जबराकाे राजीनामाबारे एकसूत्रीय अडानमा बार !

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन जारी छ। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको हो।

बिहीबार सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा विरोधको कार्यक्रम गर्न पुगेको बारका पदाधिकारीलगायत अधिवक्ताहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी सर्वोच्च प्राङ्गणबाट बाहिर निकालेको छ। माइक राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दा प्रहरीले माइक हटाइ अधिवक्ताहरूलाई सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा बाहिर निकालेको हो। 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा बार मात्रै लागेर नपुग्ने भन्दै आम नागरिकहरू राजीनामा माग्दै सडकमा आउनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए। 

न्यायपालिकाको सुधारमा बाधक बन्नेहरूको राजीनामापछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र जफत गराउन लाग्ने बताए। आफूहरूलाई स्वच्छ, निर्भीक र स्वतन्त्र प्रधानन्यायाधीश चाहिएको उल्लेख गर्दै त्यस किसिमको प्रधानन्यायाधीश नल्याउञ्जेल आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ। 

बेञ्‍च  बहिष्कार !

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपालिकाको सुधारमा जो जो बाधक हुन्छन्। जो कोही बाधक हुन्छन्। उसको राजीनामा आइसके पछाडि पनि उसको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउने मात्र होइन, जफत गर्ने काममा हामी लागि पर्नेछौँ। यसका लागि सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू, सेवाग्राहीहरू,न्यायकर्मीहरु, कर्मचारीहरू, नागरिक समाज सम्पूर्ण नेपाली नागरिक पनि लाग्नुहुनेछ।‘ उनले प्रधानन्यायाधीशलाई बिचौलियाको नाइके भएको आरोप लगाउँदै नचाहिने दाबी गरे। 

‘हामीलाई शुद्ध न्याय दिने, निष्पक्ष न्याय दिने, स्वच्छ न्याय दिने, निर्भीक न्याय दिने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधानन्यायाधीश चाहिन्छ। त्यस किसिमको प्रधानन्यायाधीश जबसम्म हामीले ल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म यो आन्दोलनको कार्यक्रम हो।

नेपाल बार मात्र होइन अब सम्पूर्ण नागरिकमा यो गइसकेको छ, भोलि तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरु प्रधानन्यायाधीशलाई गेटबाट प्रवेश गर्न नदिनका लागि भोलि १० बजे नै हामी सबै साथीहरू यहाँ भेला हुन आउनुहोला।’ 

बिचौलिया, भ्रष्टाचारलाई झन बाङ्गिने अवस्था आउने भएकाले नागरिकहरूलाई पनि विरोधका कार्यक्रममा सहभागी जनाउन आह्वान गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनले भोलि (शुक्रबार) प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले बिहान १० बजे प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउनका लागि सर्वोच्च गेटमा उपस्थित हुन कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। 

न्यायाधीशहरूलाई बेञ्‍च बहिष्कार गर्न तथा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबसेर आन्दोलनमा सघाउन पनि आग्रह गरे। 

प्रजातन्त्रमाथि षड्यन्त्र

विरोध कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताए। प्रधानन्यायाधीश देशद्रोही गिरोहको मान्छे भएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रधानन्यायाधीश नचाहिएको बताए। 

‘सेटिङ गर्ने प्रधानन्यायाधीश, भ्रष्टाचारी प्रधानन्यायाधीश हामीलाई चाहिँदैन। एउटा गिरोह प्रजातन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई सखाप पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। गिरोहमा छन्। प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने सेटिङमा छन् यिनी। त्यसैले यिनलाई ननिकालीकन न्याय पाउँदैन। हामी मर्न तयार छौँ, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोला हामी छोड्दैनौँ। यिनी देशद्रोहीका मान्छे हुन्। गिरोहका मान्छे हुन्’ उनले भने। 

सर्वोच्चमा भएको विरोध प्रदर्शनमा बिचौलियाको नाइके राजीनामा दे, भ्रष्टाचारी नाइके राजीनामा दे, नेपाल बार जिन्दावाद, भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे, प्रहरी आतंक बन्द गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ भनी नाराबाजीसमेत भएको थियो।

राजीनामाको पक्षमा छैनन् जबरा

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च नेपाल बार र न्यायाधीशहरूको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ प्रभावित बनिरहेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै एकसूत्रीय अडानको साथ आन्दोलनमा बार र न्यायाधीशहरू लागिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश पद छाड्ने पक्षमा छैनन्। 
न्यायाधीशहरूले आन्दोलन गरिरहे पनि नियमित रूपमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोकिरहेका छन्। 

अदालतमा देखिएको विवाद समाधानको लागि प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न विकल्पसहितको प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्। तर, त्यसमा बार र न्यायाधीशहरू सकारात्मक बनेका छैनन्।

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर न्यायाधीशहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। न्यायाधीशहरूको आन्दोलनबीच प्रधानन्यायाधीश आज सबैखाले मुद्दाको पेसी तोकेका थिए। 

जसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलाससहित तीन एकल इजलास, एक पूर्ण इजलास र पाँच संयुक्त इजलास थिए। एक सय ७७ मुद्दाको पेसी तोकिएको भएपनि केहीबाहेक अन्य मुद्दामाथि सुनुवाइ हुन सकेन। 

प्रधानन्यायाधीश भूमिकाले न्यायालयमै प्रश्न उठिरहेको बेलामा राजनीतिक दलहरूले अर्थपूर्ण मौनता साँधिरहेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाले न्यायालयमै प्रश्न उठिरहेको बेलामा राजनीति दलका नेताहरूको मौनताबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। 

पाँचदलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रीको भाग खोजेको आरोप लागेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलित छन्।