पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तारको लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि नाम टुंगो लगाएको छ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा गठबन्धनमा रहेका दलहरुको बीचमा सहमति भएपछि कांग्रेस र माओवादीले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम दिनुपर्ने थियो। माओवादीले बिहीबार नै सरकारमा जानका लागि आफ्ना तीन जना सांसदहरुको नाम टुंगो लगाएको भए पनि कांग्रेसले नामावली तयार पार्न सकेको थिएन।
बिहीबारदेखि नै निरन्तर चलिरहेको आपसी छलफलपछि शुक्रबार मध्यान्ह कसकसलाई मन्त्री बनाउने? भन्ने समस्याको समाधान भएको हो। सरकारका प्रवक्ताकुमार खड्काका अनुसार कांग्रेसबाट बागलुङका मणिभद्र शर्मा, स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र कास्कीका बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइने भएको छ।
अन्तिम समयसम्म पनि मन्त्री बन्नेको नामको सूचीमा रहेका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा भने त्यसमा पर्न असफल भएका छन्। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय पाउने भनिएको थियो। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बनिसकेका छन भने कुमार खड्काले पनि यस अगाडि नै सपथ खाइसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार बिन्दुलाई कानुन मन्त्रालय, मेखलाल सामाजिक विकास मन्त्रालय र मणिभद्रलाई पर्यटन मन्त्रालय दिने कुरा भएको छ। कुमार खड्का यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री रहेको भए पनि अब उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्।
माओवादीले संसदीय दलका उपनेता रामजी बराललाई अर्थ मन्त्रालय दिएर उनैको नेतृत्वमा माओवादी सरकार जाने गरी नामावली समेत टुङ्गो लगाएको छ। बागलुङका सांसद चन्द्रबहादुर बुढामगरलाई कृषि मन्त्रालय र स्याङजाका दीपक चर्तीमगरलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अनुसार उनीहरुलाई शुक्रबार दिउँसो शपथ खुवाउने तयारी भइरहेको छ।
गत जेठ २९ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको रोजेको मन्त्रालय पाउनका लागि आ–आफ्नै दाबी नछाडेपछि एक महिना भन्दा लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा मिल्ने सम्भावना रहँदा गठबन्धनमा रहेर पनि सरकारमा नजाने बताएको जनमोर्चा बाहेकका अन्य सबै दलका सांसदहरू मन्त्री बन्ने लबिङमा लाग्दा मन्त्री छनोट गर्न नै समस्या भएको थियो।
मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले गठबन्धन दलहरूबिचको वार्ता र मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन काठमाण्डौदेखि केन्द्रीय नेताहरूको शक्ति प्रयोग गरेपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा टुङ्गो लगाएको हो। पटक पटक भएका वार्ताहरूमा बाँडफाँडको कुरा नमिलेकै अवस्थामा बिहीबार काँग्रेस र माओवादीको बिचमा निर्णायक वार्ता भएको र त्यहीँबाट मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा मिलेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।