आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि घोषणा गरिएको बजेटले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो - त्यसो गरेको देखिएन।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत पनि सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सो बजेटमा कोरोना संक्रमण थप विस्तार हुन नदिन उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको स्थापना गर्न, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्ने र नागरिकमा सिर्जनामा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, ती सबै प्रतिबद्धताहरू पार्टीको चुनावी घोषणापत्रजस्तो मात्रै हुन पुगे। न नागरिकले औषधोपचार सहजै पाए, न त परीक्षण नै।
बरू, सरकारी अस्पतालले बिरामी भर्ना नै गर्न नै छाडे। नर्सिङ होममा उपचार गराउनसक्ने सीमित नागरिकबाहेक अरूले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए र अहिले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार कोभिड संक्रमितको कूल संख्या ५ लाख ६१ हजार र यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ हजार ४ सय पुगिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले ल्याइएको बजेटमा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने भन्दै रोकथाम खोप आयाततर्फ २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँँ छुटाइएको छ। टेष्ट किट आयात तथा उपचारका लागि ४ अर्ब रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ। यसले कोभिड तर्फ ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ।
यो बाहेक बजेटमा महामारी केन्द्रित योजनाहरूलाई समावेश गरिएको छैन। यति रकमले कोभिडमाथि विजय प्राप्त गर्ने संभावना अहिले देखिँदैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँँको बजेट वृद्धि गरी १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँँ पुर्याइएको छ। तर, विगतको उपलब्धि हेर्दा उल्लेखनीय नरहेकोले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले कात्तिक २८ र मंसिर ३ मा गरी दुई चरणमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको अवस्थमा बजेटमा चुनावी अंकलाई समावेश नगरी अर्थ विविधबाट १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको र यसमा आवश्यकताका आधारमा थप गर्न सकिने भनिएको छ। जब कि, यो रकम प्रस्तावित संघीय संसद्को चुनावका लागि मात्रै हो।
यो सँगै बजेटले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ। कोरोना महामारीको अवस्थामा महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुनसक्ने संभावना देखिँदैन। किनकि, अघिल्लो वर्ष पनि जेठ ११ बाट लकडाउन शुरू भएको थियो। यो वर्ष पनि जेठ १६ बाट निषेधाज्ञा शुरू भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २ दशमलव १२ प्रतिशत ऋणात्मक रहन पुगेको थियो। त्यतिखेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताइए पनि यसमा संसोधन गर्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशतमात्र रहने आंकलन गर्यो।
यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुले अहिलेको बजेटले उल्लेख गरेको आर्थिक वृद्धिदर अलि बढी महत्वाकांक्षी हो कि भन्ने देखिएको छ।
यो बजेटको आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएका थिए। उक्त बजेट खर्च गर्न नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत ८ दशमलव ८ प्रतिशतले यसको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो।
बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सो कार्यक्रमबाट २ लाख जनाले आउँदो वर्ष रोजगारी पाउने दाबी बजेटले गरेको थियो।
तर, त्यस्ता कार्यले मूर्त रूप लिन नसकेको अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी, स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्नेगरी खरिद सम्झौता गर्ने एवम् आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। यसले मूर्त रूप पाउनेमा ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा तर्फ ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा अहिलेको बजेटले सामाजिक सुरक्षाको दिगो उपायका साटो वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँ बढाएको छ।
कोरोनाकालमा मान्छेको जीवन र मृत्यु एक थान अक्सिजन सिलिन्डरमा अडिएका बेला सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढाउँदैमा जेष्ठ नागरिकलाई जीवन दान दिन सकिँदैन। प्रतिमहिना ३ हजार रुपैयाँबाट ४ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सामाजिक सुरक्षामा ३३ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएको छ। यसले ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जन गरेको छ। जसको कारण यसको बजेट १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। कोभिडको अहिलेको महामारीमा सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढाउनुलाई चुनावी लोकप्रियाताको रूपमा लिइएको छ।
बजेटले समाजका विभिन्न वर्ग र पेशाकर्मीलाई रिझाउन खोजेको छ। जस्तो कि ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका ‘उच्च माध्यमिक’ र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउनका लागि एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म दुई वर्षको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा छ। यो कार्यक्रम यसअघि नै घोषणा भएको थियो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यो सँगै श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी प्रिमियम ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने र पत्रकार महासंघका सदस्य तथा प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा देशभित्रका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसले संचारकर्मीलाई सरकारप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। जब कि, निःशुल्क उपचारको आशामा धेरै वर्ग र समुदाय रहेका छन्। तर, उनीहरू यसबाट बञ्चित रहेका छन्।
संसदविहीन अवस्थामा जनप्रतिनिधिले मात्रै करको दर र दायराबारे निर्णय गर्न पाउने संसदीय अभ्यास रहेपनि करका दरमा हेरफेर भएका छन्। तर, बजेट पछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ कर लगाएको नभई कानून बमोजिम सामान्य समायोजन गरेको मात्रै बताइएको थियो। जब कि, बजेटमा विद्यमान कर कानून अनुसारको जरिवाना, हर्जाना तथा छुटहरू घोषणा गरिएको छ।
उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ९० प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० देखि १ करोड रुपैयाँँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने उल्लेख छ। स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुटको घोषणा, निजी क्षेत्रले ५ वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराए कर योग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा छ। यसलाई कर छुट नभनेर के भन्ने ?
सरकारले अहिलेको महामारी केन्द्रित अवस्थामा जनतामुखि लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। नेपालीले नेपालकै सामानमा निर्भर भएन भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुँदैन भनेर ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल कार्यक्रम’ ल्याएको छ।
बजेटले पुराना कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। डीप ट्युबवेल कार्यक्रम, गरीबी निवारणका लागि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम, महिला बालबालिकाका लागि निःशुल्क सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुले अघिल्ला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार लागिपरेको देखिन्छ।
जे होस्, २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको र आर्थिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउने घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेर एक किसिमको आर्थिक युगको शुरू भएको झल्को दिएका थिए। तर, त्यसको ३ वर्षपछि सोही सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले आर्थिक मुद्दालाई बिर्सेर राजनीतिक मुद्दाको झल्को दिएको छ। आफैँले प्रतिवद्धता गरेका कुराहरू ओझेलमा पर्दै गएको छ।
५ हजार रुपैयाँ वृद्धाभत्ता दिन्छु भनेर ४ हजार रुपैयाँमात्र पुर्याउनुले जेष्ठ नागरिक जति खुसी हुनुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन। अनि, आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी काममा होमिएका फ्रन्टलाइनरको मनोबल बढाउन उनीहरूलाई यथेष्ट भत्ता बढाउनुपर्नेमा समग्र सरकारी कर्मचारी कर्मचारीको तलब बढाउनुले पनि राज्यको भार बढेको छ।
महामारीका कारण पूर्णतः बन्द भएका करिब ४ लाख साना, घरेलु तथा स्वरोजगारमूलक उद्योग खोल्न, दैनिक आम्दानी गुमाएर सडकमै भोकले पिल्सिएका वर्गलाई बजेटले आत्मसाथ गरेको छैन। मृत्युको शैयामा पुगेको अनौपचारिक रोजगारीमा बजेट मौन रहेको हुँदा यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।