'संसद विघटनको निर्णय खारेज गरी कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव गरौं'

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा निवर्तमान सांसद प्रभु साहले अहिलेको संकट टार्न संसद विघटनको निर्णय खारेज गर्दै संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको बताएका हुन्।

नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संसदको नभई राष्ट्रपतिको चुनावबारे सोच्नुपर्ने बताए। नेता साहले संसदीय प्रणालीबाट मुलुकमा निरन्तर अस्थिरता पैदा भएको बताए। उनले भने, 'पटक पटक हुने संसद् विघटनबाट शिक्षा लिँदै अब संसदबाट सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली हटाउन जरूरी छ। अर्थात् जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरे मात्र अहिलेको संकट टर्छ।'

संसद विघटनको निर्णय खारेज गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचनतर्फ लाग्नुपर्ने विद्यमान संकट समाधानको एक मात्र दिगो विकल्प भएको उनको भनाइ थियो। 'देशमा संसद विघटनको क्रम रोक्न तथा कम्तीमा ५ बर्से स्थिर सरकार निर्माण गर्न मुलुकमा अब आम नेपाली जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको नेतृत्व जरूरी छ,' उनले भनेका छन्।

'विश्वको जुनसुकै राष्ट्रहरुमा शासकीय स्वरुप एउटा निश्चित सिद्धान्तको आधारमा तय गरिएको हुन्छ, तर नेपालको शासकीय स्वरुपविपरीत सिद्धान्तहरुको खिचडी हो,'नेता साहले थपे, 'सामन्तवादी, पुँजीवादी र दलाल पुँजीवादी, सर्वहारावादी, पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी विचार र सोचवाला पार्टीहरुको निहित स्वार्थ र अपवित्र सम्झौतामा तयार भएको कनफ्युजन व्यवस्थाले गर्दा नै आज मुलुकमा यस्तो परिणाम देखिएको हो।'

यसमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको तालमेलको पनि अभाव भएकाले अस्थिरता र अराजकता अझ बढने निश्चित भएको उनले बताए। 

नेता साहले देशमा देखिएको संसद विघटनको घटना पनि हाम्रो शासकीय स्वरूपकै उपज भएको पनि बताए। 'नेपालमा संसद विघटनको यो पहिलो अभ्यास होइन। किनभने यस भन्दा पहिला पनि २०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसको आदर्श व्यक्तित्व बिपी कोइरालाको पालामा आन्तरिक मतभेद र किचलोका कारण तत्कालीन राजा महेन्द्रले, बहुदलको पुनः स्थापनापछि २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसकै अर्का आदर्श व्यक्तित्व गिरिजा प्रसाद कोइरालाले, २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलगायत प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसद विघटन गर्दै आएका छन्। अहिले आएर केपी शर्मा ओलीले पनि असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेको स्थिति छ।' 

नेता साहले विगतदेखि लगातार नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर समीक्षा जरूरी रहेको पनि औंल्याए।