काठमाडौं : सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ प्रयोग बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरिदिएको हो।
जसले गर्दा ७३१ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजी हुनबाट जोगिएका छन्। विभागका अनुसार हाल ८५४ वटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन्। नियमित प्रक्रियाबाट नवीकरण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ, जसअनुसार कम्पनीले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
साथै प्रत्येक महिना दस हजार शुल्क तिरेर असोज मसान्तसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनी नवीकरण गराउन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरी कुल २०० श्रमिक विदेश पठाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कोभिड–१९ महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्याका कारण ७३१ कम्पनीहरूले २०० सङ्ख्या पु(याउन सकेका थिएनन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय श्रमिक पनि पठाउन नसकेका इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर गत वर्ष पनि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाएर १०० श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को असारसम्मका लागि नवीकरण गराउने व्यवस्था गरिदिएको थियो। तत्कालीन समयमा आर्थिक वर्ष २०७८-८९ असारसम्मका लागि नवीकरण गराउँदा २०० श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो। तर कोरोनाका कारण पछिल्लो एक वर्षमा पनि म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको सङ्ख्यामा श्रमिक विदेश पठाउन नसकेपछि बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।