विराटनगर : शासकीय तथा आर्थिक सुधारको निम्ति सरकारले लागू गरेको बाली तथा पशुपन्छी बिमाबाट किसान लाभान्वित भइरहेका छन्। बिमाका लागि सरकारले ८० प्रतिशत र किसानले २० प्रतिशत बेहोर्ने गरेका छन्।
बिमाका कारण किसानले आफ्ना खेतबारीमा लगाइएको बाली र पालेका पशुपन्छीमा कुनै पनि किसिमको हानिनोक्सानी भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्थाबाट किसानको मनोबल उच्च भइरहेको पाइएको छ। आफ्ना मेहनत, परिश्रम र लगानी खर्च भएको यस व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गर्न बिमा कम्पनीले आफ्ना योजनालाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने किसानको धारणा रहेको छ।
२०६९ माघ १ गते सरकारले लागू गरेको बाली तथा पशुपन्छी बिमा प्रारम्भमा ६२ करोड रूपैयाँको बिमा भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ४२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको र आउने वर्षमा करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
देशभरमा २० बिमा कम्पनीले किसानको लाभमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ मोरङका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिए।
निर्जीवन (कृषि तथा पशुपन्छी) बिमा कम्पनीसँग परियोजना एकाइ मोरङद्वारा आइतबार आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा किसानले आफ्ना बाली र पशुपन्छीको बिमा गरेर आर्थिक भार बेहोर्नेबाट बच्नुपर्ने सहभागीले जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा किसान कोपिन्द्र सिंह, सोहनलाल राजवंशीले सरकारले लागू गरेको बिमा योजनामा बिमा कम्पनीले आलटाल गर्ने, झन्झट लगाउने र प्रक्रिया पूरा नभएको भनेर धेरै पटक कार्यालय धाउन बाध्य पार्ने गरेको गुनासो गरे।
उक्त अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेशकुमार पोखरेलले सरकारले लागू गरेको बिमा योजनाबाट आम किसानले लाभ लिन ऐन, निर्देशिका र कार्यविधिको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वय एकाइ मोरङका प्रमुख विनोद मण्डलले बिमा टाठाबाठालाई मात्र नभएर सर्वसाधारण किसानको लागि पनि भएकाले यसतर्फ बिमा कम्पनीको ध्यान जानुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।