राज्यले चासो नदिँदा कामदारमाथि भार
राज्यले चासो नदिँदा कामदारमाथि भार
काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आर्थिक भार कम गर्न भन्दै २०७२ सालमा ’फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को व्यवस्था लागू गर्याे। म्यानपावर व्यवसायीबाट चरम ठगीमा परेका नेपालीले सरकारको सो योजनाको तारिफ गरे।
सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो। जस अन्तर्गत श्रमिकले १० हजार शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर,सरकारको योजना सात वर्षसम्म पनि योजनामा नै सिमित छ। यतिवेला ती देश जानका लागि नेपाली युवाहरूले दुई लाख सम्म तिर्नु पर्ने अबस्था कायमै छ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर कम्पनी,व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनि नपठाएको,विदेशमा अलपत्र पारेको,भने अनुसारको काम नदिएको जस्ता उजुरी पर्ने गरेका छन्। सरकारले फ्रि भिसा लागू गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि फ्रि भिसामा जान पाइन भन्ने उजुरी दर्ता भएको छैन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले १० हजारमा उड्न पाएका छैनन् । त्यो हामिलाई पनि थाहा छ। तर सात वर्षसम्म पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी आएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका सुचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाल भन्छन्,‘ठगिएको गुनासो आउँछ। तर, सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लियो अर्थात १० हजारमा विदेश जान पाइन भन्ने उजुरी परेको छैन।’
सरकारको योजना योजनामै सिमित
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा साउदी अरब पुगेका रुपन्देहीका अखिलेस यादवले म्यानपावरलाई १ लख ६० हजार तिरे। नेपालमा रोजगारीको खोजीमा निकै लामो समय भौतारिए। भने अनुसारको काम नपाएको अन्त्यमा परिवारको जिम्मेवारी बोकेर साउदीको लागि उडे।
सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को योजना सार्वजनिक गरेको यादवलाई जानकारी छ। १० हजार मात्र तिरेर विदेश जानका लागि प्रयास नगरेका पनि होइनन्। यादवले भने,‘सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेको सात वर्ष बित्यो। तर म जस्ता श्रमिकले त्यो सुविधा लिन पाएका छैनौ।’
सरकारको सो योजना योजना मै सिमित हुँदा आर्थिक भार बोकेर विदेशिने पर्ने अबस्था कायमै छ। परिवारको आर्थिक अबस्था सुधार गर्नका लागि साहुसँग ऋण लिएर बिदेशिनु पर्ने अबस्था छ।
ऋण घटाउन जान्छु भन्दा उल्टै ऋण थपियो
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक घर भएका अजय तामाङले विदेश जानका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई १० हजार बुझाए पुग्छ भन्ने सुनेका थिए। विदेश जानका लागि म्यानपावर पुग्दा उनलाई १ लाख २० हजार लाग्ने थाहा पाए।
घरको ऋण तिर्नका लागि विदेशिन लागेका तामाङ फेरि ऋण गरेर विदेश जाने कि नजाने भन्ने अन्योलमा परे। काठमाडौंबाट सञ्चालन भएका अधिकांश म्यानपावरमा सरकारको योजना सुनाए। उनले भने,‘म्यानपावर व्यवसायीले १० हजारमा कुन जिल्ला पुग्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरे?’
कुरा आफू भन्दा अगाडि सोही देश जाने साथीलाई सोधे। उनीहरूले पनि एक लाखभन्दा बढी तिरेको सुनाएपछि उनी विदेश जान तयार भएको उनले सुनाए। तामाङले भने, ‘देशमा रोजगारीको अवसर छैन। विदेश जान्छु भन्दा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन।’कार्याव्यन गर्न नसक्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गर्नू नै गलत भएको युवाहरु बताउँछन्।
व्यवसायी भन्छन्, सम्भव छैन
सरकारले ल्याएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट अन्तर्गत १० हजारमा श्रमिक पठाउन नसकिने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए। सरकारले ल्याएको योजना राम्रो हो तर व्यावहारिक बन्न सकेन। १० हजार लागु गर्दा व्यवसायीहरुले धान्न नसक्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। उनले भने,‘सरकारले १० हजारमा पठाउने निर्णय गर्याे, तर त्यो सम्भव थिएन जसका कारण सरकारले योजना ल्याएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि सफल हुन सकेको छैन।’
सरकारले आफूले ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा रोजगारीको खोजीमा जानेहरू समस्यामा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले देश अनुसार ७० हजारदेखि ५ लाखसम्म असुल्दै आएका छन्। म्यानपावरले धेरै पैसा लिएर फरार भएको अबस्थामा पीडित विभाग धाउने गरेका छन्। तर, फ्रि भिसामा जान पाइन भन्ने उजुरी विभागमा छैन। वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबर ठगिएको उजुरी आउने गरेको विभागले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए। त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरूले लामो समय धर्ना र आन्दोलन र विरोध गरेपनि अन्त्यमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको थियो।
उजुरी पर्दैन : विभाग
वैदेशिक रोजगार विभागका सुचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भुसालका अनुसार फ्रि भिसामा जान नपाएको भन्ने उजुरी हालसम्म विभागमा आएको छैन। म्यानपावर कम्पनीले विभागमा बुझाउने रेकर्डमा १० हजार मात्र उल्लेख गरेका छन्। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले उजुरी नगर्दा समास्या भएको भुसालले बताए।
राज्यले चासो नदिँदा कामदारमाथि भार : विज्ञ गुरुङ
फ्रि भिसा र टिकटको लाभ सरकार तथा कामदार दुवैले लिन नसकेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार पठाएको कर म्यानपावरले सरकारलाई दिँदै आएका छन्। तर, कामदारसँग अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै पैसा लिदैं आएका छन्। उनले भने,‘यो क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा फ्रि भिसा र टिकटको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखाजोखा गर्ने अधिकार हो, राज्यले अनुगमन नगर्दा यसको सम्पूर्ण भार कामदार माथि परेको छ।’
वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कति कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने पनि तथ्यांक आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत विभागको अनुगमन फितलो हुँदा यो क्षेत्रमा म्यानपावर व्यवसायीले मनपरी पैसा लिएर कामदार पठाउँदै आएका छन्।
सरकारले नाम मात्रको अनुगमन गर्दा व्यवसायीले रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को रकम उठाउने गरेको यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाले औँल्याउँदै आए पनि सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका जानेलाई सहज बनाउने भन्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेको सात वर्ष बित्यो। तर,त्यसको लाभ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले लिन सकेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।