अविश्वास प्रस्ताव गइसकेको छैन
अविश्वास प्रस्ताव गइसकेको छैन
काठमाडौँ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद कहिले फुटतर्फ त कहिले केही समयका लागि अस्थायी भरथेग हुने गरेको छ। साविकका एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएदेखि नै कुनै न कुनै विषयमा मनोमालिन्य हुने गरेकै थियो, सोही विवाद यतिखेर उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्तामा नेता-कार्यकर्ता पिरोलिएका छन्। अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग शनिबार भएको कुराकानीका क्रममा अलग-अलग भएर जानेसम्मका कुरा गरेको खबर बाहिरिएको छ।।
ओलीको प्रस्ताव भन्दै विभाजनको कुरा बाहिरिएपछि नेकपा थप तरङ्गित भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको आआफ्नै घिडघिडोका कारण पार्टी दुर्घटना नजिक पुगेपनि अन्य नेताहरू कुनै पनि अवस्थामा पार्टी फुट्न नदिने अडानमै छन्। प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल र उनीहरूका किचन क्याबिनेट नेताहरूका निजी स्वार्थको कारणले नेकपाभित्र पछिल्लो ६ महिनादेखि पटक-पटक विवाद उब्जिएको छ र त्यो भुसको आगो झैं सल्किरहेको छ।
पछिल्लो समय राजदूत नियुक्ति, संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, कर्णाली प्रदेश सरकारमा किचलो, भारतीय जासूसी संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता र पर्सामा नेकपा कार्यकर्ताको झडपपछि मृत्यु प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच असमझदारी बढेको छ। यीनै विषयमा केन्द्रीत रही नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानी :
नेताहरूबीचको विवादले नेकपा फुटको संघारमा पुगेको हो ?
पार्टीभित्र विचार कार्य, प्रणाली, विधि र विधान परिपालन नगरेको कारणले विवाद सिर्जना भएको हो। राष्ट्र, राष्ट्रियता र मुलुकको हितको विषयमा गम्भिर प्रश्न उठेकाले विवाद देखिएको छ। तर, पार्टी कसैले चाहँदैमा माटाको हाँडीजस्तो फुटिहाल्ने होइन। कसैले चाहँदैमा यस्तो हुँदैन।
पार्टीको नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र र विचार अबलम्बन गर्दै अघि बढ्ने हो। कसैले आफ्नो जिम्मेवारी नलिएमा के हुन्छ भन्ने विषयमा पार्टी बैठकले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर, कसैले चाहेको खण्डमा पार्टी फुट्छ भन्ने होइन, फुट्दैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब अलग–अलग भएर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिरिएका छन्, वास्तविकता के हो ?
प्रधानमन्त्रीले ओलीले अब अलग भएर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरेको भन्ने कुरा मैले पनि अरूमार्फत सुनेको हुँ। तर, उहाँले प्रस्ताव गर्दैमा हुने होइन। कसैले अलग हुन चाहन्छ भने कसैले रोकेर बस्ने र कसैले निकाल्ने भन्ने हुँदैन। त्यो आफ्नै विषय हो।
नेकपाभित्र पटक-पटक किन विवाद भइरहन्छ ?
मैले अघि पनि भनेँ कि विचार र दृष्टिकोणमा आएको विमति नै यसो हुनुको पहिलो कारण हो। विचार र दृष्टिकोणले निर्देशित नगरेको कार्य प्रणाली हो दोस्रो।
कार्य प्रणाली भनेको पार्टीको विधान र नीतिलाई पालना गर्ने, पार्टी निर्णय र योजनामा चल्ने पार्टीको निर्देशनलाई नै सर्वाेपरी ठान्ने भन्ने हो। यसलाई पालना गर्नमा देखापरेको स्खलन विवादको तेस्रो कारण हो ।
पार्टीमा विधि र पद्धतिको चर्चा त गरिन्छ । तर, अन्यमा भागबण्डामै टुंगिने गरेको देखिन्छ, यतिखेर कसलाई के भाग नपुगेको हो ?
पार्टीका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी नदिएर अपेक्षा गरिएका कुरा हुन सक्छन्। सबैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसलाई भागबण्डा भन्ने प्रचलन छ, त्यो गलत छ। कसैले काम नगर्ने, तर धेरै जिम्मेवारी पाउन गरेका छन्। त्यसलाई कार्यप्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ, भागबण्डाको बहसका रूपमा होइन। कार्यप्रणाली विचारसँग जोडिएको कुरा हो।
अहिले गलत भइरहेको छ। विचारलाई विस्थापित गरेर सही विचारमा केन्द्रीत हुनुपर्छ। हाम्रा दुईवटा विचार छन्। एक : पार्टीले लिएको नीति कार्यक्रम विचार दृष्टिकोण सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नु। दोस्रो : संसद, सरकार, आधारभूत तहमा जनता, तीन तहको सरकार, पार्टी र सरकारसँगको सम्बन्ध, सन्तुलित गरेर लाने कुरा पर्छन् ।
पार्टीले निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयन नहुने समस्यामा नेकपा गिजोलिएको देखियो, किन ?
पार्टीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको होइन। कतिपय ठाउँबाट अवरोध भई कार्यान्वयन गर्न नदिएको कारणले समस्या भइरहको छ। पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नभएकै कारणले पार्टी पटक-पटक विवादमा फसेको हो।
पार्टी एकताको काम पनि अझै बाँकी छन्, यस्तै स्थिति रहे एकता महाधिवेशनलाई असर पार्दैन त ?
पार्टी एकताको काम बाँकी छन्। एकीकरण पूरा गर्ने र यसमा अड्को थापेर अवरोध गर्ने विचार बीचको द्वन्द्वका कारण अझै पूरा हुन नसकेको हो।
यही हिसाबले गएका महाधिवेशनमा समेत असर गर्ने कुरामा दुइमत छैन। भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय समेत कार्यान्वयनका आउन सकेको छैन। हामीले १५ दिनमा एकताको काम सक्ने, एक महिनामा पार्टीको सदस्यता विवरण संकलन गर्ने भनेका थियौँ। सबै समय गुज्रिसकेको छ। तर, काम हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले मोर्चाबन्दी गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको भन्ने कुुरा छ नि ?
प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेबारे पार्टी अघि बढिसकेको छैन। हामीले पार्टीको बैठक राख्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका हौँ। पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीको दुवै बैठक तत्काल राख्नुपर्छ। भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन नभएको कारणले फेरि स्थायी कमिटीको बैठक हुनुपर्दछ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक कात्तिक १५ मा बोलाइएको थियो। त्यो पनि स्थगित भइसकेको अवस्था छ। त्यो पनि हुनुपर्छ।
अहिले चरमतातपर्फ उन्मुख विवाद कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
पार्टीलाई सकारात्मक दिशामा लैजानका लागि घोषित नीतिहको कार्यान्वयन, सरकार र पार्टीबीच समन्वय, सरकारले राष्ट्रहित विपरित गरेको निर्णयलाई खारेज गर्ने, तत्काल जनताको आवश्यकता के छ, त्यहाँ काम बढाउने, साङ्गठानिक रूपमा पार्टीभित्र ठोस जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, एक व्यक्ति-एक पदलाई कार्यान्वयन गर्ने, सँगसँगै विचार र दृष्टिकोणलाई पूरा गर्ने गर्नुपर्छ।
हामीले समाजवादको कुरा गरेका छौँ। समाजवाद कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट छैन। त्यसको प्रष्ट रूपमा कार्यान्वयनको बाटोमा लागेर समृद्धि ल्याउने कुरा गरेका छौं। राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा छ। अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा छन्। यी सबै समस्या समाधान गर्ने सकेमा पार्टी अगाडि बढ्छ।
तपाईंले ‘एक व्यक्ति,-एक पद’को कुरा उठाउनु भयो। त्यो कार्यान्वयनमा लैजान चाहिँ के ले रोकेको छ?
हामी विधानमा एक कुरा लेख्छौँ। काम अर्कोतिर गछौँ। विधानमा एक व्यक्ति-एक पद भनेर लेखेका छौँ। कसैलाई जिम्मेवारी नै जिम्मेवारी छन्, कोही जिम्मेवारी विहीन भएर बसिरहेका छन्। गुटबन्दी र पार्टीभित्रको सत्ता संरक्षणको कारणले यस्तो स्थिती पैदा भएको छ।
कोरोनाको महामारीमा सत्तासीन दल आन्तरिक विवादमै भुलिरह्यो नि !
कोरोनाको महामारीको नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी राष्ट्रको हो। त्यसमा नागरिक पनि अनुशासित हुनुपर्दछ। राज्यले सबै जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। त्यो सकिरहेका छैन। सरकारले व्यवहारिक, वस्तुगत नीतिहरू निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा सुरुमा केही प्रयास गरेको भएपनि पछिल्ला दिनमा गैर जिम्मेवार बन्दै गइरहेको छ। पीसीआर र उपचारको विषयमा नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा समेत धरौटीको माग समेत भइरहेका छन्। यस्तो निर्देशन जारी गर्नु भनेको राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी नबन्नु हो। प्रकोपको बेलामा हरेक क्षेत्रको खर्च कटौती गरेर भएपनि सरकारले जनताको उपचार गर्नुपर्छ।
कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल नै भएको हो?
पूर्ण रूपमा त म भन्दिनँ। तर, पछिल्ला दिनका सरकारले जस्ता नीति ल्याएको छ : त्यो आपत्तिजनक छ। परीक्षण कम गर्ने, अस्पतालमा पैसा तिर भन्ने, निजी आइसोलेसनमा बसेकोहरूको मृत्यु भएमा शवको व्यवस्थापन आफैँले गर भन्नेजस्ता गैर जिम्मेवार कुरा भएका छन्। यसले सरकार असफल रहेको देखायो।
अनि, प्रधानमन्त्रीले रअ प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग भेट गर्नुभएको विवाद चर्किएको छ, तर भारतसँगको सीमा समस्या अझै सुल्झिएको छैन, यसो हुनुमा नेकपा र सरकार जिम्मेवार हो कि होइन ?
अझै नीतिगत कुरा गर्नुपर्दा 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' लेख्नु हुँदैन 'नेपाल' मात्रै लेख्नु भन्नेजस्ता विवादित कुरा आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुखलाई भेटेको कुराले राज्यको अस्मिता मिचेको छ। कतिपय कुराहरू पार्टीका नीति र हित विपरीत भएका छन्।
भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण छन्। कुटनीतिक सम्वाद गर्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो उपाय हो। हल नहुने कुरा छैन। हाम्रो कुटनीति कमजोर बनेको छ या त भारतीय हस्तक्षेप चर्को भइरहेको छ।
कोरोना संकटका बेला सरकारले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने होइन र ?
विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने आवश्यकता त आफ्नो ठाउँमा होला। तर, कोरोनाको कारणले विशेष अधिवेशन पनि कति सुरक्षित हुन्छ भन्न सकिन्न।
यस्तो स्थितीमा विशेष अधिवेशन जसले डाक्यो, त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। राज्यले डाके राज्यले र २५ प्रतिशत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर माग गरे उनीहरूले बिजनेस दिनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।