काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीले दिएको भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको निलम्बनविरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दायर भ्याकेटको निवेदनमा ‘अन्य आदेश’ जारी भएको हो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो।
अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गर्न भने अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने/नगर्ने विषयमा अर्को सुनुवाइमा निर्णय गर्ने भनिएको छ।
चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई यसबारे सूचना दिने निर्णय पनि इजलासले गरेको छ। सर्वोच्च अदाललते जेठ २७ कर्णाली प्रदेश सभाका चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटीले जस्तो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नहुने ठहर गरिएको थियो।
पार्टीको अधिकार खोसेको दाबी गर्दै ओली पक्षले सोमबार भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो। प्रदेश सभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका उनीहरूलाई ओली पक्षले कारबाही गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।