हेटौंडा : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादले स्थगित भएको बागमती प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार अनिच्छुक देखिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सत्तापक्ष अनिच्छुक देखिएको हो।
कानुन बनाउने समयको रूपमा मानिने हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न सरकारसँग कानुन नभएकाले सत्तापक्ष तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउने पक्षमा छैन।
अघिल्लो सरकारले कानुन निर्माण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने गठबन्धन दल मिलेर सरकार बनेको २ महिना भए पनि सरकारले नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा प्रतिपक्षीलाई कारण देखाउँदै सरकार सदन बोलाउनबाट पन्छिरहेको छ।
लामो समयदेखि बागमती प्रदेशसभाको बैठक प्रदेशसभा सरकार परिवर्तनका लागि मात्र केन्द्रित भइरहेको छ।
असोज २४ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म आइपुग्दा नीति निर्माण गर्नेभन्दा पनि विश्वासको मत लिने, राजीनामा दिने र सत्ता–प्रतिपक्ष जुहारी खेल्ने स्थानको रूपमा परिणत भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले गरेको गलत काम औंल्याउँदै त्यसको जवाफ दिन अनुरोध गरी प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।
विपक्षीको अवरोधसँगै पुस ८ गतेबाट स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सरकारले विपक्षी दलसँग कुनै औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद गरेको छैन।
एमालेले प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलहरू विवेकशील साझा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपासँग मिलेर मन्त्रालय विभाजन, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थप र मुख्यमन्त्रीले धादिङमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कमिटी गठन नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ।
सदन चलाउने बिजनेस पनि आफूसँग नभएपछि सरकार सदन चलाउनुभन्दा पनि प्रतिपक्षको अवरोध देखाएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
संक्रमण बढिरहेको हुनाले तत्काल प्रदेशसभा बोलाउने सम्भावना नरहेको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार यसअघि सरकारले माघ १० गते संसद् बोलाउने तयारी गरे पनि अहिले पछि हटिसकेको छ।
उनका अनुसार प्रदेशसभामा बढीमा मुस्किलले दुई दिनलाई पुग्ने बिजनेस छ। नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दासमेत नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता भएको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने सार्वजनिक रूपमा बताइरहेको छ।
एमाले बागमती प्रदेश मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले धादिङमा आफ्नो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कमिटी नभएका स्थानमा बजेट नदिने भनेर बोलेको विषयमा स्पष्ट पारेर माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने बताए।
‘सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भएको छैन। हामीसँग कुरा गर्ने भनेर मुख्यमन्त्रीले तीनपटक फोन गर्नुभए पनि भेटघाट भएको छैन’‚ उनले भने।
उनले सरकार असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्दै अगाडि बढिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘सरकार जथाभावी रूपमा काम गरेर मनपरी बोल्दै हिँडिरहेको छ। पार्टीको कमिटी बनाएर बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ ?’‚ निरौलाले भने।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेकपा एमालेले संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यासलाई नै सिध्याउन खोजेको निरौलाले आरोप लगाए।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई विचार गरेर सदन नबोलाएको बताए।
उनले कोरोना संक्रमणदर घटे माघको अन्तिमतिर बैठक बोलाउने समेत बताए। उनले सरकार सदनलाई आवश्यक बिजनेस दिन तयार रहेको दावी समेत गरे।
उनका अनुसार सरकारले चारवटा विधेयक सदनमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ। सदन नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा प्रदेश सरकारको एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेको कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन।
सरकारले दुई वर्षभित्र आवश्यक ९९ वटा कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि ६१ वटा मात्र बनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।