वैदेशिक रोजगारीमा सधैँको सास्ती, सम्झौताअनुसार पाउँदैनन् सुविधा

काठमाडौं :  पछिल्लो समय नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुकमा कामदारले सम्झौताअनुसार तलब सेवा सुविधा नपाएको गुनासो बढ्दै गएको छ।

लामो समयदेखि कायम रहेको उक्त समस्या विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणपछि बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।

रोजगारदाता कम्पनीले कामदार लिँदा करारपत्रमा सम्झौता गरेअनुसारको पारिश्रमिक नदिएको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गरेको छ। नेपाली कामदारको मुख्य समस्या नै पारिश्रमिक र सम्झौताअनुसारको काम नपाउने रहेको विभागले जनाएको छ।

कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर करिब ७ लाख कामदार स्वदेश फर्किएका थिए। म्यानपावरमार्फत गएका ७० प्रतिशत कामदारले करार पत्रअनुसार तलब र सेवा–सुविधा नपाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए।

लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सो समस्या कायमै रहेको थियो। सो समस्या समाधानका लागि श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सहसचिव सहितको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका श्रमिकको सीप, रोजगारीमा पाउने ज्याला, सम्झौताअनुसारको काम पाएको नपाएको अध्ययन गरिरहेको श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई करार सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा नदिने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने र कालो सूचीमा परेको कम्पनीमा कामदार पठाउने म्यानपावरको निगरानी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए।

त्यसैगरी कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट काम गुमाएर फर्किएका श्रमिकले बाँकी पारिश्रमिक, कम्पनीले बोनस, फर्किएका कामदारले सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको गुनासो श्रम मन्त्रालयको कल सेन्टरमा आइरहेको सचिव अर्यालले जनाएका छन्।

कामदार लिँदा करारपत्रमा सम्झौताअनुसार तलब र अन्य सेवा सुविधा नदिने रोजगारदाता कम्पनीमा पुनः दोहोर्‍याएर कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारबाही भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताए। 

उनले भने, ‘पछिल्लो समय रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका युवाहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। तिनीहरूको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ।’

वैदेशिक रोजगारीका मुख्य समस्या भनेकै करार सम्झौताअनुसार तलब सुविधा नपाउने र सरकारले कालो सूचीमा राखेका रोजगारदाता कम्पनीमा म्यानपावर कम्पनीले पुनः कामदार पठाउने गरेको पाइएको छ। 

६५ रोजगारदाता कम्पनी, ३ सय म्यानपावर कालो सूचीमा 

सरकारले नेपाली कामदारको श्रम गन्तव्य मुलुकमा ६५ वटा रोजगारदाता कम्पनी र ३ सय म्यानपावर कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ।

श्रमिकलाई सम्झौताअनुसार तलब सुविधा नदिने, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको कम्पनीमा श्रमिक पठाएको भन्दै सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। 

कामदार पठाउँदा धेरै पैसा लिने, विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने, समस्यामा परेका कामदारको समयमा उद्धार नगर्ने र कामदारसँग एजेन्टमार्फत धेरै पैसा लिएको उजुरी विभागमा परेको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकले गरेको उजुरीका आधारमा ती म्यानपावर कम्पनीलाई  निलम्बन गरिएको महानिर्देशक  काफ्लेले बताए।

नेपाली श्रमिकको श्रम शोषण, नियमअनुसार काम नगरेका विभिन्न देशका ६५ कम्पनी कालो सूचीमा रहेका छन्।

यसरी सरकारले कालो सूचीमा राखेको वा निलम्बन गरेको रोजगारदाता कम्पनीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले कारबाहीको तयारी गरेको विभागले जनाएको छ। 

अलपत्र पुनः एकीकरण योजना 

विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूले रोजगारी गुमाएका थिए। कतिपय युवा महामारीको त्रासका कारण स्वदेश फिर्ता भएका थिए। विदेशमा अलपत्र परेकालाई सरकारले उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको थियो। 
 
वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले पुनः एकीकरण योजना अगाडि सारेको थियो तर हालसम्म सो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसका नेपाली युवा फेरि विदेशिन थालेका छन्।