सुर्खेत : भूमि आयोग खारेजिविरुद्ध सुर्खेतबाट करिब ५३ हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा अखिल नेपाल किसान महासंघ सुर्खेतले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहबाट हस्ताक्षर संकलन गरेको हो।
महासंघले मंगलबार जिल्लाभरिबाट संकलित हस्ताक्षरसहितको व्यानर, रजिष्टर र ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइको छ। महासंघ सुर्खेतका संयोजक मनोहर आचार्य नेतृत्वको टोलीले आयोग खारेजविरुद्ध संकलित हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको आयोग खारेज गर्ने निर्णय भूमिहीनमाथि घोर अन्याय भएकोले उक्त निर्णय अविलम्ब सच्चाउन नेपाल सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ। संयोजक आचार्यले पहिलो चरणमा आयोग खारेजविरुद्ध शान्तिपूर्ण तरिकाले हस्ताक्षर संकलन, ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिए पनि सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन्।
‘भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित अव्यवस्थित बसोबासीको भावना चाहनाविपरीत राजनीति प्रतिशोधमा एकलौटी भूमि आयोग खारेज गरेर अन्याय गरेको छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुमबासी पहिचान गरि बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ।’
त्यस्तै‚ महासंघले सकारले नै संविधानिक भूमि आयोग नै खारेज गरेर भूमिहीन सुकुमबासी, दलित अव्यवस्थित बसोबासी समुदायको जीवन नै जोखिममा पार्ने काम भएको बन्दै आक्रोश पोखेको छ। संयोजक आचार्यले पहिलो चरणमा आयोग खारेजविरुद्ध शान्तिपूर्ण तरिकाले हस्ताक्षर संकलन, ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिएको र यसको सरकरले तत्काल सुनुवाइ नगरेमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।