सेवा लिने मात्र होइन कि सेवा दिनुपर्छ भन्ने अभिप्राय: यसमा जोडिएको छ। यसलाई ब्लड बैंकको जस्तै स्वरुप दिएर विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। कसैलाई पनि आर्थिक भार नपरोस् भनेर अभियान सञ्चालन गरेका हौँ।
सघन उपचार कक्षमा सबै मानिसको पुहँच पुर्याउनका लागि हो। अस्पतालमा भएका स्रोत-साधन प्रयोगमा नआएर दुरुपयोग भइरहेका छन्। यसरी राज्य र सर्वसाधारण नागरिक सेवाबाट विमुख हुनु भनेको कहीँ न कहीँ राज्य र जनतालाई नोक्सान हुनु हो। राष्ट्रको नागरिक भएपछि सामाजिक दायित्व पनि रहन्छ भनेर यो कामको सुरुवात भएको हो।
विश्वभर लकडाउन र निषेधाज्ञा छ, कहाँबाट सामग्री आउँछन् ? यस्तो अवस्थामा कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ ?
हामीले सामग्री बनाउँदैनौ। नेपालमा लामो समयदेखि मेडिकल क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका व्यवसायीहरूसँग खरिद गर्छौं। संसारकै प्रतिष्ठित मेडिकल कम्पनीसँग कारोबार गरिरहेका व्यापारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरुसँग खरिद गरेर बनाउने काम गरिरहेका छौँ।
विभिन्न माध्यमबाट आर्थिक सहायता संकलन गरेर ४-५ करोड रुपैयाँको सामग्री हामीले मगाएको छौँ। हामी यस क्षेत्रमा लागिसकेको हुनाले देशभरका विभिन्न ठाउँमा माग भइरहेको छ। त्यसैले पनि यो कामलाई जारी राख्नु छ।
सरकारले भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएर अभियान सञ्चालन भएको हो?
सरकारको जिम्मेवारी धेरै छ। राष्ट्रमा सरकार मात्र हुन्न, नागरिक पनि हुन्छन्। नागरिकको कर्तव्य निभाएका हौँ। मानव संशोधनदेखि, आर्थिक व्यवस्थापन हरेक क्षेत्रमा सरकारले निगरानी गरिरहनुपरेको छ। महामारीको बेला छ, नागरिक अब घरको कोठामा सुरक्षित रहने उपाय मात्र हुन्न होला।
नागरिकको योगदान पनि हुन्छ होला। कति मूर्त र अमूर्त योगदान हुन्छ, सबै पुरा गर्न सकिन्न। तर, मूर्त योगदान नागरिकले पनि गर्न सक्नुपर्यो भनेर नै हामीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ।
नेपालको सरकारी र निजी अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ?
देशभरको अस्पतालमा ६ देखि ७ सयको हाराहारीमा भेन्टिलेटर छन्। ती मध्ये ७० प्रतिशत काठमाडौंका अस्पतालमा छन्। कोभिड हुनुभन्दा अगाडि प्रदेश ७ मा २ वटा भेन्टिलेटर थिए। काठमाडौंको हकमा सरकारी र निजी अस्पतालमा पनि उत्तिकै छन्।
पाटन र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले दिने सेवा निजी अस्पतालले दिने सेवाभन्दा राम्रो छ। उपत्यकामा ४५० भेन्टिलेटर छन्। प्रदेशस्तरमा धेरै अभाव छ। समग्रमा देशभरको मूल्यांकन गर्ने हो भने भेन्टिलेटर र आइसियुको संख्या न्युन छ। काठमाडौंका केही अस्पतालमा मात्र आइसियू र भेन्टिलेटर भएर मात्र हुन्न। सबैतिर भेन्टिलेटर र आइसियुको अभाव हुँदैन भन्ने आभास दिलाउन सके त्यो अवस्थामा पर्याप्त हो भन्न मिल्छ।
तपाईँहरूले भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउँदा सरकारी, सामुदायिक वा निजी कुन अस्पताललाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ?
निजी अस्पतालले भेन्टिलेटर लगे महिनाको ९० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी अस्पताललाई ३० हजारमा दिएका छौँ। तर, सरकारी अस्पतालले बिरामीलाई २ हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म लिने गर्छन्। हाम्रो अभियान भनेको सरकारी अस्पताल भनौं वा भेन्टिलेटरको अभाव भएको ठाउँमा दिने हो।
तर, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्छ। जनशक्तिलाई तालिम दिनेदेखि अस्पतालमा भएका मेसिनलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउनेगरी बनाउँछौँ। हाम्रो अभियान भनेको १० वर्षमा नेपालका सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले सहजै उपचारको व्यवस्था पाउन भन्ने हो।
निजी अस्पतालको तुलनामा सरकारी अस्पतालका भेन्टिलेटरको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजीका भेन्टिलेटर राम्रा छन्। त्यसमा प्रभाव पार्ने पाटो आर्थिक नै हो। पैसा लिएपछि सेवा सुविधा राम्रो हुनैपर्छ। तर, उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल अब्बल दर्जाका पनि छन्। हरेक अस्पतालमा भेन्टिलेटर नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ, चाहे निजी होस या सरकारी।
निजी अस्पतालका प्रशस्त मात्रामा विज्ञापन हुन्छन्। बजारको हल्लाले पनि प्रभाव परेको हुनसक्छ। सरकारी अस्पतालको विज्ञापन हुँदैनन्। तर सरकारी अस्पताल अब्बल छन्। त्यसको व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेकोले मात्रै समस्या भएको हो।
कोभिडका संक्रमितले आइसियु भरिँदै गएको छ, यहीँ अवस्था रहिरहे अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरले धान्दैन, सहज व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्ला?
अहिले भएको निषेधाज्ञा कोरोना बच्नका लागि धेरै राम्रो हो। यो कुन अवस्थामा छ भन्नका लागि अझै ७ देखि १० दिनसम्म लाग्छ। अबको ७ दिनभित्र नेपालमा कोरोना कति बढ्दै जाने हो, त्यसमा भर पर्छ। अहिलेको अवस्थालाई धान्न सक्ला।
तर अझै बढ्दै जाने अवस्था आयो भने यसै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। संक्रमणको दर बढेर गयो भने हाल उपलब्ध भेन्टिलेटरले धान्न सक्दैनन्। अहिलेलाई २ सय भेन्टिलेटर भयो भने पुग्छ। संक्रमण थपिदै जाँदा २ हजार भेन्टिलेटर थप्नुपर्छ।
चार महिना लकडाउन भयो, यही अवधिभित्र सरकारले पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर र आइसियु व्यवस्थापन गर्न सकेन, सरकार कहाँनिर चुक्यो ?
कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको लागि संसारभरका सरकार प्रमुखहरु चुकेका उदाहरण छन्। अमेरिकादेखि भारत र नेपाल सरकारलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। तर, कसैले बुझेका छैनन्। यो समयमा अन्य मुलुकमा भएका अभ्यासलाई अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। यसमा नेतृत्वपङ्क्तिले केही ध्यान नदिएको जस्तो छ। अझै पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। कसरी सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारले गर्ने काम तपाईंहरुले गरिरहनु भएको छ। सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ?
हाम्रो काममा सरकारको सहयोग छ। तर, कागजी प्रक्रियामा अहिलेसम्म सहयोग भएको छैन। सरकारले हामीलाई कागजी प्रक्रियामा कानुनी अल्झन नआओस् भनेर सहयोग गरिदियोस् भन्ने लागेको छ।
एक हजार वटा भेन्टिलेटर वितरण गर्ने हाम्रो योजना छ। हाम्रो कामका लागि सरकारले राम्रो वातावरण बनाएको छ। हामीले सामाजिक दायित्व वहन गर्दै सरकार र समाजको लागि काम गरेका हौँ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा भेन्टिलेटरको संख्या कम छ, संस्थाले कर्णालीलाई केही राहतको व्यवस्था गरेको छ वा छैन?
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जनताले सघन चिकित्साको सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। काठमाडौंले जुन सुविधा पाएको छ, त्यो सुविधा कर्णालीले पनि पाउनुपर्छ। हामीले सबैको सहजताका निम्ति भेन्टिलेटर जुटाएका छौँ।
भौतिक विकासको पक्षमा कर्णाली केही कमजोर होला तर, प्राविधिक पाटो छुट्टै छ। यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारी संयन्त्र जागरुक र जिम्मेवार हुनुपर्छ। हाम्रो संस्था यसको लागि बढी नै जिम्मेवार छ। कर्णालीका सरकारीदेखि अन्य अस्पतालले भेन्टिलेटर मागिरहेका छन्, तर त्यहाँसम्म भेन्टिलेटर पुर्याउन असहज अवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।