पदाधिकारी छान्ने सकसले केन्द्रीय समिति बैठक नै अनिश्चित
पदाधिकारी छान्ने सकसले केन्द्रीय समिति बैठक नै अनिश्चित
काठमाडौं : यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चौतर्फी दबावमा छन्। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ठूलो कसरत गरेका प्रचण्ड अहिले उनकै कारणले दबावमा फसेका हुन्।
देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अगाडि बढाउने अडान राखेपछि उनीमाथि दबाव बढेको हो। त्यति मात्रै नभएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेभित्र एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको पत्र बाहिरिएपछि पार्टीभित्रै उनकाे भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेकाे छ।
सार्वजनिक रुपमा एमसिसी संशोधनबिना पारित गर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेका वेला पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र बाहिरिएपछि उनीमाथि दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लागिरहेको छ। प्रचण्डले अझै पनि एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न नसक्ने बताउन पनि छाेडेका छैनन्।
गठबन्धनकाे दबावमा परेका प्रचण्डलाई एमालेबाट ‘विद्रोह’ गरेर आएका माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको बलियो साथ छ। बिहीबार मात्रै प्रचण्ड र नेपाल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर एमसिसी निर्वाचनअघि बढाउन नसक्ने बताएर फर्किएका छन्।
तर, एमसिसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समेत साथ लिनसक्ने आँकलन भइरहेको छ तर प्रचण्ड-माधवले एमसिसीमा राखेकाे अडानले देउवालाई पनि उतिकै दबाव छ।
गठबन्धन जोगाउन चुनौती
राजनीतिमा आफूलाई छिट्टै परिर्वतन गर्न सक्ने पात्रको रुपमा चिनिन्छ प्रचण्डलाई। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको ‘कमाण्ड’ गरेका प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि एमालेसँग पार्टी एकतादेखि कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धनसम्मको सबै अनुभव सँगालिसकेका छन्। पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका प्रचण्डको कांग्रेससँगको सहकार्य याे पहिलो भने होइन।
आउने चुनावमा अस्तित्व जाेगाउन प्रचण्डलाई कुनै न कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्न अत्यावश्यक छ। प्रचण्ड अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउनैपर्ने मत राखिरहेका छन्। माओवादीसहित साना दलले गठबन्धनको समर्थन गरे पनि सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा भने गठबन्धन जारी राख्ने या पार्टी एक्लै चुनावमा जाने भन्नेमा दुई मत छ।
सभापति देउवाले एमसिसी पास गराउने शर्तमा मात्रै गठबन्धन कायम राख्नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। त्यसो त कांग्रेसकै संस्थापनइतर पक्षका नेताहरु गठबन्धन विपरीत छन्।
आजै बिहान मात्रै प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नहुने स्पष्ट पारे। प्रचण्डलाई कोइरालाले भने, ‘तपाईहरू गठबन्धनका पक्षमा हुनुहुन्छ। कांग्रेसलाई गठबन्धनले कुनै फाइदा छैन। कम्युनिष्टले कांग्रेसलाई भोट हाल्दैनन्। त्यसैले गठबन्धनको कुरै नगरौँ।’
०७४ सालकाे वाम तालमेलपछि एमालेसँगको एकता पाँच वर्ष पनि टिक्न सकेन। पार्टी कमजोर अवस्थामा पुगेपछि प्रचण्डलाई फेरि गठबन्धनको साहारा चाहिएकाे छ। सरकारले वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड एक्लै चुनावमा जान चाहँदैनन्। एमालेसँगको चर्को टकरावका वेला एक्लै निर्वाचनमा जाँदाको परिणामबारे उनी प्रष्ट छन्।
त्यसो त प्रचण्डले ०७४ सालको निर्वाचनको परिणामलाई देखाएर देउवालाई नतर्साएका होइनन्। अहिले देउवाले त्यही भयले गाँजेको छ। वाम तालमेल गरेर करिब दुई तिहाइको बहुमत ल्याएको थियो। अहिले देउवालाई त्यही त्रासले पार्टीभित्रकै चर्को दबाव दिइराखे पनि तोड्न चाहेका छैनन्।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रचण्डका दूतहरूले एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेर सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको एमाले नेता महेश बस्नेतले सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए। निर्वाचनपछिको परिणामलाई ख्याल गरेर नै अहिलेको परिस्थितिमा प्रचण्डले गठबन्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।
तर, एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्ड माधवसँगको तुष पोख्नकै लागि भए पनि जस्तोसुकै कदम चालेर किन नहाेस् गठबन्धन तोडाएर उनीहरूलाई ‘साइज’मा ल्याउन चाहन्छन्।
एमसिसीको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन् माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी समावेश छैन। यो गठबन्धन एमसिसीविरुद्ध नभएर प्रतिगमनविरुद्ध निर्माण भएको हो। त्यसैले एमसिसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने लाग्दैन।’
एमालेले एमसिसीलाई लिएर गठबन्धन विभाजन गराउन खोजेको आरोप गुरुङले लगाए।
उनले भने, ‘उहाँहरू आफै सदन चल्न दिनुहुँदैन। असंवैधानिक कदम चालिराख्नु भएको छ। त्यसैले एमालेको रणनीतिमा सबै सचेत हुनुहुन्छ। आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन लानुपर्छ भन्नेमा सबै सकारात्मक नै हुनुहुन्छ।’
अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री र अध्यक्षले पत्राचार गरेर थोरै समस्या भए पनि त्यसलाई कूटनीतिक पहलको विषयलाई बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एमसिसीमा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर पठाएको पत्रबारे पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउँछन् केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाई।
उनी भन्छन्, ‘एमसिसी जनस्तरबाटै प्रश्न उठेको विषय हो तर, उहाँले पठाएको पत्रको विषयमा पार्टीभित्रबाटै प्रश्न उठेको सत्य हो। छलफल गर्नुपर्छ‚ उहाँले जवाफ दिनुपर्छ।’
पदाधिकारी छान्न उस्तै दुःख
पुसमा एक सातासम्म चलेको नेकपा माओवादी केन्द्रकाे महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसमेत दिन सकेन। प्रचण्डको प्रतिवेदन र विधान पारित गरेको महाधिवेशन टुंग्याएर पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई नै चयन गर्याे।
तर, अध्यक्षपछिको पदाधिकारीमा नेताहरूको तीव्र आकांक्षाले अझै चयन हुन सकेको छैन। माओवादीको विधानअनुसार एक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सातजना उपाध्यक्ष, एकजना महासचिव, दुई जना उपमहासचिव, तीनजना सचिव र एकजना कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको चर्को प्रतिस्पर्धाकै कारणले शुक्रबारको लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।
‘अध्यक्षज्यूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर महासचिवमा सहमति नभए अहिले एमसिसी, स्थानीय निर्वाचन, कार्यविभाजन लगायतका विषयमा छलफल गरेर पदाधिकारी बाँकी राख्ने तयारी थियो। तर, आकांक्षीहरू पछि हट्न तयार नभएकाले बैठक नै रोक्नुपर्याे’‚ माओवादीका एक नेताले थाहाखबरसँग भने, ‘उहाँ पदाधिकारी निर्वाचन गर्ने पक्षमा हुनुहुँदैन।’
महासचिव विवादको कारणले नेता कार्यकर्ता पंक्ति नै विभाजित हुन थालेकाले प्रचण्ड दबावमा छन्। निर्वाचनको मुखमा विश्वास पात्रहरू नै महासचिवको दौडको टकरावमा लागेकाले प्रचण्डलाई थप समस्या भएको ती नेताले बताए।
शर्मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले पनि उनलाई उपाध्यक्षमा लगेर पुनलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिने प्रयास प्रचण्ड गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजीको स्थान सुरक्षित रहे पनि महासचिव दौडबाट बाहिरिने नेताहरूलाई उपाध्यक्षमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने प्रचण्डको तयारी छ।
स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरूले पदाधिकारीको आकांक्षा गरेको हुनाले केन्द्रीय कमिटीबाट पदाधिकारीको संख्या थप गरेरै भए पनि सर्वसम्मतको प्रयास जुटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।