काठमाडौ : मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विवादका कारण बजेट पेस गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ-आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
तर,कतिपय स्थानीय तहले भने बजेट बिना नै आर्थिक वर्ष गुजार्ने भएका छन्।
अहिलेसम्म बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा ९ वटा गाउँपालिका, प्रदेश २ मा १५ वटा नगरपालिका र २२ गाउँपालिका, बागमती प्रदेशमा ५ वटा गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा २ वटा गाउँपालिका, कर्णाली प्रदेशमा एउटा नगरपालिका र दुई वटा गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
स्थानीय तहले सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न नसक्नुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको अभाव, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद, प्रमुख र उपप्रमुख बीचको आन्तरिक द्वन्द्व भएकाले नगरसभा सञ्चालन गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बजेट नल्याउँदा के हुन्छ कारबाही?
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असार मसान्तभित्र आगामी वर्षका लागि सभामा नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुने जनाएको छ। स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मुल्यांकन सूचक तयार गरेको छ।
सोहि निश्चित सूचकको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएकाले गाउँ र नगरसभाबाट आगामी वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहको ५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने छ ।
उनका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचकमध्ये स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले तयार गरेको कार्यसम्पादन मुल्यांकन सूचकमा राम्रो देखिएकाले बजेट प्राप्त गर्ने सक्ने आयोगको प्रवक्ता बोहोराले बताए।
एक सरकारले अर्काे सरकारलाई कारबाहीको अधिकार कसैलाई छैन । स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिले गरेको गल्तीको सजाय जनताले पाउन नहुने प्रवक्ता बोहराको भनाइ छ। आयोगले सिधै कारबाही गर्ने कानुन छैन । उनले भने,‘ स्थानीय तहको काम हेरेर जनताले आगामी चुनावमा दण्डित गर्नेछन्।’
बजेट नल्याउने पालिकाको आम्दानी खर्च दुबै अपारदर्शी हुने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। कानुनले तोकेको मितिमा स्थानीय तहले सभाबाट बजेट प्रस्तुत गरी पारित नगर्नु गैरकानुनी भएको अधिकारीले बताए।
बजेट पारित गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ। बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पास नगरी बजेट खर्च गर्न र कर लगाउन नमिल्ने संघीयता विज्ञ कृष्ण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।
बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको आम्दानी खर्च दुबै अपारदर्शी हुने उनको भनाइ छ। बजेट पारित नगर्ने स्थानीयलाई कारबाही गर्ने निकाय नहुँदा जनताले समस्या भोग्दै आएको सापकोटाले बताए।
यसअघि पनि प्रदेश २ का चार वटा स्थानीय सरकारले दुई आर्थिक वर्ष बजेट बिना नै गुजारेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा बजेट पेस नगर्ने चार पालिकाले आगामी वर्षको बजेट पनि ल्याउन सकेका छैनन्।
रौतहटको राजदेवी नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याएका थिएनन्।
बजेट ल्याउने विषयमा प्रमुखले चासो नदेखाउँदा दुई आर्थिक वर्ष नै बजेटबिना कटाउनु परेको राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशु सिंहले बताइन्। उनले भनिन्,‘मेयर कार्यालय पनि नबस्ने र छलफल गर्न नचाहने भएकाले यस्तो समस्या भएको हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।