कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पार्टीकाे नीति बनाउन जोड
कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पार्टीकाे नीति बनाउन जोड
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरुले एमसिसीबारे पार्टीको असहमतिका विषयमा जनताले स्पष्ट रुपमा बुझ्ने गरी धारणा आउनुपर्ने माग गरेका छन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक एवं सङ्गठनात्मक प्रस्तावमाथि ८ वटा समूहमा भएको छलफलमा नेताहरुले यस्ताे प्रश्न उठाएका हुन्।
बैठकमा समूहगत रुपमा निष्कर्ष राख्ने कुरा सकिएको केन्द्रीय सदस्य युवराज दुलालले बताए। बैठकमा राजनीतिक एवं सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा सबै समूहको दृढ समर्थन रहेको, त्यसलाई थप व्याख्य गरी विस्तृत प्रतिवेदन सम्मेलनमा ल्याउनु पर्ने कुरा उठेका छन्।
बैठकमा कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पार्टी नीतिलाई अघि बढाउनु पर्ने समेत माग उठेकाे छ। सङ्गठनात्मक नियमितता हुनेगरी विधिसम्मत संगठन निर्माण गर्नु पर्ने कुरा नेताहरुले राखेका छन्।
यस्तै, भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताको खारेजी र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा पार्टीले पहल लिनुपर्ने समेत नेताहरुले जोड दिएका छन्। बैठकमा सरकार सञ्चालनमा संयन्त्र बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा केन्द्रित भएका छन्।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संसदमा विचाराधिन रहेको विवादास्पद एमसिसी, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीति अनुसार कुटनैतिक सम्वादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गर्ने समेत उल्लेख भएको थियो।
समूहगत छलफलले उठेका विषयहरु:
१. अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक एवं सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा सबै समूहको दृढ समर्थन रहेको, त्यसलाई थप ब्याख्या गरी विस्तृत प्रतिवेदन सम्मेलनमा ल्याउनु पर्ने,
२. राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको बिचार संश्लेषण गर्नुपर्ने,
३. एक्काइसौं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका लागि एक्काइसौं शताब्दीको क्रान्तिकारी बिचार र एक्काइसौं शताब्दीको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने ध्येय बनाइ अघि बढ्नु पर्ने,
४. पार्टी सुदृढीकरणमा जोड दिइ पार्टीको आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्नुपर्ने,
५. कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पार्टी नीतिलाई अघि बढाउनु पर्ने,
६. सङ्गठनात्मक नियमितता हुनेगरी विधिसंगत संगठन निर्माण गर्नु पर्ने ,
७. जनयुद्धका सहिदहरुलाई राष्ट्रिय सहिदको रुपमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पार्टीले पहल लिनुपर्ने,
८. सहिद एवं बेपत्ता परिवार र घाइते अपाङ्ग योद्धालाई पार्टीका बिभिन्न संगठनमा संगठित गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार लगायतका बिषयमा पार्टीले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने,
९. भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताको खारेजी र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सवालमा पार्टीले पहल लिनुपर्ने,
१०. एमसिसी बारेमा पार्टीको असहमति जनताले बुझ्ने भाषामा आउनु पर्ने,
११. सरकार सञ्चालनमा संयन्त्र बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
१२. भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही र सुशासनका सवालमा पार्टीले स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ,
१३. पार्टी नेता कार्यकर्ताकै योगदानमा पार्टी कार्यकर्ता संरक्षण कोष बनाउन पर्ने
१४. कम्युनिस्ट पार्टी संस्कृति, आचरण र व्यवहारबारे स्पष्ट भएर पार्टी नेता कार्यकर्ताको व्यवहार हुनु पर्ने,
१५. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यहि सरकारको कार्यकालमा टुङ्ग्याउन पर्ने,
१६. कोभिड १९ तथा प्राकृतिक विपत्तिलाई न्यूनिकरण गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति, राहत/उद्धार र पून निर्माणमा पार्टीको सधैँ नेतृत्वदायी पहलकदमी हुनुपर्ने,
१७. महाकाली तुइन प्रकरण (जयसिंह धामीको मृत्यु) बारे समसामयिक प्रस्तावमा पार्टी धारणा सार्वजनिक गर्ने,
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।