संघीय संसदको सातौँ अधिवेशन शुक्रबार (भोलि) बाट शुरु हुँदैछ। सरकारले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि यो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाको बैठक मात्र सञ्चालन हुनेछ।
पुस १७ गतेभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रियसभाका बैठकहरू औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने भएको छ। यसै सन्दर्भमा न्यूज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग बैठक सञ्चालन र कार्यसूचीबारे गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
संसद् अधिवेशन बस्दैछ त्यसको तयारीको बारेमा जानकारी गराईदिनुस् न?
पहिलो कुरा त तयारी भनेको त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष हो। त्यो तयारीहरू सम्पूर्ण रूपमा पूरा भएको छ। खास गरीकन कोभिड–१९ का कारण केही समस्या हुने र त्यसको जोखिमलाई हेरेर तयारी के छ भन्नेकुरा नै आम रुपमा आउने हो। अन्यथा त नियमित हुने अधिवेशनहरूका लागि हामीसँग यथावत नै हुन्छ चलिरहन्छ।
बाहिरको कारणले हुने त बाहिर भइरहेको हुन्छ। तर, त्यहाँ गएको कारणले जोखिम बढ्यो भन्ने स्थिति नआउने र हाउस चलुन्जेल निर्वाध ढंगले जान सकियोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। त्यो अनुसारका सुरक्षाका मापदण्डहरू नेपाल सरकारले तय गरेका, विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका यी सबै मापदण्डहरूलाई आधार बनाएर तयारीहरू पूरा भएको छ।
कार्यसूचीको कुरा गरौँ। विधेयकहरूको व्यवस्थापन, शून्य समय, विशेष समयमा समय लिएर बोल्ने कुराहरू, यसलाई चाँहि कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ?
हाउस सञ्चालन भइसकेपछि नियमित हिसाबले हाम्रा केही कार्यक्रमहरू अथवा त्यहाँका प्रक्रियामा जाँदा गरिने सबै कामहरू हामी नियमित गर्छौ। अधिवेशनहरूमा विधेयककै कुरा आउँछ। यो विधेयक अधिवेशन भनेर यसमा विधेयक मात्र हुने र वर्षे अधिवेशनमा अरू मात्रै भन्ने हुँदैन। वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले गर्दा बढी त्यसको प्रभाव हुन्छ। तर, पनि त्यससँगै विधेयक नै हो आखिरी। त्यहाँ पनि विधेयक नै जोडिएर आउने हो र सरकारी बिजनेस भएन भने हाउस चलिरहन सक्दैन।
कुनैपनि दिनको बैठकमा एउटा न एउटा सरकारी बिजनेस चाहिन्छ। शून्य समय, विशेष समय भनेको त्यसमा उठाउने कुराहरू हुन्छन्। अथवा कुनै प्रस्तावको रुपमा पनि आउन सक्छ। तर जबसम्म त्यहाँ सरकारी बिजनेसको रुपमा कुनै छैन भने त्यतिको लागि मात्रै हाउस बस्दैन। विशेष समय, शून्य समयको लागि राखौँ भनेर हाउस बसाउन मिल्दैन। हाम्रा अहिलेसम्मका अभ्यासहरू त्यही ढंगले भएका छन्। त्यसकारण ती कहीँ न कहीँ जोडिनुपर्छ। जोडिँदा अब अरू विषयहरू, मानौँ एउटा विधेयकलाई टेबुल गर्यो भने मात्रै पनि त्यो बिजनेस पुग्यो। त्यसको छलफल गराउने, प्रक्रियामा लाने कुरा गर्दा पनि पुग्यो। र त्योसँगै अरू विषयहरू त हामी धेरै राख्न सक्छौँ। तर त्यो केही चिज भएन भने जाँदैन।
कानुन बन्नका लागि हामीसँग दुईवटा सदन नभईकन कुनै पनि विधेयकले पूर्णता पाउँदैन प्रतिनिधिसभाले मात्रै पास गरेर पनि पुग्दैनथ्यो। तर, प्रतिनिधिसभा नभएपछि राष्ट्रिय सभाले जतिसुकै विधेयक पास गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। यही पास गर्ने यही रहने हुन्छ। यसकारण अहिलेको अवस्थामा के छ भने प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका त्यहाँबाट आएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा आउञ्जेल ती स्वत् निस्क्रिय भइसके। अब राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका विधेयकहरूको बारेमा हामिले छलफल गर्ने हो चाहे त्यो समितिमा होस्। चाहे ती टेबल गरेका हुन्। तर यी पनि के हुन्छ भने अधिकतम गर्ने भनेको पास गरेर राख्ने हो। तर त्यो कानुन बन्न पाएन।
कतिपय विषय र मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरू पनि उठ्नसक्ने सम्भावना छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जसले गर्दा संविधानका हाम्रा कार्यक्षेत्रहरू छन्। एक अर्काका विषयहरू नउठाउने भन्नेछ। यसको व्यवस्थापनका लागि तयारी के छ?
यसमा दुई पक्षबाट हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा, व्यवस्थापनको तर्फबाट हामीले चाहिँ ति विषयहरूलाई हाउसमा लाने छलफल गराउने त्यो गर्ने नेतृत्वले अथवा मैले अगुवाई गरेर गर्ने विषयहरू जे हुनसक्छन्।
अर्को, माननीयहरूले बोल्ने कुराहरूमा हुन्छ। जस्तो सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयमा मान्यज्यूहरूले बोल्ने कि नबोल्ने भन्नेमा सामान्यतया बोल्ने चलन हुँदैन। बोलिहाल्नुभयो भने त मैले रुलिङ गर्ने त सर्वोच्चमा विचाराधीन छ यसलाई ध्यान दिऊँ भनौँला। पक्कै पनि यो संवैधानिक प्रक्रिया मानेर आएका हामी माननीयहरू जति सांसदहरू छौँ सबैले यो कुरालाई हेक्का राख्छौँ भन्ने मलाइ लाग्छ।
यता व्यवस्थापन तर्फबाट हामीले कार्यसूचीमा त्यस्ता विवादास्पद अथवा विचाराधीन विषयलाई राख्न मिल्दैन। बोल्ने त समसामयिक विषयमा मान्यज्यूहरूले शून्य समय विशेष समयमा बोल्नेकुराहरू उहाँहरूले संवैधानिक दायरा सीमा हेरेर बोल्नुहुन्छ त्यसले केही अप्ठ्यारो पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
सत्तारूढ दल विभाजित छ। विपक्षी दल पनि विरोधमा भएको कारणले गर्दा हाउस अड्किने हो कि, हाउसको काम कारबाहीमै असर पर्ने होकि, अवरोध पो हुने हो कि भन्ने आशंकाहरू कत्तिको छन्?
दुईवटा हाउस भएको भए यहाँको आशंका स्वाभाविक थियो। अहिलेको हकमा त्यतातिर धेरै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने दुवै सदनबाट पास नभईकन त्यो विधेयक कानुनको रुप लिँदैन। पहिले त्यो विधेयक स्वीकार गर्ने अनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने हो। त्यो दुवै सदनले गर्नुपर्छ। अब दुईटै सदन नहुँदा एउटा सदनले मात्रै गरेर त्यो पुग्दैन। त्यो नहुनासाथ ६० दिनपछि स्वत: निस्क्रिय हुन्छ। दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको ६० दिन भन्छ, एउटा सदन त छैन। ६० दिनपछि यसको केही अर्थ छैन।
यसपटक राष्ट्रिय सभा कसरी रचनात्मक बन्नसक्छ?
कोभिडबाट बच्न दुई मिटरको दूरी कायम गरेका छौँ। कोभिडको जोखिमबाट बच्न सावधानी अपनाएका छौँ। कोभिडबारे सबै बुझिसकेको माननीय हुनुहुन्छ। हाम्रो सुरक्षाकर्मी, हाम्रो सचिवालय अथवा संसदका सबै कर्मचारी अब त सबै अभ्यस्त भएका छन्। दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क प्रयोग गर्ने कुरा, सेनिटाइज गर्ने कुरा, यी सबैमा हामी सचेत भइसकेको छौँ।
हाउस चलेको दिन लामो चल्नलाई अथवा जनताको समस्या भन्नलाई शून्य समय भइहाल्छ। अरू भनेको विशेष समय पनि समय निर्धारण गरेर एक घण्टा, डेढ घण्टा चलाउने गरेको छ अहिलेसम्म। त्यो विषय एकपल्ट उठाए भईहाल्छ। दिनदिनै उठाएर केही हुने त होइन।
अधिवेशन लामो चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने नै मेरो चाहना हुन्छ। व्यवहारिकता हेर्दा सरकारले बिल ल्याउँदै यहाँबाट पास गरेर थुपार्नलाई पक्कै पनि ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन। छोटो समयमा पनि अहिलेसम्म भएका राज्यका, जनताका आम कुरा सरकारका बारेमा अरू बारेमा जे छन् माननीयलाई लागेको कुरा बोल्न समय पुग्ने नै हुन्छ, बोल्नुहुन्छ। बोल्नै नमिल्ने नपाउने भन्ने कुरा भएन। कोभिडकै कारण पनि दुई घण्टा चल्ने ठाउँमा तीन घण्टा चलाऊँ भन्न हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। तीन घण्टाको ठाउँमा चारघण्टा चलाऊँ भन्न गाह्रो भएन। धेरैदिन राख्नलाई बिजनेशमा भर पर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।