काठमाडौं : कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा शैक्षिक सत्र नै गुम्ने देखिएको छ। शैक्षिक सत्र अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ। सरकारले जारी गरेको ‘विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
देशकै जेठो महानगरपालिकाका रूपमा चिनिने काठमाडौं महानगरपालिका पनि यसबाट अछुतो छैन। महानगरपालिका शिक्षा विभागका निमित्त शिक्षा अधिकारी तारापति खरेलले कोभिडका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र सकाउन चुनौती रहे पनि शैक्षिक सत्रलाई बचाउन महानगरपालिका पहल गरिरहेको बताउँछन्।
‘कोरोना महामारीका कारण अहिलेसम्म विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्,’उनले थाहाखबरसँग भने,‘यस अवस्थामा हामीले वैकल्पिक माध्यमबाट नै सिकाइ सहजीकरण गरिरहेका छौँ। हामीले महानगरपालिकाकै मेट्रो एफएमबाट पनि विद्यार्थीलाई सिकाइरहेका छौँ।’
तिहारपछि जोर-विजोर तयारी
शैक्षिक सत्रलाई बचाउनकै लागि दशैँ र तिहारपछि जोरविजोरको नियम लागू गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको पनि उनी बताउँछन्। उनले भने,‘शैक्षिक सत्र सकाउनलाई चुनौतीपूर्ण छ। वैकल्पिक माध्यमबाटको पढाइबाट पनि धेरै विद्यार्थी वञ्चित छन्। त्यसैले दशैँ,तिहारपछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई जोरविजोरबाट विद्यालय खोली पढाइ थाल्ने कि भन्ने प्राम्भिक निर्णय भएको छ।’
विद्यार्थीको सुविधाका लागि ठाउँ-ठाउँमा फ्री वाइफाई राख्नेबारे पनि छलफल गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी ६० प्रतिशत भर्चुअल माध्यमबाट पढ्न पाएका छन् भने, संस्थागत विद्यालयमा ६० देखि ८० प्रतिशत भर्चुअल माध्यमबाट विद्यार्थी पढ्न पाएका छन्।
‘अन्य विद्यार्थीहरू गाउँमै रहेकाले भर्चुअल पढाइमा उपस्थिति जनाएका छैनन्,’उनले भने,‘स्कुल खोलेपछि धेरै विद्यार्थी सहभागी हुनेछन्।’ नगरपालिकाले धेरै अभिभावक अनलाइन शुल्कबारे अन्योल भएको भन्दै विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
महानगरपालिकाका अनुसार विद्यालयले वार्षिक शुल्क, यातायात, खाजा खर्च, भर्नालगायत शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने छैन। रजिष्टार शुल्क बढीमा एक हजार, न्यूनतम शिक्षा शुल्क, सेनिटाइजरलगायत शुल्क र शिक्षकलाई कम्युटर, ल्यापटप उपलब्धताको लागि अभिभावक र शिक्षकको सहमतिमा विद्यालयले शुल्क लिन पाउनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।