|

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस तेस्रो स्थानमा छ। तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेससँग सरकार टिकाउन र गिराउन सक्ने तागत छ। जम्मा ६ सदस्य मात्र भएको कांग्रेसको साथ र सहयोग नभएपछि वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउन वा नयाँ सरकार बनाउन मुस्किल छ।

कांग्रेसले बैशाख ३ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारका पक्षमा उभिएको एक महिना वितिसक्दा पनि उसको सरकारमा सहभागीता छैन। सरकारलाई समर्थन गरेर सत्तापक्षमा भएपनि हालसम्म प्रदेशसभामा प्रतिपक्षकै सिटमा बसेको कांग्रेसले बताएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफुहरु भने प्रतिपक्षमै रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए। उनले भने,‘विश्वासको मत दिए पनि हामी उपयुक्त समयमा सरकारमा जाउँला तर तत्काल सरकार जाँदैनौं।’

शाहीले थपे,‘यदि जानै परे केन्द्रीय राजनीतिलाई हेरेर मात्रै सरकारमा सहभागी हुन्छौँ। ‘सरकारमा जानका लागि आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। अझैं केही समय केन्द्रीय राजनीतिलाई पर्खेका छौँ।’ पार्टी केन्द्रीय समितिले पनि सरकारमा सहभागी हुने न नहुने विषयमा प्रदेशलाई कुनै निर्देशन नगरेका कारण तत्काल सरकारमा सहभागी हुदैनौं।’

स्रोतका अनुसार कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न चाहन्छ। त्यस्तै कांग्रेसले एमाले र माओवादी मध्ये जसले आफ्नो नेतृत्व स्वीकार्छ उसैलाई साथ दिएर सरकारमा जाने सोच बनाएको छ। उसो त विश्वासको मत दिनुअघि माओवादीले ६ महिनापछि नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको कांग्रेसको दाबी छ।

जतिसक्यो चाँडो आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्ने योजनामा कांग्रेस छ। शाहीलाई विश्वासको मत दिएको एक महिनासम्म पनि सरकारमा सहभागी नभई माओवादीले गरेका कामप्रति दिनदिनै असहमति जनाउँदै आएको छ। 

‘माओवादीले विश्वासको मत दिने बेला गरेको सहमति पालन गर्ने विषयमा इमान्दार नभई एकलौटी ढंगबाट अगाडी बढेको देखिन्छ’ कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने,‘यदि माओवादी एकलौटी ढंगबाट हिँड्यो र हाम्रो विश्वासको मतको कदर गरेन भने जे पनि हुनसक्छ।’

त्यस्तै कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुनुमा उसको आन्तिरिक किचलो पनि कारण हो। प्रदेशसभामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीचको सांसदहरु विभाजित छन। प्रदेससभामा पाैडेल निकट जुम्लाका दीनबन्धु श्रेष्ठ मात्रै छन्।

देउवा पक्ष सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छैन। देउवा पक्ष सुर्खेतका यज्ञबहादुर विसी र दैलेखका हिमबहादुर शाहीलाई सरकारमा पठाउने पक्षमा छ।

पार्टी भित्रको यही किचलोको कारण सरकारमा जान ढिलाई भएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै राष्ट्रिय राजीनामा कांग्रेसले लिने बाटो के हुने भन्ने पनि अर्को कारण हो। केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादीसँगको समीकरणको के हुन्छ त्यसले पनि प्रदेश सरकारको समीकरण भर पर्छ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस र माओवादी एकै ठाउँमा छन् तर यसको आयु प्रष्ट भइसकेको छैन’ दलका नेता शाही भन्छन्,‘परिवर्तित घटनाक्रम अनुसार पार्टी केन्द्रले लिने नीति अनुसार नै प्रदेशमा पनि निर्णय लिन्छौँ।’ प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा पार्टी केन्द्रले पनि निर्देशन नै नगरेको उनको भनाई छ।

यता सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले भने नेपाली कांग्रेस छिट्टै कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने दाबी गरेको छ। कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री शाहीले दुई मन्त्रालय छुट्याएका छन्।

कांग्रेसको माग अनुसार नै मुख्यमन्त्रीले सुर्खेतका सांसद विन्दमान विष्टलाई मन्त्रीबाट ब्याक गराएको माओवादीको दाबी छ। गएको बुधबार मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त भएका विष्टलाई मुख्यमन्त्रीले पाँच दिनपछि (आइतबार) ब्याक गराएका थिए।

‘कांग्रेसकै माग अनुसार उहाँ (विन्दमान विष्ट) लाई पार्टीले ब्याक गराएको हो’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने,‘अब छिट्टै कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुन्छ।’

पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्ष मिलाएर कांग्रेस छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने ति सांसदले दाबी गरे। कांग्रेस सरकारमा सहभागी भए दुई मन्त्रालय पाउने निश्चित छ। सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन्।
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.