भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नराम्ररी गाँजेको छ। भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भन्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। नेपालले सुशासनयुक्त, सदाचारपूर्ण र सभ्य समाजको कल्पना गरे पनि परिस्थिति भने प्रतिकूल बन्दै गएको छ। प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ९ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको अवस्था र एशियाको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन जारी गरेपछि मानिसहरू विवादमा उत्रिएका छन्। यिनै परिवेशबीच नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाको चिरफार गरी केही सुझाव प्रस्तुत गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु।
नीतिगत भ्रष्टाचार
मुलुकमा हुने ठूला भ्रष्टाचारमध्ये नीतिगत भ्रष्टाचार नै प्रमुख हो। यसमा सरकारले नीति ल्याउँदा नै अमुक व्यक्ति वा समूहलाई आर्थिक लाभ हुने गरी निर्णय गरिन्छ। यस्तो काम विश्वव्यापी रूपमा हुने गर्दछ। यस्तो निर्णय राष्ट्र हितको निमित्त पनि गरिएको दाबीसमेत गरिन्छ।
खासगरी वार्षिक बजेट वा मौद्रिक नीति जारी गर्दा, ऐन र नियमावली निर्माण गर्दा वा कार्यविधि तर्जुमा गर्दा यस्तो चलखेल गरिन्छ। यसैगरी, ठेक्कापट्टा स्वीकृतिका लागि तयार गरिने मापदण्ड पनि कसैलाई मिल्ने गरी बनाइन्छ।
विशेषगरी, सार्बजनिक पदमा बसेकाले स्व-विवेकी अधिकारको दुरुपयोग गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ। यस्तो भ्रष्टाचार अधिकतम नेताहरूले गर्छन्। साथै, उच्च पदमा रहेका प्रशासकहरूले पनि अवकाशपछिको सुरक्षित जीवनका लागि 'व्याकअप प्लान'का नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइन्छ।
यसको निदानका लागि राजनीतिमा लाग्ने मानिसहरू त्यागी र सदाचारी हुनुपर्छ। आम जनताको भोट इमान्दार नेताका पक्षमा खस्नुपर्छ। साथै, उच्च पदमा नियुक्तिका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार भ्रष्टाचार विरोधी चरित्र हुनुपर्छ।
घाटी निचोरेर भ्रष्टाचार
यस वर्गीकरणमा सेवाग्राहीलाई बाध्यतामा पारेर भ्रष्टाचार गरिन्छ। धैरै पहिले नेपालमा सिनेमा घरमा टिकटको ब्ल्याक गरिन्थ्यो। यस प्रकारको भ्रष्टाचारले त्यसैको झल्को दिन्छ।
मालपोत कार्यालयमा 'फष्ट कम फष्ट' नियमका आधारमा सबैका लागि टोकन बाँडिन्छ। यस्तो टोकन नम्बरले दिनभरमै सेवा हासिल गर्ने पालो आउने सम्भावना नदेखिएपछि सेवाग्राही बाध्यतामा पर्छन्।
यातायात कार्यालयमा यति लामो लाइन देखिन्छ कि सीमित समय भएकाले सेवाग्राही स्वतः आत्तिन्छन्। नापी कार्यालयमा भद्रगोलसँग राखिएको नक्सासँग व्यक्तिको स्थलगत परीक्षण अर्थात फिल्ड भेरिफिकेसनको तालमेल मिल्न आउँदैन।
यसरी केलाउँदै जाँदा प्रत्येक सेवा हासिल गर्न सेवाग्राहीले कानूनतः प्रस्तुत गर्नुपर्ने कागजात, पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पर्खिनुपर्ने समय सबैको कारण बाध्यतामा परी विचौलियाको सहायता लिन वा बदमास कर्मचारीको घुसको प्रत्यक्ष बार्गेनिङमा फस्न बाध्य हुनुपर्छ।
यसको निराकरणका लागि अधिकतम् सेवाहरू अनलाइनको माध्यमद्वारा अदृश्य कार्यालयहरूले चौबीसै घण्टा प्रवाह गर्न मिल्ने प्रणालीमा जानुपर्छ। साथै, फ्रन्टलाइन सेवा प्रवाहका लागि विशेष प्रकारका कर्मचारी खटाई राम्रो तलब भत्ता दिई उच्च मनोवल र पूर्ण सदाचारिताका साथ सेवा प्रवाह गरी सरकारको साख उच्च गर्न सकिन्छ।
मिलीजुली भ्रष्टाचार
विश्वव्यापी रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार यही हो। अदालतमा कानून व्यवसायीमार्फत फैसलामा प्रभाव पारी सार्वजनिक अपराध गरेको व्यक्ति जोगिन्छ। कुनै आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा, घरजग्गा खरिद गर्दा, कर वा भन्सार शुल्क तिर्दा मिलेमतोमा कम राजश्व तिरिन्छ। दण्ड जरिवाना हुने केशमा पक्राउ परेको व्यक्ति र दण्डाधिकारीको मिलेमतोमा कम दण्ड गरिन्छ। कुनै कुराको अनुगमन गर्दा कानूनले तोकेको मापदण्ड नपुगेकोमा पुगेको प्रतिवेदन तयार गरिन्छ।
बिमा दाबीमा वास्तविक क्षतिभन्दा फरक प्रतिवेदन तयार पारिन्छ। बैंकबाट ऋण प्रवाहका लागि धितो राख्दा सुनको सट्टा पित्तल राख्ने र अब्बल दर्जाको जग्गा भनी बगर राख्ने गरिन्छ।
ठेकेदारको बिल पास गर्दा गुणस्तरहीन कामलाई गुणस्तरीय काम भनी प्रमाणीकरण गरिन्छ। यस प्रकारको भ्रष्टाचारको नालीबेली प्रस्तुत गरीसाध्य छैन। यस्तो भ्रष्टाचारमा घुस दिने र लिने दुवै फाइदामा हुन्छन्। यसको नोक्सानी केबल राष्ट्रको ढुकुटीमा पर्छ। यसर्थ, यसको पक्षमा बोलिदिने पात्र बिरलै भेटिन्छन्।
यस प्रकारको भ्रष्टाचार रोक्न पृथ्वीनारायण शाहले भने झैँ घुस लिने र दिने दुवैलाई कठोर सजाय हुनुपर्छ। यसरी गरिने सानो ठूलो आकारको भ्रष्टाचारलाई सानो माछा वा ठूलो माछाको विभेद नगरी दुबै पक्षलाई अनिवार्य कैदको सजाय गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ छोरी कुटेर बुहारी कज्याउने नेपाली उखान पनि सार्थक हुन सक्छ
छुट सुविधाको भ्रष्टाचार
राज्य प्रणालीले आमजनताको हितमा छुट सुविधा दिएको हुन्छ। यसको दुरुपयोगमा सर्वसाधारण र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू दिनदहाडै अघि सर्न लजाउँदैनन्।
राज्य प्रणालीबाट सहकारीको सुपथ मूल्यको पसल खोल्न दिएको अनुदानले मोटरसाइकल चढ्ने गरिन्छ। बेरोजगार युवालाई रोजगारी हासिल गर्न प्रवाह गरिएको ऋण बहुविवाह गर्न उपयोग गरिन्छ।
किसानलाई अनुदानसहितको रसायनिक मल विक्री बितरण गर्न दिएको सहकारीले सुगम स्थानमै मल बिक्री गरिदिन्छ। ७० वर्ष पूरा भएकालाई राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन उमेर बढाइन्छ र मृत्य भइसकेका व्यक्तिको पनि सूची यथावत गरी भत्ता झ्वाम्म पारिन्छ।
सरकारी र सामुदायिक अस्पतामा प्रसुती गराएवापत दिइने भत्ता केही बदमास कर्मचारीले खाइदिन्छन्। यसैगरी, निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि मेडिकल हलमा लगेर बिक्री गर्छन्। गरिवी निवारण कोष लगायतको सहायता रकममा सीमित मानिसले हालीमुहाली चलाउँछन्।
आम किसानलाई निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने बीउ बिजनको पोको चिया पसले वा भट्टी चलाउनेले हात पार्छन्। आर्थिक सहायता वा चन्दा रकम सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले हसुर्छन्।
यी सबैको निदानका लागि आम नागरिकको राष्ट्रिय परिचय हुनुपर्छ। राज्य प्रणालीबाट जारी हुने सबै सुविधा त्यही अभिलेखमा एकीकृत गर्नुपर्छ। साथै, सबै नेपालीको बैक खाताको व्यवस्था गरी कुनै पनि सरकारी अनुदान, छुट सुविधा निजको बैंक खातामा जम्मा हुन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
उद्योग व्यापारमा सरकारले दिएको छुट सुविधा नगदमा दिनेगरी बजेट विनियोजन गर्नसके यस्तो सुविधा खर्बौं खर्च भएको हिसाब बाहिर आउने थियो। यस प्रकारको भ्रष्टाचारबाट जतिसक्दो छिटो बाहिरिने प्रयास गर्नुपर्छ।
राजश्वमा धावा
वर्षौंअघि नेपाली र भारतीय अर्थशास्त्रीले गरेको एक अध्ययन अनुसार यी दुई देशबीचको कूल व्यापारमा ५२ प्रतिशत औपचारिक र ४८ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक रूपमा भएको देखाएको थियो। यसरी खुल्ला सिमानाका कारण भएको राजश्व चुहावटमा पछिल्ला दिनमा सुधार आएको छ।
हाल कोभिड-१९ का कारण नेपाल-भारत सीमा बन्द जस्तै छ। यसबाट सिमाना पारी गएर नेपालीले प्रत्यक्ष खरिद गर्ने गरेको दैनिक पचास करोड बराबरको कारोबार रोकिएको छ। तर, नेपालभित्रको आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै प्रतिकूल असर परेको छैन। हामीले भारतसँग घनिष्ठताको सु-सम्बन्ध राख्दै आर्थिक गतिविधिमा भने सिमाना सिल गर्नुपर्छ। यसबाट हाल असुली भएको भन्सार सहजै डेढी वा दोब्बर हुने अनुमान छ।
हामी पसलमा सामान किन्न बार्गेनिङ गर्दछौं। मूल्य तय गर्छौं। तर, भ्याट बिल जारी नगर्न अनुरोध गर्दछौं। हामी आम खुद्रा व्यापारी होलसेलवालालाई अधिक रकम तिर्छौँ र न्यून विजकीकरणको बिल स्वीकार गर्दछौं। सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दा ठूलो स्वरमा भन्सारमा न्यून विजकीकरण रोक्नु पर्यो भन्छौँ।
घर बनाएपछि हामी बहालमा लगाउँछौँ, तर घरबहाल कर तिर्दैनौँ। ठूला र मझौला व्यापारीले दोहोरो खाता-पाता राखी आयकर छली गर्दछौँ। आम नेपालीले स्थायी लेखा नम्बर लिने र वार्षिक कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने गर्दैनौँ। हामी नाम चलेका कलाकार, वकिल, चिकित्सक, इन्जिनियर, परामर्शदाता लगायतका पेशाकर्मी पनि कर तिर्न इच्छुक छैनौं।
यी कुरा सबैमा लागू हुन्छ भनिएको होइन, अधिक व्यक्तिमा लागू भइरहेको कटु यर्थाथ हो। यसरी कति राजश्व चुहावट भइरहेको त्यसको अनुमान गर्न पनि कठिन छ। यसर्थ, सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण लगायत सबैले राजश्व चुहावटमा संवेदनशील हुनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।