काठमाडौं : शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले निर्माणाधीन आवास अलपत्र छोड्न नपाइने भन्दै जनता आवास कार्यक्रमलाई तीव्रसाथ बढाउने बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री साहले जनता आवासका क्रमागत र निर्माणाधीन कार्यक्रम सम्पन्न गरेर मात्र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन जारी भएको जानकारी दिए।
मन्त्री साहले जनता आवास कार्यक्रम विपन्न, गरिब, सीमान्तकृतलगायत समुदायका लागि शुरु गरिएको योजना भएका र संघ सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनबारे विभिन्न गुनासो आएको बताए। जनता आवास कार्यक्रम प्रति आफ्नो विशेष चासो रहेको बताउदै मन्त्री साहले पहिला निर्माणाधीन र क्रमागत कार्यक्रम सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिए।
‘जनता आवास कार्यक्रममा हाम्रो बिशेष चासो छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायले छनौट भइसकेका लाभग्राही जसको घर निर्माणाधीन भनिएको छ, घर भत्काइसकेको छ त्यसमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई समान्य रुपमा लिन सकिँदैन’ मन्त्री साहले भने, ‘संघीय सरकारले शुरु गरेको यो आयोजना पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय राम्रोसँग समयमै काम नगर्दा लाभग्राही जनता पीडामा रहेकाले हाम्रो विशेष चासो यसमा छ।’
फुसको छानालाई विस्थापन गरी जस्तापाताको छाना छाउने गरी हालसम्ममा ६ हजार ९६७ आवास युनिटहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले बताए। मन्त्रालयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले आगामी ३ वर्षभित्र ७ लाख ५० हजार फुसको छाना विस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षमा मात्र १ लाख ५० हजार सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए।
मुलुकले लिएको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई मूर्त रुप दिन शहरी विकास मन्त्रालयले ठूला शहरी पूर्वाधार विकासमा नेपाल सरकारबाट उल्लेख्य लगानी गर्दै आएको छ। सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारहरुको विकास नगरेसम्म वर्तमान सरकारले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोच पुरा हुनसक्दैन भन्ने कुरालाई मनन् गरी मन्त्रालयले शहरी विकास, भवन निर्माण र आवास व्यवस्थाका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्यहरु गर्दै आएको प्रवक्ता दवाडीले बताए।
भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभएर शहरी विकास मन्त्रालयले सामाजिक पुँजीको रुपमा रहेका सामाजिक पूर्वाधारहरु अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, हरियाली पार्क, मनोरञ्जन पार्क, शवदाह गृह जस्ता सामाजिक पूर्वाधार समेत निर्माण कार्य गर्दै आइरहेको छ।
यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ शहर, स्मार्ट सिटी, सघन शहरलगायत आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न लागेको छ। मन्त्री साहका अनुसार यी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि द्रुत गतिमा लागेको बताए।
सघन सहरी विकास कार्यक्रम भारतका सीमावर्ती तराई मधेसका १८ वटा जिल्ला सदरमुकामसहित भित्री मधेशका ३ वटा नगरपालिकामा विगत ३ वर्षमा ५०० किमि भन्दा बढी कालोपत्रे सडक र नाला निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।