काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैमा रखिएको छ। न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
माधव नेपालसहित १४ संसदमाथिको कारबाही रोकेर पार्टी विभाजनमा निर्वाचन आयोग र सभामुखले सहयोग गरेको आरोपसहित एमाले अदालत पुगेको थियो। त्यही विरोधमा एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आइरहेको छ।
माधव नेपालसहित १४ जनालाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको एमालेले आराेप लगाउँदै आएकाे छ।
पार्टीबाट कारबही भइसकेको व्यक्तिहरूको सनाखत नयाँ दल दर्ता भएपनि अवैध भएको एमालेले आरोप लगाउँदै आइरहेको छ। एमालेले १४ सांसदमाथि गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगरी सभामुखले समेत पार्टी विभाजनमा साथ दिएको आरोप लगाएको छ।
एमालेले भदौ १ गते संसद सचिवालयमा सांसदमाथिको कारबाहीको निवेदन दर्ता गरेको थियो। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विचाराधीन राखेका थिए। कारबाही विचाराधीन रहेकै बेलामा माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गरेका थिए। नयाँ पार्टी दर्ता भइसकेको हुनाले सभामुखले कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।