मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशसभा नै नछिरी अधिवेशन अन्त्य

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले शुक्रबार राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। 

आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि एकपटक पनि संसद नछिरी अष्टलक्ष्मी शाक्यले आठौं अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। भदौ २ गते डोरमणि पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। 

लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादमा माधव नेपाल पक्षमा रहेकी शाक्य नेता नेपालले अर्को पार्टी दर्ता गर्दा एमालेमै रहेपछि मुख्यमन्त्री बनेकी हुन्। 

प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको एक सातामा नै अल्पमतमा परेकी शाक्यले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संसद छल्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अधिवेशन नै अन्त्य गरेकी हुन्।

अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा शाक्यले विश्वासको मत पाउने संभावना छैन। आफूले विश्वासको मत नपाउने भएपछि आन्तरिक कसरत गर्न शाक्यले अधिवेशन अन्त्य गरेको बुझिएको छ।

संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमाले केन्द्रमा विभाजन भए पनि प्रदेशमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दल दर्ता भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न पाउने अधिकार दिएको छ । विश्वासको मत लिनु नपर्नेगरी संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेको भए पनि शाक्यले एकजनाले मात्रै एमाले छोडेर अर्को दल रोजे पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरुले एमाले छोडेर नयाँ दल रोजेको संसदलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी गराएको ३० दिनभित्र शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा शाक्यले कम्तीमा ५० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

एमाले छाडेर केही सांसदले अर्को दल रोजेपछि अल्पमतमा परिसकेकी शाक्यले मुख्यमन्त्री बनेपछिको दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेकी छन्। 

एमाले विवादमा माधव नेपाललाई साथ दिँदै ओलीविरुद्ध खनिँदै आएकी शाक्यलाई एमालेबाट मात्रै सत्ता लम्ब्याउन मुस्किल छ। बागमती प्रदेशको एकसय ९ सांसदमध्ये ५६ सांसदसहित एमाले एकल बहुमतमा रहँदै आएको थियो।

तीमध्ये नेता नेपाल पक्षका २१ र ओली पक्षको ३५ सांसद रहेका थिए। एमाले आधिकारिक रुपमा दुई दलमा विभाजन भएपछि एमालेको एकल बहुमत गुम्ने निश्चित छ। हालसम्म राजेन्द्र पाण्डे र प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद खनालले एमाले छोडेर नेता नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल रोजिसकेका छन्।

त्यसैगरी मुनु सिग्देल, वसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्साल पनि नेता नेपालको नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा खुलिसकेका छन्। बहुमतको सरकार गठनका लागी ५६ जना सांसद चाहिन्छ।

तर दल विभाजनमा केही सांसदहरुले नयाँ दल रोजेपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले एमालेबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ। शाक्यले विश्वासको मत पाउन कि एमालेबाट नयाँ दलमा गएकालाई पनि आफ्नै पक्षमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो  नभए माधव नेपालको नयाँ दल रोज्नुपर्ने हुन्छ। 

‘पद जोगाउन पार्टी परिवर्तन गर्दिनँ’

आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदहरु एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएपछि मुख्यमन्त्री शाक्यको पद धरापमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन एमाले छोडेर नयाँ दलमा जाने विकल्प भए पनि त्यस्तो नगर्ने मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

शाक्यले पद जोगाउनकै लागि पार्टी परिवर्तन नगर्ने बताएकी हुन्। उनले धेरै कुरा त्याग गरेर निर्माण गरेको पार्टी एउटा पद जोगाउनकै लागि परिवर्तन गर्न नसक्ने बताइन्।

‘सरकार ढल्छ भने पनि ढलोस् तर पद र सरकार जोगाउनकै लागि भनेर एमाले छोडेर नयाँ दलमा जान सक्दिनँ ,’उनले भनिन्। पार्टीलाई फुटबाट जोगाएर एकतामा ल्याउन आफूले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै उनले पद जोगाउन पार्टी फुटको पक्षमा उभिन नसक्ने बताइन्। 

डरले संसद अधिवेशन अन्त्य : कांग्रेस

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री शाक्यले डरले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

विश्वासको मत लिएर संसद अगाडी बढाउनुपर्नेमा संसदलाई फेस गर्न नसकेर अधिवेशन नै अन्त्य गरेको उनको आरोप छ। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै बानियाँले भने ‘विश्वासको मत लिएर संसद चलाउनुपर्नेमा आफैँ डराएर संसद फेस गर्न नसकेर हतारमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम भएको छ।’

शाक्यले नेता नेपाल र ओली दुवैको सहमतिमा मुख्यमन्त्री भएको बताउँदै आएको तर संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेको उनको टिप्पणी छ।

उनले तत्काल मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजना नरहेको समेत सुनाए। मुख्यमन्त्री आफैँले विश्वासको मत लिन नसकेर संसद छलिरहेका बेलामा आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा नसोचेको उनको भनाई छ।