प्रदेश १ र बागमती सरकारलाई छैन डर, सुदूरपश्चिम धरापमा
प्रदेश १ र बागमती सरकारलाई छैन डर, सुदूरपश्चिम धरापमा
काठमाडौं : संघीय सरकार परिर्वतनको कसरत साम्य हुन नपाउदै प्रदेश सरकार परिर्वतनको खेल तिव्र रुपमा चलिरहेको छ। संघीय सरकारबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने खेल भइरहेको बेलामा प्रदेश सरकार पनि परिर्वतनको जोडबल सुरु भएको हो।
ओलीविरुद्ध कांग्रेस-माओवादी-जसपा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास जारी भइरहेको बेलामा प्रदेश सरकारमा पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको एकता भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने फैसला गरेपछि तरंगित भएको राजनीतिले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिने भएको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँतिएपछि प्रदेश सरकारको समीकरण समेत समेत फेरबदल हुने भएको छ। साविक नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि मुख्यन्त्रीद्वय राई र पौडेल ढुक्क भए।
पार्टी साविकको अवस्थामा फर्केपछि प्रदेश १ र बागमती मा एमालेको एकल सरकार भयो। प्रदेश १ मा ९१ सांसद छन्। जबकी सरकार निर्णय गर्न ४७ सांसद् आवश्यक पर्छ। तर, यस प्रदेशमा एमालेकै ५१ सांसद् रहेका छन्।
दोस्रो दल कांग्रेस २१, माओवादी १५, जसपा ३, राप्रपा १, संघीय लोकतान्त्रिक राष्टिय मञ्च १ र स्वतन्त्र १ सांसद् छन्। मुख्यमन्त्री राईलाई आफ्नो सरकार टिकाउन ४८ सांसद भए पुग्छ।
बागमती प्रदेशसभामा पनि १ सय ९ सांसद छन्। सरकार सञ्चालन ५५ सांसद् आवश्यक पर्छ। यस प्रदेशमा एमालेबाट निर्वाचित ५८ सांसद छन्। माओवादी २३, कांग्रेस २१, विवेकशील साझा ३, राप्रपा २ र मजदुर किसान पार्टी २ सांसद् छन्।
यस्तै, प्रदेश २ सरकारमा जसपाको एकलौटी सरकार कायमै छ। संघीय र केन्द्रीय सरकारमा तीव्र सरकार परिवर्तनको दौड चलिरहेको भए पनि प्रदेश २ मा जसपाको सरकार कायमै रहन्छ। प्रदेश २ मा १ सय ७ सांसद छन्।
जसमा सरकार गठनका लागि ५४ आवश्यक पर्छ। जसपाको ५४ सांसद् नै छन्। त्यसैले एमाले र माओवादीको विवादको असर पर्दैन। यस प्रदेशमा एमाले २१, कांग्रेस १९, माओवादी ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्।
प्रदेश २ मा माओवादीले एमाले प्रवेश गरेको भन्दै ४ रामचन्द्र मण्डल, कुन्दन साह, ज्वाला साह र मो. समिर अन्सारीलाई कारबाही गरेको छ। माओवादीले सांसदलाई कारवाही गरेको भए पनि सरकारमा त्यसले कुनै प्रभाव राख्दैन।
अविश्वासको प्रस्ताव छल्न अधिवेशन अन्त्य
प्रतिपक्षी दलबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भइरहेको बेलामा गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरे।
गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी भइरहेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डबीचको गोप्य सहमतिअनुसार यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसको भागमा परेको थियो। मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रतिपक्षी मोर्चाले विशेष अधिवेशनको माग गरेको छ।
‘ओलीले लोकतन्त्र बाहिर गएर संसद विघटन गरे। त्यसविरुद्ध हामी लागेका थियौँ। संसद पुनःस्थापना गरेपछि पनि ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर, उहाँले अहिले समेत विश्वासको मत लिनुभएको छैन’ प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रले भने, ‘प्रतिगमनविरुद्ध लागेका सबैसँगै हस्ताक्षर गरेरै एकै ठाउँमा आएका छौँ।
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीले झैं मुख्यमन्त्रीले चोर बाटो अपनाएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘केन्द्रको निर्देशनमै चोरबाट संसद बैठक अन्त्य गर्नुभयो। लोकतन्त्रलाई अगाडि लाने कुरामा हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर, उहाँको कदमले कलंकको रुपमा रहन्छ। हामी त्यसलाई भर्सना गछौँ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव छल्न अधिवेशनको गरेको भन्दै प्रतिपक्षीको मोर्चाबन्दीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २८ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्णायक मानिएको जनमोर्चाले पनि ओली सरकारलाई समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराएका थिए।
‘हाम्रो अर्को शक्ति जनमोर्चाले यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन। उहाँहरुले प्रतिगमनविरुद्ध लागेकाले हामीलाई सहयोग गर्ने बचन दिइसक्नुभएको छ’, पोखरेलले भने।
अब आफ्नो कुर्सी जोगाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिनाको समय पाएका छन्। संविधानअनुसार अबको एक महिनाभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उनले जनमोर्चालाई मात्रै फकाउन सके मात्रै आफ्नो कुर्सी जोगिन्छ।
अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको थियो। बुधबार राति १२ बजे प्रदेश सरकारको सिफारिसअनुसार गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको पत्र प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभामुखलाई जानकारी गराइदिए। तर, अविश्वास प्रस्ताव रोक्न प्रदेश प्रमुख शेरचनले मध्यरातमै प्रदेशसभा अन्त्य गरिदिए। चालु अधिवेशनको अर्को बैठक वैशाख ६ गते बोलाइएको थियो।
मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बहुमतको सरकार निर्माण गर्नका लागि ३ सांसद् अपुग छ। प्रदेशमा ६० सांसद छन्। सरकार निर्माण गर्न ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। एमाले २८, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राष्टिय जनमोर्चा ३ र राप्रपा २ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउन जनमोर्चाको साथ भए पुग्छ।
प्रदेश सभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य गर्ने विषयमा संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। तर, एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीच अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन।’
यस्तै, उपधारा (२) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ र (३) मा भनिएअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।
पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाको संयुक्त गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएको हो।
देउवा र प्रचण्डबीचको सहमतिअनुसार यस प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्नेछ। मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन केही दिनदेखि प्रयास भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसद संख्या ८७ छ।
सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउन ४३ मत आवश्यक पर्छ। त्यहाँ एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका २०, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
माओवादीका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरुको दुई सिट अहिले रिक्त छ। माओवादीका पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख छन्। यस आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन बहुमत पुर्याउन एमाले बाहेक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ।
सहमतिअनुसार माओवादीले प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) लाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने तयारी छ।
कर्णाली नयाँ सरकार गठन तयारी
माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकारको तयारी भइरहेको छ। नेकपाको एकता भंग गरेर पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कुर्सी खोसिने निश्चित प्रायः भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेको सभामुखसहित २० सांसद छन्। यहाँ माओवादी केन्द्रको १३ जना छन्। धर्मराज रेग्मी एमालेतिर लागेपछि अब माओवादीसँग १२ जना बाँकी छन्। कांग्रेसका ६ जना सांसद छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १ सांसद छन्।
त्यसो अवस्थामा एमालेइतर समूहको सरकार पनि बन्ने सम्भावना नरहेको बेला मुख्यमन्त्री शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभामा ठूलो दल नेकपा एमालेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो।
एमाले संसदीय दलको बैठकले यही चैत ५ गतेदेखि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। माओवादी केन्द्रका नेता शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सुदूरपश्चिममा पनि धरमर
माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, एमालेसँग २५ सांसद छन्। एमालेले भट्ट नेतृत्वको सरकार ढाल्न माओवादी या कांग्रेसको साथ अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
यस प्रदेशमा माओवादी १४, कांग्रेस १२ र जसपा २ सांसद छन्। यद्यपि, यस प्रदेशमा एमाले बाहेक सरकार गठन हुन सक्छ। सरकार सञ्चालनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्दा माओवादी, कांग्रेस र जसपा मिले भट्ट नेतृत्वको सरकार जोगिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।