ऐजेन्टहरूको खेलले सरकारीस्तरबाट नआउने भयो कोरोनाविरुद्धको खोप

काठमाडौं :  नेपालमा अब कोरोनाविरुद्ध थप खोप नआउँदा खोप अभियान नै रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाले विकास गरेर सेरम इन्स्टिच्युट भारतले उत्पादन गरेको २० लाख डोज खोप खरिदका लागि गत फागुन ५ गते सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताको एक हप्ताभित्र खोप आउने र सुरुमा १० लाख डोज खोप पठाएको थियो। १० लाख डोज पठाएको एक हप्तामा पुनः यति नै खोप पठाउने भने पनि  कम्पनीले पठाएकै छैन।

प्रतिडोज ४ डलरका दरले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ।

यता सरकारले पुनः सेरमसँगै ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया बढाएकै बेला एजेन्टहरु सरकारी तवरबाट रोक्न सफल भई निजीस्तरबाट खोप ल्याउन दिन सफल भएका छन्।

मन्त्रालयअन्तर्गत औषधि व्यवस्था विभागले इच्छुक निजी कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिएको छ। सरकारले कोभिसिल्ड खोप आयात गर्ने तयारी गरे पनि भारतीय कम्पनीसँग मूल्यमा सहमति हुन सकिरहेको थिएन।

यही समयमा सरकारको तर्फबाट खोप आयात गर्न नसकिरहेको समयमा निजीलाई खोप आयात गर्न बाटो खोलिदिएको हो। एजेन्टले उक्त ५० लाख डोज खोप खरिदका क्रममा आफ्ना लागि १० प्रतिशत कमिसन आउनुपर्ने माग समेत गरेको खुलेको छ।

एजेन्टको चंगुलमा सरकार!

समुदायस्तरमै खोप अभियान चलिरहेको बेला सरकारले एजेन्टहरुको चंगुलमा परेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सचिव लक्षमण अर्यालले निजी स्तरबाट खोप ल्याउने बाटो खोलिदिएका हुन्। तर यसप्रति मन्त्रालयका अन्य उच्च कर्मचारीले भने विरोध गरिरहेका छन्।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘राष्ट्रियस्तरको अभियानमा निजीस्तरबाट खोप ल्याउँदा अभियानलाई त असर गर्छ नै, सरकारले सञ्चालन गरिरहेको अन्य खोप कार्यक्रमलाई समेत असर गर्छ, खोप भनेको सकेसम्म सरकार आफैंले खरिद गरेर ल्याउनु राम्रो हुन्थ्यो।'

मन्त्रालयले पुनः ५० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्नसमेत फाइल उठाइसकेको भए पनि अन्तिम अवस्थामा आएर सरकारले यो प्रक्रियालाई रोकेर निजीस्तरबाट समेत खोप खरिद गर्न मिल्ने बाटो खोलिदिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतले भन्यो, ‘पुनः खोप खरिदका लागि फाइल उठिसकेको थियो तर अन्तिम अवस्थामा प्रक्रिया रोकियो र हाल निजीलाई खोप ल्याउने बाटो खोलिएको छ यो सब कमिसनको खेल हो, खोपको मूल्यमा कुरा नमिलेको भए मन्त्रालयले अर्को विकल्प पनि खोज्न सक्थ्यो।'

औषधि व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनुमतिका लागि इच्छुक उत्पादक, कम्पनी, आधिकारिक आयातकर्ता वा उत्पादकले तोकेको आधिकारिक बिक्रेतालाई औषधि वा खोपको आपतकालीन प्रयोगसम्बन्धी संहिता २०७७ मा तोकिएका कागजातसहित ७ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ।