काठमाडौं : सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लगाउन गठित दुई वटा आयोगका लागि ७९ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशीक मुकाम कार्यालयका लागि कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको लागि ३५ जना, सोही आयोगको प्रादेशीक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।
आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुनेगरी चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि उक्त दरबन्दी स्वीकृत गरिएको कार्कीले जानकारी दिए। यस्तै सरकारले निष्कासन सेन्टरमार्फत् फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्किएका नागरिकहरुलाई लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।
क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने काम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकमा राष्ट्र ऋण पाचौँ संसोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिक तथा दोश्रो बजार तेश्रो संसोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरी विश्वव्यापिक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६० मिलियन बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ।
यस्तै बैठकले कोभिड–१९ को जोखिमको दोश्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुन भन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्थाका खरिद सम्झौताको म्याद समाप्त भएको मितिले ६ महिना थप गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ।
त्यसका लागि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरुले म्याद थपको आवश्यक्ता र औचित्य विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने म्याद थप गरेबाफत् अन्य कुनै दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सकिने निर्णय बैठकले गरेका छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।