काठमाडौं: संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनसहित २८ वटा रिट दायर भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार २४ रिट संसद पुन:स्थापना लगायत विपक्षीका पक्षमा र चारवटा सरकारका पक्षमा छन्। सोमबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको विद्रोही समुह (खनाल–नेपाल समुह) , जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समुह) र जनमोर्चाका सांसदको हस्ताक्षर सहित रिट दायर गरिएको छ।
रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका असन्तुष्ट खेमाका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित एक सय ४६ जना निवेदकको हस्ताक्षर छ।
जसमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेका २३ , जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसदको हस्ताक्षर छ। रिट निवेदन दिने १४६ मध्ये १३९ नेता तथा सांसदहरु लाइन लागेर अदालत परिसरमा गएका थिए भने ७ जनाले वारिस पठाएका थिए। विपक्षीका रिटमा जेठ ८ गते भएका निर्णय तथा कारबाहीहरु असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ।
यसैगरी सरकारको पक्ष लिएर दिइएको रिटमा समयमा निर्वाचन हुने सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।