‘नामको विवाद हो दलको अस्तित्वको विवाद होइन’
‘नामको विवाद हो दलको अस्तित्वको विवाद होइन’
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले ८ ओटा प्रश्नसहित नेकपा एकता भंग गर्ने फैसला विरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार अदालतमा पुगेर पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
प्रचण्डले दर्ता गराएको निवेदनमा साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र ) एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम विपक्षी ऋषिराम कट्टेल संयोजक रहनु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेको पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो छ, छैन? प्रश्न गरेका छन्।
‘प्रस्तुत विवाद केवल नामको विवाद हो वा दलको अस्तित्वको विवाद हो? दर्ता भएको कुनै दलहरूको नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन? निवेदनमा भनिएको छ, ‘दल दर्ता कायम रहने आवश्यक विषयवस्तु केवल नाम मात्र हो वा नाम बाहेकको अलग पहिचान दिने अन्य वस्तु झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्त पनि हो ? नामबाहेक यी अन्य विषयवस्तु यथावत रहँदा रहँदै नाम मात्रको विवादले दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ वा सक्दैन?’
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१) (ङ) बमोजिम दर्ता रहेको कुनै दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्न गएमा दफा ६ (२) (३) बमोजिम सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी सो मौका नै नदिई एकीकरण नै नभएको वा साविक बमोजिम अलग–अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन? भनिएको छ।
‘मिल्दोजुल्दो नाम हो वा होइन भन्ने सिमित कानूनी प्रश्न रहेको विवादमा दुई राजनीतिक दलले गरेको एकीकरण, सो एकीकरण गर्दा गरेको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय, झण्डा र चिन्ह आदि परिणाम बदर हुनेगरी अलग–अलग पार्टी रहेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन? प्रचण्डले अदालतमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘एकीकरण गर्दाको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय आदि समेत बदर हुने गरी आदेश गर्दा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ, हुँदैन? संवैधानिक र कानूनी विषय वस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन?’
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।