काठमाडौं : प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका लागि सरकारले ४५ वटा स्थानीय तहलाई थप बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ।
बजेट कम भएर भवन निर्माण गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले मन्त्रालयले थप गरेको रकममा न्यूनतम २० लाखदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म रहेको जानकारी दिए।
थप रकम प्रदान गरिएका स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशका सबैभन्दा बढी १२ वटा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम एक नम्बर प्रदेश चार–चार वटा रहेका छन्। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।