बझाङ : बझाङ जिल्लाका सांसद तथा एमाले नेताहरूले बझाङका १२ वटै स्थानीय तहलाई सकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयले मंगलबार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै थलारा, वित्थडचिर, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिका ४ वटा स्थानीय तहलाई २०७८ माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।
जसमा बुंगल नगरपालिका, सुर्मा, मष्टा, तलकोट, केदारस्युँ, साईपाल, दुर्गाथली गाउँपालिका र छविसपाथिभेरा गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तह बाढी पहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्।
उनीहरूले बझाङ जिल्लामा असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक २ गतेसम्म अबिरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले पूरै जिल्ला क्षतविक्षत भएको र विकासका पूर्वाधार ध्वस्त भएर जिल्ला १० वर्ष पछाडि धकेलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद तथा नेताले बाढीपहिरो पछि जीवनयापन कष्टकर भएको बताउँदै बझाङका ४ वटा स्थानीय तहलाई मात्र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकोप्रति जिल्लावासीको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रमा उक्त निर्णयले बझाङ जिल्लालाई सम्बोधन र न्यायोचित नभएको भन्दै बाँकी ८ स्थानीय तहलाई पनि समेटेर सिंगो जिल्ला बाढीपहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
पत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भैरवबहादुर सिंह, पूर्व वन राज्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विक, संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता अफिलाल ओखेडा र संविधानसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता एलबी रावलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।