संसद नचल्दा जनजीविकाका विषय प्रभावित बनेको प्रतिपक्षीको टिप्पणी

|

काठमाडौं : कार्यतालिका हुँदाहुँदै एक्कासि गत असार १८ गते अन्त्य भएको संघीय संसद बैठक पुन सुचारु हुने छाँटकाँट छैन।

गत असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयलाई बैठक अन्त्य भएको जानकारी दिन भनेको थियो। 

कोरोना महामारीमा गुज्रिरहेको अवस्थामा संसदको भूमिका धेरै रहने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा आफूविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित गतिविधिको भयले छोडेको छैन। सत्तारुढका केही र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरु भने संसद बैठक तत्कालै डाक्नुपर्ने बताइरहेका छन्। ​

प्रधानमन्त्री ओली नै चाहँदैनन् संसद बैठक! 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति विश्वास नरहेको आरोप लगाउँछन्। 

‘उहाँ (केपी ओली) मा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा, पद्धतिमा विश्वास नै छैन। संसदप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न,अरु अंग र निकायलाई जहिले पनि दबाएर राख्नुभो,’ थाहाखबरसँगको कुराकानीमा रिजालले भने, ‘सञ्चारमाध्यमले उहाँले गरेको नकारात्मक कामको आलोचना गर्दा, खबरदारी गर्दा उहाँको चित्त दुख्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संसदमा मेरो पनि जिम्मेवारी छ, यही संसदले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो, पार्टीको दुई तिहाई बहुमत भनेको त संसदमै मात्रै हो, आम नागरिकमा त हैन तर, आफ्नो सबैभन्दा ठूलो समर्थन हुने ठाउँमा पनि उहाँ कहिल्यै उहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्न, विपक्षीका कुरा, सुझाव, आलोचना, टिप्पणी सुन्ने शैली नै छैन।’ 

रिजालले प्रधानमन्त्री ओलीभित्र निर्वाचित सत्तावादी सोच रहेका कारण मुलुकले अप्ठ्यारो भोगिरहेको आरोप पनि लगाए। ‘चलिरहेको संसद बन्द गर्ने ओलीले खोल्लान् भन्ने त के सोच्ने र ?’ उनले भने। ​

विशेष अधिवेशन बोलाउने कांग्रेसको कुरा कहाँ पुग्यो? 

कांग्रेसलाई पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सचेतक पुष्पा भुषाल अब बस्ने कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्ने बताउँछिन्। 

‘देश महामारीसँगै आर्थिक संकटले गुज्रिरहेको अवस्थामा छ,’ थाहाखबरसँगको कुराकानीमा भुषालले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई आफू कसरी पार्टीमा बलियो हुने भन्नेबाहेक देश र जनताबारे सोच्ने फुर्सद नै छैन। त्यसैको बन्धक संसद भएको छ। अब बस्ने कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा पक्कै पनि केही ठोस निर्णय गर्छ।’ 

सामान्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले सिफारिसले गरेपछि राष्ट्रपतिले संसदको नयाँ अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था छ। तर, सरकारले संसद अधिवेशन डाक्न अटेर गरिरहे संसदको एक चौथाइ मतले राष्ट्रपतिसमक्ष बैठक आह्वान गर्न माग गर्न पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरे त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ,’  धारा ९३ (३) मा उल्लेख छ। 

कांग्रेसले संविधान संशोधनको निरन्तर माग उठाइरहने, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपालाई विशेष अधिवेशन माग गर्न गणपूरक संख्या पुर्‍याउने गरी छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। 

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न प्रतिनिधिसभामा ६९ जना सांसद चाहिन्छ। अहिले कांग्रेससँग जम्मा ६३ जना सांसद छन्। कांग्रेसले अधिवेशन आह्वान गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलसँग छलफलको तयारी गरेको हो। 

कांग्रेसका ६३ सांसदमध्ये विजयकुमार गच्छदार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोप खेपेपछि निलम्बनमा छन्। कांग्रेसका अर्का सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम पनि रौतहट बम काण्डमा जेलमा छन्।  ६९ सांसद पुर्‍याउन कांग्रेसलाई अन्य दल गुहार्नुपर्ने स्थिति छ।  

के भन्छन् नेकपाका सांसद?

नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्री सरकार संसदबाट पन्छिएको आरोप लगाउँछिन्। ‘सरकार संसदबाट पन्छिन खोजेको छ। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले संसदमा झुटो बोल्न मिल्दैनथ्यो, अहिले त जसले जे भने पनि भइरहेको छ। संसद नभएपछि आनन्द भएको छ,’ थाहाखबरसँग कुरा गर्दै झाँक्रीले भनिन्, ‘संविधानत बर्खे अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनको ग्याप भनेको छ महिनाभन्दा धेरै राख्न मिल्दैन, अब पुसमा अधिवेशन होला भन्ने आशा गरौं।’

  अघिल्लो समाचार

पछिल्लो समाचार  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.